सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत ५
केहीको काम गर्दै जाँदा पुँजी कम भयो।
अधिकांशले कम्पनी चलाउन नसकेर घाटा खाए। कम्पनी चलाउन होस् या घाटा पूर्ति
गर्न, पैसा त जसरी पनि उठाउनै पर्यो। बाटो सजिलो थियो- सर्वसाधारणमा सेयर
निस्कासन गर्ने। सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर आएको पैसाबाट संस्थापकले आफ्नो
घाटा पूर्ति गरे। आफ्नो लगानी उठाएपछि कम्पनी बन्द गरेर उनीहरू हराए।
सर्वसाधारण लगानीकर्तामात्रै डुबे।
कम्पनीहरूको कारोबार हुन छाड्यो। उनीहरूले नेप्सेमा कारोबारका लागि बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाउन छाडे। अनि बल्ल थाहा भयो- कम्पनी भागे। कम्पनी भागेपछि नेप्सेले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्यो- कारोबार सूचीकरण खारेज गरिदिएर। नेप्सेले ४१ कम्पनीको सूचीकरण खारेज गरिसकेको छ।
धितोपत्र बोर्डले हराएका कम्पनीको खोजिनीति गरेर
सर्वसाधारणको पैसा उठाउन अध्ययनसमेत गर्यो। चार वर्षअघि ३८ कम्पनीले
सर्वसाधारणको पैसा डुबाएर हराए भन्ने पत्ता लगायो। सर्वसाधारणको पैसा उठाउन
गरिएको अध्ययनको उद्देश्य पूरा भएन। भगौडा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनी कोही
पनि कारबाहीमा परेनन्।
'नेपालमा भर्खरै मौलाउन थालेको धितोपत्र बजार (सेयर) मा कम्पनीहरू हराएर सर्वसाधारणलाई नोक्सान पार्न थालेकाले हामीले अध्ययनसमेत गरेका थियौं,' धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालले नागरिकसँग भने, 'कम्पनीहरू पत्ता लागेपछि उनीहरूको अवस्था र सर्वसाधारणको लगानीबारे धेरै कुरा पत्ता लगाउन सकिएन।'
उनका अनुसार कम्पनी सञ्चालन हुन नसकेर बन्द गर्न पाइन्छ। सर्वसाधारणमा सेयर गएको कम्पनीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार खारेजीमा जानुपर्छ। त्यसपछि चल-अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर आफ्नो दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। 'कुनै पनि कम्पनीले दायित्व भुक्तान गरेको पाइएन। हामीले सेयरधनीको अधिकारबारे हेर्ने भएकाले कम्पनी बिक्री गरेर पैसा उठाइदिन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन पनि गरेका थियौं,' नेपालले भने, 'तर, सफल हुन सकिएन।' उनका अनुसार कम्पनीका सेयर किनेका सर्वसाधारणलाई बोर्डमा सम्पर्क गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा आएनन्। कम्पनी रजिस्ट्रारमा कुनै लिखत छैन। सेयरधनी सम्पर्कमा आएनन्। 'कम्पनीका इतिहास केलाएर बोर्डले हराएका कम्पनी र सूचीकरण खारेज हुँदाका सेयरधनीको नाम पत्ता लगायो,' उनले भने।
तत्कालीन नेप्सेका महाप्रबन्धक रेवतबहादुर कार्कीका अनुसार त्यसबेला फरार हुने कम्पनीले दुई उद्देश्य बोकेर सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरेका थिए। पहिलो, पैसा अपुग भएकाले सर्वसाधारणबाट उठाएर कम्पनी अगाडि बढाउने र अर्को, आफूले गरेको लगानी सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर पूर्ति गर्ने।
'केही कम्पनी जुन उद्देश्यअनुसार खुलेका थिए, त्यसरी सञ्चालन हुन नसकेर भागेको देखिन्छ,' उनले भने, 'केहीको भने नियत नै खोटो थियो। सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर भागे।'
कम्पनी भागे पनि सर्वसाधारणलाई सेयर किनबेचमा अप्ठेरो नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नै आफ्नो पालामा ओभर द काउन्टर मार्केट (ओटिसी) सुरु गरिएको उनले दाबी गरे। ओटिसी मार्केटमा सूचीकरण नभएका वा खारेज भएका कम्पनीका सेयर किनबेच गर्न सकिन्छ। कसैले कम्पनी पुनः सञ्चालन गर्न चाहे ओटिसीबाट सेयर उठाएर आफ्नो स्वामित्वसमेत कायम गर्न सक्छ।
