मज्रेक वा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डमा खोल्ने
काठमाडौं फागुन २३गभर्नर युवराज खतिवडाले अमेरिकाको सिटी बैंकमा रहेको राष्ट्र बैंकको खाता अर्कोमा सार्ने बताएका छन् । सिटी बैंकले नेपालबाट पाउने व्यवसायभन्दा साचालन खर्च वढि भएको जनाउँदै राष्ट्र बैंकलाई खाता बन्द गर्न हालै पत्राचार गरेको छ ।
'हामी सिटी बैंकमा भएको खाता चाँडै सार्दै छौं,' राष्ट्र बैंकका गभर्नर
खतिवडाले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'यसका लागि केही दिनमा नै प्रकि्रया सुरु
गर्ने छौं ।' सिटी बैंकबाट नेपालका वाणिज्य बैंकहरु अमेरिकास्थित नेपाली
दुतावास र संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी नियोगले खाता सारिसकेका छन् ।
'सिटी बैंकले नेपालले पर्याप्त रुपमा सम्पति सुद्धिकरणको कानुन नबनाएकाले अप्रत्यक्ष रुपमा खाता सार्न लगाएको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । अमेरिकी सरकारले सम्पति सुद्धिकरणका क्षेत्रमा काम नगरेका मुलुकका बैंकलाई आफ्नो देशमा खाता खोल्न कडाइ गर्दै आएको छ । यही अनुरुप सिटी बैंकले पनि राष्ट्र बैंक र अन्य वाणिज्य बैंकलाई खाता बन्द गर्न पत्राचार गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयको खाता सिटी बैंकमा छ । सिटी विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त बैंक भएकाले यसले अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कको काम गर्छ । नेपालले भुक्तानीका लागि सिटी बैंकमा खाता खोलेको थियो । नेपालले वार्षिक औषत ८ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्छ । नेपालतर्फबाट हुने कुल कारोबारमध्ये ७५ प्रतिशत सिटी बैंकमार्फत हुने गरेको छ ।
'उनीहरुले पठाएको पत्रमा साचालन खर्च महँगो भएकाले खाता सार्नु पर् यो भन्ने उल्लेख छ,' गभर्नर खतिवडाले भने, 'तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामीलॆ सम्पति सुद्धिकरण सम्वन्धि गरेको प्रतिवद्धता पुरा नभएकाले खाता सार्न भनिएको हो ।' सम्पति सुद्धिकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने मुद्रा निर्मलीकरण अनुगमन सम्वन्धि अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यादल एफएटिएफ को सम्पूर्ण मापदण्डभित्र रहेर सिटी बैंकले कारोबार गर्छ ।
पछिल्लो समय नेपालले सम्पति सुद्धिकरणको क्षेत्रमा प्रतिवद्धता अनुसार काम नगरेपछि सिटी बैंकले नेपालको कारोबार गर्न अस्विकार गरेको हो । कार्यादलको अनुगमन निकाय अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मूल्यांकन निकाय आइसिआरजी को सिफारिसमा सिटी बैंकले नेपालको कारोबार गर्न नचाएको हो ।
आइसिआरजीको अध्यक्षमा अमेरिकी नागरिक छन् । आइसिआरजीको सिफारिसमा नेपाली दुतावास र नियोगको खातामा महँगो शुल्क लगाइएको थियो । पछि बन्द गर्न अर्को सिफारिस गरिएको हो ।
'सिटी बैंकले समय तोकेर यति अवधिमा खाता बन्द गर वा सार भनेको छैन,' गभर्नरले भने, 'हामीले पनि कुन बैंकमा सार्ने भनेर टुङ्गो गरिसकेका छैनौं । चाँडै निर्णय गर्छौं ।'
राष्ट्र बैंकले सिटीको खाता स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक ग्लोबल र दुवइस्थित मज्रेक बैंकमध्ये एकमा खोल्ने छ । यि बैंकको सिटी बैंकजस्तो वृहत्त भुक्तानी नेटवर्क नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका लागि सन्सारभर चिनिएका छन् ।
नेपालले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार सन् २०१० फेव्रुअरी महिनामा नै तीन वटा कानुन पारित गरेर कार्यान्वयमा ल्याइसक्नु पर्ने थियो । तर राजनीतिक संक्रमणले पारित हुन सकेको छैन । कार्यादलको गत फेव्रुअरी १७ को वैठकले अन्तिम पटकका लागि समय दिएको थियो ।
