दुई महिनामा कानुन नबने कालोसूचीमा पर्ने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन १८- 

मुद्रा निर्मलीकरण अनुगमनसम्बन्धी अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदल (एफएटिएफ) ले नेपाललाई कानुन बनाउन दुई महिनाको मात्र समय दिएको छ। यो समयभित्र कानुन नबनाए नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने आयसको पत्र कार्यदलले सोमबार पठाएको छ।

'दुई महिनाभित्र कानुन बनाएर त्यसको जानकारी दिन कार्यदलले निर्देशन दिँदै पत्र पठाएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बुधबार नागरिकलाई भने।

फागुन ५ मा फ्रान्सको पेरिसमा बसेको कार्यदलको बैठकले नेपाललाई कानुन बनाउन चार महिना समय दिएको थियो। तर कार्यदलले भारतमा आगामी मेमा हुन लागेको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) को बैठक अगावै कानुन बनाउन समय तोकेको हो।

कार्यदलले सरकारलाई पठाएको पत्रमा तत्काल कानुन बनाएर जानकारी गराउन उल्लेख छ। कार्यदलले दुई साताअघि आगामी जुन २२ सम्म इटलीको रोममा हुने 'प्लेनरी मिटिङ' अगावै कानुन निर्माण गर्न नेपाललाई छुट दिएको थियो।

'भारतमा हुने बैठकमा सहभागिताका लागि पत्र नआएको भए हामीले कार्यादलको पूर्ण बैठक नहुन्जेलसम्मलाई कानुन निर्माण गर्ने समय पाउने थियौं,' ती अधिकारीले भने, 'उनीहरुले पत्र पठाएर कानुन निर्माण गर भनेका छन्।' एपिजीको बैठकमा नेपालसहित एसियाका ४० मुलुक सहभागी हुने छन्।

कूटनीतिक पहलका कारण नेपाल दुई साताअघि कालोसूचीबाट जोगिएको थियो। नेपालले आवश्यक तीन कानुन संसदमा टेबल गरिसकेको सन्देश बोकेर गएको थियो। कालोसूचीबाट जोगिएपछि कानुन पारित गराउने विषयमा कुनै पहल भएको छैन।

नेपालले कार्यदलसँग संगठित अपराध नियन्त्रण, सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुन लागु गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। कानुन पारित गराउन प्रधानमन्त्रीको दल माओवादीले नै अवरोध गरिरहेको छ।

कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै दुई साताअघि १५ देशलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। नेपालले कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन ५६ देशका वित्तीय जानकारी इकाई, आधा दर्जन कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र आधा दर्जन देशका सरकार प्रमुखहरूसँग अनुरोध गरेको थियो। उनीहरुको सहयोगका कारण नेपाल त्यो बैठकमा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो।

कार्यदलले श्रीलंका, पाकिस्तानका साथै विकसित मुलुक र टर्की, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, क्युबा, वोलिभिया, इथोपिया, घाना, केन्या, म्यान्मार, नाइजेरिया, साओ टोमे एन्ड प्रिन्सिपे, सिरिया र तान्जानियालाई कालोसूचीमा रोखेको थियो। यसअघि नै इरान र उत्तर कोरिया कालोसूचीमा परिसकेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने निकाय हो। कार्यादलमा विश्वभरका १ सय ७१ मुलुक सदस्य छन्।

कुनै पनि आतंककारी गतिविधिका लागि पैसा अपरिहार्य हुन्छ र पैसा आवागमन नियन्त्रण गर्न सक्यो भने यस्ता गतिविधि रोक्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तअनुरुप यसमा कसिकसाउ गरिएको हो। सन् २००१ सेप्टेम्बर १ मा अमेरिकामा आतंककारी हमला भएपछि यस्तो अवधारणाको विकास भएको हो।

नेपालले सम्पति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा तीन कानुन निर्माणबाहेक अन्य काम भने गरिरहेको छ। सोमबारमात्र राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयमा ल्याएको छ। नेपालले ६ महिनाअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निवारण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा पाँचबुँदे रणनीतिक पत्रसमेत तयार पारिसकेको छ।

कालोसूचीमा परे के हुन्छ?
कालोसूचीमा परे नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार बन्द हुन्छ। नेपाली बैंकले खोल्ने प्रतीतपत्र, पुनर्बिमालगायत कारोबारले मान्यता पाउँदैन। नेपालले पाउँदै आएको विदेशी सहायता तथा ऋणसमेत रोकिने छ। नेपालमा विदेशी सहायता र ऋणको योगदान ६० प्रतिशत छ।

नेपाललाई 'विधिको शासन नभएको असफल मुलुक'को कोटीमा राखिन्छ। कार्यदल समर्थक राष्ट्रहरूमा जान नेपालीलाई भिसा पाउन गाह्रो पर्नुका साथै नेपाल आउने वैदेशिक सहायता पनि प्रभावित हुन्छ।