'तर, ओटिसीमा आजसम्म पनि एक कित्ता सेयर किनबेच भएको मलाई थाहा छैन,' उनले भने, 'कम्पनीलाई अब कारबाही नै गर्नुपर्छ। यो काम बोर्डले गर्ने हो।' नेप्सेले कारबाही स्वरूप सूचीकरण खारेज गर्नमात्र सक्ने बताए।
बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष नेपालले भगौडा कम्पनीलाई कारबाही गर्न अभियानकै रूपमा काम थलिए पनि असफल भएको बताए। 'कम्पनी दर्ता गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कुनै लिखत जानकारी छैन,' उनले भने, 'बोर्डले आफ्नै पहलले तयार पारेको प्रतिवेदन कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका थियौं। त्यहाँबाट कुनै कामै भएको छैन।'
उनले भगौडा कम्पनीको सूचीमा नेपाल सरकारकै प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्नता, ठूला व्यापारी र कतिपय संस्थापकको मृत्यु भइसकेको तथा नेपाल बाहिर भएका कारण पनि कारबाही हुन नसकेको दाबी गरे।
बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार ३८ कम्पनीमध्ये नेपाल बैंक लिमिटेडमात्र सरकारी नीतिका कारण सूचीकरणमा छैन। बाँकी सबै कम्पनी सम्पर्कमै नरहेकाले सूचीकरणबाट बाहिरिएका हुन्। राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकको सेयर ओटिसी बजारमा किनबेच नगर्नेसमेत नीति लिएको छ।
बैंकको अवस्था एकदमै बिग्रिएर डुब्नै लागेपछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल बैंकलाई सुधार गर्नेतर्फ लागियो। बैंक अहिले नाफामा सञ्चालन भए पनि पुरानो खराब ऋणले वित्तीय स्वास्थ्य सुधि्रसकेको छैन। १० वर्षदेखि सेयरधनीको कुनै खोजिनीति नगरेको बैंकले पुँजी थप्नुपर्ने भएपछि केही साताअघि सर्वसाधारण सेयरधनीलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
सरकारी प्रत्यक्ष लगानी भएका केही कम्पनी कर्मचारीले सञ्चय कोषलगायत अन्य सुविधा खोजेपछि सम्पर्कमा आएका थिए। हिमाल सिमेन्ट उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कम्पनी लिमिटेडलगायत कम्पनी कर्मचारीको सुविधा दिन सम्पर्कमा आएका थिए।
नेकोन एयर, प्लास्टिक टे्रडिङ कम्पनी लिमिटेड, एभरेस्ट ऊल लिमिटेड, एग्रो नेपाल लिमिटेड, इन्दे्रणी नेपाल लिमिटेडलगायत घाटामा गएपछि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका थिए। यी कम्पनीका संस्थापकले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर आफ्नो लगानी उठाएपछि भागेका थिए।
'नेपालमा भर्खरै मौलाउन थालेको धितोपत्र बजार (सेयर) मा कम्पनीहरू हराएर सर्वसाधारणलाई नोक्सान पार्न थालेकाले हामीले अध्ययनसमेत गरेका थियौं,' धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालले नागरिकसँग भने, 'कम्पनीहरू पत्ता लागेपछि उनीहरूको अवस्था र सर्वसाधारणको लगानीबारे धेरै कुरा पत्ता लगाउन सकिएन।'
उनका अनुसार कम्पनी सञ्चालन हुन नसकेर बन्द गर्न पाइन्छ। सर्वसाधारणमा सेयर गएको कम्पनीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार खारेजीमा जानुपर्छ। त्यसपछि चल-अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर आफ्नो दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। 'कुनै पनि कम्पनीले दायित्व भुक्तान गरेको पाइएन। हामीले सेयरधनीको अधिकारबारे हेर्ने भएकाले कम्पनी बिक्री गरेर पैसा उठाइदिन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन पनि गरेका थियौं,' नेपालले भने, 'तर, सफल हुन सकिएन।' उनका अनुसार कम्पनीका सेयर किनेका सर्वसाधारणलाई बोर्डमा सम्पर्क गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा आएनन्। कम्पनी रजिस्ट्रारमा कुनै लिखत छैन। सेयरधनी सम्पर्कमा आएनन्। 'कम्पनीका इतिहास केलाएर बोर्डले हराएका कम्पनी र सूचीकरण खारेज हुँदाका सेयरधनीको नाम पत्ता लगायो,' उनले भने।
