ब्याज घटाउने तीन उपाय

 सुदर्शन सापकोटा 

mail@sudarshansapkota.com.np

 महँगो भएको कारण देखाएर सरकार र राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋणको ब्याज दर घटाउन दबाब दिइरहेका छन्। सोझै निर्देशन दिन नमिल्ने भएकाले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बेग्लाबेग्लै बोलाएर घटाउन अप्रत्यक्ष दबाब दिए। ब्याज महँगो भएर नयाँ ऋण नगएको, पुरानोलाई पनि तिर्न समस्या भएको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गर्न थालेपछि बैंकहरूमाथि दबाब परेको हो। 

 बैंकहरू भने महँगोमा पैसा लिइएकाले अहिले घटाउन नसक्ने तर्क दिइरहेका हुन्छन्। कम्तीमा एक वर्षका लागि महँगो ब्याज तिरेर निक्षेप उठाएकाले तत्काल घटाउँदा बैंकहरू समस्यामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ। विस्तारै सस्तो दरमा पैसा पाइन थालेपछि पुँजीको लागत कम भएपछि ऋणको ब्याज घटाउन सकिने अडानमा बैंकरहरू छन्।
राज्य पक्ष ब्याज घटाउन दबाब दिने र बैंकहरू वाध्यता देखाएर घटाउन नमान्ने! यसरी त समाधान निस्कँदैन। राष्ट्र बैंक र बैंकरले चाहे अहिलेकै अवस्थामा पनि ब्याज घटाउन नसकिने भने होइन। ब्याज दर घटाउने तीन उपाय छन्।

पहिलो, अहिले बैंकहरूले चालु खाताजस्तै माग्ने बित्तिकै पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने कल डिपोजिट खाता सञ्चालन गरिरहेका छन्। चालु खातामा हुने सबै विशेषता भएको कल डिपोजिट खातामा ब्याज दिनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ठूला निक्षेपकर्ताबाट पैसा ल्याउन प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि चार वर्ष पहिलेदेखि ब्याज दिने गरी कल डिपोजिट खाता सञ्चालनमा आएको हो। यस्तो खातामा खासगरी तलब भत्ता बाँड्ने, दैनिक कार्यालय तथा प्रशासन सञ्चालनका लागि लाग्ने खर्च गर्ने पैसा राखिन्छ। यस्तो खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले नै यस्तो खातामा पैसा राखेर ब्याज आम्दानी गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याज दर घटाउनै चाहेको हो भने कल डिपोजिटमा ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारी, निजी सबै संस्थालाई कल डिपोजिटमा पैसा दिन नपाइने व्यवस्था गरे बैंकहरूको पुँजी लागत घट्छ। ब्याज आर्जन गर्नका लागि त बचत तथा मुद्दती खाता छन्। ब्याज चाहिने कम्पनीले यी खातामा पैसा राख्न सक्छन्। सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थालाई सेयर लगानी गर्न खुकुलो नीति लिएको राष्ट्र बैंकले ब्याज घटाउनका लागि कल डिपोजिट खातामा ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था गरे बैंकहरूको लागत घट्छ। यसले ऋणको ब्याज घटाउन सहयोग गर्नेछ। सेयर उकास्ने नाममा जनताको पैसा 'सट्टेबाजी' गर्न सुविधा दिनुभन्दा ब्याज घटाउन खेलेको भूमिकाबाट जनसंख्याको ३० प्रतिशत लाभान्वित हुनेछन्।
ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था गर्दा पुँजी पलायन हुने सम्भावना रहन्छ भन्ने तर्क पनि आउला। तलब भत्ता खाने, कार्यालय सञ्चालन गर्नेजस्ता पैसामा ब्याज दिन रोक लगाए पनि बाहिर जाँदैन। किनभने यस्तो पैसा प्रत्येक दिन चाहिन्छ।

दोस्रो, राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक औजार प्रयोगमा ल्याए केही कम गर्न सकिन्छ। एक सय रुपैयाँ निक्षेपमध्ये ८० रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको प्रावाधान छ। २० रुपैयाँ त्यतिकै राष्ट्र बैंकमा थन्किने गरेको छ। त्यो २० रुपैयाँको केही अंश निश्चित ब्याज तोकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चलाउन दिए ऋणको ब्याज घटाउन सहयोग पुग्छ।

बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा थन्क्याउने पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सस्तोमा लगानी हुनेछ। राष्ट्र बैंकले त्यो पैसा पाँच प्रतिशतमा बैंकहरूलाई उपलब्ध गराए तिनले बढीमा ८ प्रतिशतसम्ममा लगानी गर्ने थिए। फलस्वरूप राज्यले भनेजस्तो उत्पादनमूलक, कृषिलगायतका क्षेत्रमा सस्तो ब्याजमा लगानी हुने थियो। यसो भएमा बैंकरहरूले कर्जानिक्षेप अनुपातको रकम प्रयोग गर्नका लागि नयाँ मौद्रिक औजार बनाउन दिएको सुझाव राष्ट्र बैंकले पुरा गरेजस्तो पनि देखिने थियो। यसले बैंकर र राष्ट्र बैंकबीच बढ्दै गएको दूरी पनि कम गर्न सहयोग पुग्नेछ।

तेस्रो, बैंकहरूले लगानी आचरणमा सुधार गरे पनि ब्याज घटाउन सकिनेछ। बैंकहरूले अहिले एक प्रतिशतभन्दा कम ब्याजको ९० दिने सरकारी ऋणपत्र (ट्रेजरी बिल) मा लगानी गरिरहेका छन्। त्यसमाथि सबैले ऋणपत्र पाएका छैनन्। उनीहरूले अहिलेको ब्याज केही घटाएर ऋण लगानी गरे उपभोक्तालाई पनि सहुलियत पुग्नेछ भने र बैंकको लागत पनि घट्नेछ।

सरकार बचतमा रहेका बेला राम्रो ब्याजमा टे्रजरीमा लगानी गर्न सम्भव हुँदैन। सरकारलाई पैसा नचाहिएका बेला बैंकहरूलाई अप्ठेरो पर्‍यो भन्दैमा ब्याज दर बढाउने कुरा पनि आउँदैन। त्यसैले बैंकहरूले उपभोक्तालाई दिने ऋणको ब्याज नै कम गर्नुपर्छ। यसले गर्दा ऋणीलाई ब्याज भुक्तानी गर्न पनि सहज हुनेछ। नयाँ ग्राहकबाट ऋणको माग पनि आउँछ।