मौद्रिक नीतिमा बैंकर्सको सुझाव : सस्तो घरको ऋण सीमा बढाउन माग

– सिआरआरमा व्याज दिनु पर्ने
– भारतीय बैंकबाट सोझै भारु किन्न दिनु पर्ने
– महिला उद्यमी ऋणको सीमा वढाउनु पर्ने
– घरजग्गा ऋणको धितो पुनर्मूल्यांकन गर्न दिनु पर्ने
– रिपो, रिभर्स रिपो सँधै खुला हुनु पर्ने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार १६
वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न परिवारलाई सस्तो मूल्यको घर बनाउन दिइने ऋणको सीमा वढाउन माग गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघले अहिलेको चार लाखको सीमालाई सात लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघिको मौद्रिक नीतिमार्फत चार लाखसम्मको घर निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने ऋणलाई विपन्न वर्गअन्तर्गत राखिने व्यवस्था गरेको थियो। बैंकहरुले ४ लाख रुपैयाँभन्दा माथि लगानी गरे यो विपन्न वर्गअन्तर्गत पर्दैन। त्यही भएर बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सीमा वढाउन माग गरेका हुन्। बैंकहरुले कुल ऋणको ३.५ प्रतिशतमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ।
बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकसँग महिला उद्यमीलाई दिइने ऋणको सीमा वढाउनसमेत माग गरेका छन्। अहिले यो क्षेत्रमा ३ लाखसम्म ऋण दिन पाइन्छ। संघले सीमा ५ लाख पुर्‍याउन माग गरेको हो। यस्तो ऋणको माग गर्ने महिला उद्यमीहरुले सम्वन्धित बैंकहरुमार्फत रकम कम भएको गुनासो गर्न थालेपछि संघले सीमा वढाइ दिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको हो।
संघले राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिने अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) मा व्याज दिनु पर्ने भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएका छन्। बैंकहरुले एक सय रुपैयाँ निक्षेप उठाए भने सुरक्षाका लागि पाँच रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नु पर्छ। सिआरआर वापतको पैसा त्यतिकै जम्मा गर्दा लागत वढेको भन्दै बैंकले व्याज मागेका हुन्।
संघले तरलता (लगानी योग्य पुँजी) को सहज व्यवस्थापनका लागि रिपो र रिभर्स रिपोको ढोका सँधै खुल्ला राख्नु पर्ने माग गरेका छन्। बैंकहरुले तरलता  कम भएका बेला आफूले किनेको सरकारी ऋणपत्र धितो (रिपो) राखी पैसा झिक्न पाउँछन्। रिभर्स रिपोमार्फत वढी भएको पैसा निस्चित व्याज लिएर राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न सक्छन्। राष्ट्र बैंकले अहिले साताको केही दिन र आवश्यकता अनुसार रिपो र रिभर्स रिपो खुला गर्दै आएको छ। बैंकले यसलाई नियमित गर्नु पर्ने माग गरेका हुन्।
बैंकर्स संघले विशेष अवस्थामा घरजग्गा ऋणका लागि राखेको धितो पुनर्मूल्यांक गर्न माग गरेका छन्। यसबाट हुने उतारचढावलाई तीन वर्षभित्र व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने विकल्प दिएका छन्। यो व्यवस्था गरिए संभावित नोक्सानीबाट जोगिएर बैंकहरुलाई राहत पुग्छ।
बैंकहरुले नाफाबाट वार्षिक रुपम तिर्नु पर्ने ३० प्रतिशत करलाई घटाउनका लागि पहल गरिदिन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्। उनीहरुले रक्सी र चुरोटजन्य पदार्थहरुलाई लिने बराबर कर अर्थमन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको भन्दै उनीहरुले घटाउनलाई माग गरेका हुन्। बैंकहरुले २० देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर निर्धारण गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरुले महँगो कर पारदर्शी भएको सजाय भएको बताएका छन्।
संघले सरकारी विभाग, एजेन्सी र स्थानीय निकायहरुलाई पनि निजी क्षेत्रका बैंकबाट कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको नीति नियम भित्र वसेर कारोबार गर्न पाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ। अधिकांस सरकारी विभाग तथा एजेन्सीहरुले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुबाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छ। अहिले सरकारी विभाग तथा एजेन्सीहरुको कारोबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले गर्दै आएका छन्।
संघले भारतीय बैंकहरुसँग सिधै भारु खरीद गर्ने अधिकार दिनसमेत माग गरेका छन्। उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई प्राथमिकताका साथ लिखित जानकारी गराएर भारु किन्न पाउनु पर्ने माग गरेका हुन्। संघले भारुको दुरुपयोग हुन नदिन केही नियन्त्रणमूखि संयन्त्रको विकास गर्नु पर्ने सुझाव समेत दिएका छन्।