तत्कालीन नेप्सेका महाप्रबन्धक रेवतबहादुर कार्कीका अनुसार त्यसबेला फरार हुने कम्पनीले दुई उद्देश्य बोकेर सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरेका थिए। पहिलो, पैसा अपुग भएकाले सर्वसाधारणबाट उठाएर कम्पनी अगाडि बढाउने र अर्को, आफूले गरेको लगानी सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर पूर्ति गर्ने।
'केही कम्पनी जुन उद्देश्यअनुसार खुलेका थिए, त्यसरी सञ्चालन हुन नसकेर भागेको देखिन्छ,' उनले भने, 'केहीको भने नियत नै खोटो थियो। सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर भागे।'
कम्पनी भागे पनि सर्वसाधारणलाई सेयर किनबेचमा अप्ठेरो नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नै आफ्नो पालामा ओभर द काउन्टर मार्केट (ओटिसी) सुरु गरिएको उनले दाबी गरे। ओटिसी मार्केटमा सूचीकरण नभएका वा खारेज भएका कम्पनीका सेयर किनबेच गर्न सकिन्छ। कसैले कम्पनी पुनः सञ्चालन गर्न चाहे ओटिसीबाट सेयर उठाएर आफ्नो स्वामित्वसमेत कायम गर्न सक्छ।
'तर, ओटिसीमा आजसम्म पनि एक कित्ता सेयर किनबेच भएको मलाई थाहा छैन,' उनले भने, 'कम्पनीलाई अब कारबाही नै गर्नुपर्छ। यो काम बोर्डले गर्ने हो।' नेप्सेले कारबाही स्वरूप सूचीकरण खारेज गर्नमात्र सक्ने बताए।
बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष नेपालले भगौडा कम्पनीलाई कारबाही गर्न अभियानकै रूपमा काम थलिए पनि असफल भएको बताए। 'कम्पनी दर्ता गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कुनै लिखत जानकारी छैन,' उनले भने, 'बोर्डले आफ्नै पहलले तयार पारेको प्रतिवेदन कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका थियौं। त्यहाँबाट कुनै कामै भएको छैन।'
उनले भगौडा कम्पनीको सूचीमा नेपाल सरकारकै प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्नता, ठूला व्यापारी र कतिपय संस्थापकको मृत्यु भइसकेको तथा नेपाल बाहिर भएका कारण पनि कारबाही हुन नसकेको दाबी गरे।
बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार ३८ कम्पनीमध्ये नेपाल बैंक लिमिटेडमात्र सरकारी नीतिका कारण सूचीकरणमा छैन। बाँकी सबै कम्पनी सम्पर्कमै नरहेकाले सूचीकरणबाट बाहिरिएका हुन्। राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकको सेयर ओटिसी बजारमा किनबेच नगर्नेसमेत नीति लिएको छ।
बैंकको अवस्था एकदमै बिग्रिएर डुब्नै लागेपछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल बैंकलाई सुधार गर्नेतर्फ लागियो। बैंक अहिले नाफामा सञ्चालन भए पनि पुरानो खराब ऋणले वित्तीय स्वास्थ्य सुधि्रसकेको छैन। १० वर्षदेखि सेयरधनीको कुनै खोजिनीति नगरेको बैंकले पुँजी थप्नुपर्ने भएपछि केही साताअघि सर्वसाधारण सेयरधनीलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
सरकारी प्रत्यक्ष लगानी भएका केही कम्पनी कर्मचारीले सञ्चय कोषलगायत अन्य सुविधा खोजेपछि सम्पर्कमा आएका थिए। हिमाल सिमेन्ट उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कम्पनी लिमिटेडलगायत कम्पनी कर्मचारीको सुविधा दिन सम्पर्कमा आएका थिए।
नेकोन एयर, प्लास्टिक टे्रडिङ कम्पनी लिमिटेड, एभरेस्ट ऊल लिमिटेड, एग्रो नेपाल लिमिटेड, इन्दे्रणी नेपाल लिमिटेडलगायत घाटामा गएपछि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका थिए। यी कम्पनीका संस्थापकले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर आफ्नो लगानी उठाएपछि भागेका थिए।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment