बैंकको नोक्सानी व्यवस्था रकम ७५ प्रतिशत बढ्यो

काठमाडौं, फागुन २५

वाणिज्य बैंकहरूले घरजग्गा, क्रसर र औद्योगिक क्षेत्रमा दिएको ऋण खराब बन्दै गएको छ। घरजग्गा कारोबार कम भएर 'नगद प्रवाह' हुन छाडेको, क्रसर उद्योगमा सरकारले रोक लगाएको र लोडसेडिङ तथा मजदुर समस्याले औद्योगिक वातावरण बिग्रिएकाले बैंकको ऋण समस्यामा परेको हो।

ऋणले ब्याज र किस्ता ख्वाउन छाडेपछि त्यसको भर्पाइका लागि गर्नुपर्ने सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थावापत्को रकम बढेको छ। अघिल्लो वर्ष पुससम्मको तुलनामा चालु वर्ष यसै अवधिमा यस्तो रकम ७५.५६ प्रतिशतले बढेको छ।
बैंकहरूले ऋण दिनेबित्तिकै त्यसको सुरक्षाका लागि १ प्रतिशत रकम नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्छ। तीन महिनासम्म बयाज नउठे कुल ऋणको २५ प्रतिशत, ६ महिना नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्ष नउठे सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ। बैंकहरूले दिएको ऋणले ब्याज ख्वाउन नसकेका कारण नै चालु पुसमा नोक्सानी व्यवस्था लगभग दोब्बरले बढेको हो।
नोक्सानी व्यवस्थाको रकम बैंकहरूले नाफाबाट छुट्ट्याउनु पर्छ। नाफाले रकम छुट्ट्याउन नपुगे पुँजी कोषबाट हाल्नुपर्छ। नोक्सानी व्यवस्था बढेकै कारण उनीहरूको नाफा २६ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। तीनवटा बैंक त घाटामै गएका छन्।

वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार अघिल्लो वर्ष पुसमा नोक्सानी व्यवस्थावापत् २ अर्ब ५१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याउनु परेको थियो। चालु वर्ष पुसमा यो बढेर ४ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।
यही अनुपातमा नोक्सानी व्यवस्थावापत्को रकम बढे अधिकांश बैंकले चालु वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सक्दैनन्। घरजग्गाकै कारण गत वर्ष नाफाबाट पनि बैंकले औषत १० प्रतिशतहाराहारीमा मात्र प्रतिफल दिएका थिए।
सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यवस्था कृषि विकास बैंकले गरेको छ। तर, यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने कम हो। चालु पुसमा बैंकले ९३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्था गरेको छ। अघिल्लो वर्ष १ अर्ब २६ करोड गरेको थियो।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरेको छ। अघिल्लो वर्ष ८ करोड ४२ लाख रुपैयाँमात्र गरेको थियो।
निजी क्षेत्रका बैंकमध्ये नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ठूलो रकम नोक्सानी व्यवस्थामा राखेको छ। बैंकले ४२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको हो। अघिल्लो वर्ष ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँमात्र थियो।
सबैभन्दा बढी प्राइम कमर्सियल, हिमालयन, सिद्धार्थ, कुमारी, लुम्बिनीलगायत बैंकको बढेको छ। यो त्रैमासमा केही बैंकले नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनलाई दिएको अन्तरबैंक सापटीको रकमको समेत नोक्सानी व्यवस्थामा राखेकाले समग्र रकम बढ्न गएको हो। सेयर मार्केट्सले आधा दर्जन बैंकको करिब ८० करोड रुपैयाँ अन्तरबैंकमा चलाएको थियो। तर, बैंकहरूले यो सबै रकम भने नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्ट्याएका छैनन्।
नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्ट्याएको रकम रियलस्टेट कारोबारमा सुधार आएपछि फिर्ता हुन्छ। फिर्ता भएको रकम र नोक्सानी व्यवस्थावापत् छुट्ट्याएको रकमलाई कुल नाफामा देखाउन पाइने हुँदा त्यस बेला बैंकको नाफा ह्वात्तै बढ्ने छ।