नेपालले थाइल्यान्ड तथा छिमेकी देशसँग गर्ने वित्तीय कारोबारको लेनदेन मिलान सिटीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बैंकको सहयोगमा गर्छ । सिटीले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय साजालमार्फत आफूसँग खाता हुने बैंकबीच हिसाव मिलान गरिदिने गर्छ । जापानबाट कुनै वस्तु आयात गर्नु परे नेपालले जापानलाई सिटी बैंकमार्फत भुक्तानी दिन्छ । हरेक औपचारिक कारोबार यही प्रकृया अनुसार हुने गर्छ ।
'सिटी बैंकले नेपालले पर्याप्त रुपमा सम्पति सुद्धिकरणको कानुन नबनाएकाले अप्रत्यक्ष रुपमा खाता सार्न लगाएको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । अमेरिकी सरकारले सम्पति सुद्धिकरणका क्षेत्रमा काम नगरेका मुलुकका बैंकलाई आफ्नो देशमा खाता खोल्न कडाइ गर्दै आएको छ । यही अनुरुप सिटी बैंकले पनि राष्ट्र बैंक र अन्य वाणिज्य बैंकलाई खाता बन्द गर्न पत्राचार गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयको खाता सिटी बैंकमा छ । सिटी विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त बैंक भएकाले यसले अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कको काम गर्छ । नेपालले भुक्तानीका लागि सिटी बैंकमा खाता खोलेको थियो । नेपालले वार्षिक औषत ८ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्छ । नेपालतर्फबाट हुने कुल कारोबारमध्ये ७५ प्रतिशत सिटी बैंकमार्फत हुने गरेको छ ।
'उनीहरुले पठाएको पत्रमा साचालन खर्च महँगो भएकाले खाता सार्नु पर् यो भन्ने उल्लेख छ,' गभर्नर खतिवडाले भने, 'तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामीलॆ सम्पति सुद्धिकरण सम्वन्धि गरेको प्रतिवद्धता पुरा नभएकाले खाता सार्न भनिएको हो ।' सम्पति सुद्धिकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने मुद्रा निर्मलीकरण अनुगमन सम्वन्धि अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यादल एफएटिएफ को सम्पूर्ण मापदण्डभित्र रहेर सिटी बैंकले कारोबार गर्छ ।
पछिल्लो समय नेपालले सम्पति सुद्धिकरणको क्षेत्रमा प्रतिवद्धता अनुसार काम नगरेपछि सिटी बैंकले नेपालको कारोबार गर्न अस्विकार गरेको हो । कार्यादलको अनुगमन निकाय अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मूल्यांकन निकाय आइसिआरजी को सिफारिसमा सिटी बैंकले नेपालको कारोबार गर्न नचाएको हो ।
आइसिआरजीको अध्यक्षमा अमेरिकी नागरिक छन् । आइसिआरजीको सिफारिसमा नेपाली दुतावास र नियोगको खातामा महँगो शुल्क लगाइएको थियो । पछि बन्द गर्न अर्को सिफारिस गरिएको हो ।
'सिटी बैंकले समय तोकेर यति अवधिमा खाता बन्द गर वा सार भनेको छैन,' गभर्नरले भने, 'हामीले पनि कुन बैंकमा सार्ने भनेर टुङ्गो गरिसकेका छैनौं । चाँडै निर्णय गर्छौं ।'
राष्ट्र बैंकले सिटीको खाता स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक ग्लोबल र दुवइस्थित मज्रेक बैंकमध्ये एकमा खोल्ने छ । यि बैंकको सिटी बैंकजस्तो वृहत्त भुक्तानी नेटवर्क नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका लागि सन्सारभर चिनिएका छन् ।
नेपालले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार सन् २०१० फेव्रुअरी महिनामा नै तीन वटा कानुन पारित गरेर कार्यान्वयमा ल्याइसक्नु पर्ने थियो । तर राजनीतिक संक्रमणले पारित हुन सकेको छैन । कार्यादलको गत फेव्रुअरी १७ को वैठकले अन्तिम पटकका लागि समय दिएको थियो ।
नेपालले थाइल्यान्ड तथा छिमेकी देशसँग गर्ने वित्तीय कारोबारको लेनदेन मिलान सिटीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बैंकको सहयोगमा गर्छ । सिटीले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय साजालमार्फत आफूसँग खाता हुने बैंकबीच हिसाव मिलान गरिदिने गर्छ । जापानबाट कुनै वस्तु आयात गर्नु परे नेपालले जापानलाई सिटी बैंकमार्फत भुक्तानी दिन्छ । हरेक औपचारिक कारोबार यही प्रकृया अनुसार हुने गर्छ ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment