– जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र काम भयो
काठमाडौं, असार १०
आफैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको लक्ष्यमा सरकार असफल देखिएको छ। लोडसेडिङले आर्थिक क्षेत्र तहस–नहस भएको भन्दै बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको जलविद्युत र प्रसारणलाइनको काम जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व सरकारले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, सरकारले चालु वर्ष १ सय ७९ वटा आयोजनाहरुमा लिएको लक्ष्यको जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको हो।
सरकारले चालु वर्ष विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत अध्ययनका लागि १५ अयोजनाका साथै कार्यान्वयनमा जाने आयोजना २, क्रमागत (चालु आयोजना) १६, १३२ केभी तथा अन्य भोल्टेजस्तरका प्रशारण लाइन विस्तार आयोजना ४३, वितरण आयोजना १०६ र विविध ७ आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। चरणवद्ध रुपमा अगाडि वढिरहेका यि आयोजनाको लक्ष्यको औषत ३५ प्रतिशत मात्र काम भएको हो।
जलविद्युत निर्माण र प्रसारणलाइन निर्माणमा निराशाजनक नतिजाले आगामी दिनमा लोडसेडिङको क्रम अझै बढाउने छ भने निजी क्षेत्रलाई लगानीमा निरुत्साहित गर्नेछ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ठूला जलविद्युत परियोजनालाई विना अवरोध अघि बढाउन निर्देशन दिएपनि लक्ष्य भने न्यूनै देखिएको हो।
सरकारले आगामी दुई सातापछि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिहरेेको आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु वर्ष चार सय मेगावाटको नलस्याउगाढ, तीन सय ५० मेगावाटको दुधकोशी र ९.४ मेगावाटको आँधिखोलाको संभावित अध्ययन गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सक्ने लक्ष्य पुरा नभएको उल्लेख छ।
राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्पस्टता, विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, लगानी जुटाउन समस्या र स्थानीय अवरोधका कारण आयोजनाहरुको लक्ष्य पुरा नभएको हो। विकास आयोजनाको लक्ष्य पुरा हुन नसकेर सरकार बचतमा छ।
सरकारले लक्ष्यको ३० प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ। चालु वर्षको बजेटमा ७२ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले लक्ष्य पुरा नहुने देखेपछि मध्यावधि समिक्षामा ६५ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो।
…राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पस्टताले जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन निर्माणको लक्ष्य पुरा नभएको हो,' स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था (इपान) का अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले आइतबार नागरिकसँग भने। उनका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणको कामको अवस्था अझ दयनिय छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्णय प्रक्रियामा र जग्गा अधिग्रहणको काममा हुने ढिलाईले प्रसारण लाइन निर्माणमा निराशाजनक अवस्था आएको हो।
सरकारले ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी जलविद्युत अयोजनाको भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत ६० किलोमिटर सडक, ६ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। यसको ५० प्रतिशत मात्र काम भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार तथा स्तर सुधारको काम गर्नेमा जम्मा २५ प्रतिशत मात्र काम भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्गको प्रारम्भिक निर्माण, क्याम्प भवन निर्माण र परामर्शदाता नियुक्त गर्नु पर्नेमा यसको केही पनि काम सुरु भएको छैन।
सरकराले खिम्ति–ढल्केवर, हेटौंडा–भरतपुर, भरतपुर–वर्दघाट २२० केभी प्रशारण लाइन बनाउने काम जम्मा २५ प्रतिशत मात्र सकिएको छ। लोडसेडिङ वढेर भारतबाट विजुली खरीद गरेर ल्याउनका लागि सरकारले यो पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको थियो।
सरकारले चालु वर्ष कावेली करिडोर, सिंगटी लामोसाँघु, पथलैया सबस्टेशन, स्याङजा सवस्टेशन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा ५० प्रतिशत काम भएको छ। हेटौंडा–दुवही ४०० केभिको प्रशारण लाइन निर्माणको ठेक्का चालु वर्ष लगाइसक्ने लक्ष्य लिइएकोमा केही पनि काम नभएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
माथिल्लो त्रिसुली जलविद्युत आयोजनाको हाइड्रोलोजिकल तथा सेडिमेण्ट सर्वेक्षण गर्ने प्रशारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम जम्मा ३५ प्रतिशत भएको छ।
विद्युतको माग वढिरहेका बेला राखिएको लक्ष्य अनुसार काम नहुँदा एक वर्षमा जम्मा ८ मेगावाट मात्र विजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको छ। चालु वर्ष विद्युतको माग ९ सय ४६ मेगावाटबाट वढेेर १ हजार २६ मेगाबाट पुगेको छ। जडित क्षमता भने ७ सय ५ मेगावाट मात्र छ।
काठमाडौं, असार १०
आफैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको लक्ष्यमा सरकार असफल देखिएको छ। लोडसेडिङले आर्थिक क्षेत्र तहस–नहस भएको भन्दै बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको जलविद्युत र प्रसारणलाइनको काम जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व सरकारले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, सरकारले चालु वर्ष १ सय ७९ वटा आयोजनाहरुमा लिएको लक्ष्यको जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको हो।
सरकारले चालु वर्ष विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत अध्ययनका लागि १५ अयोजनाका साथै कार्यान्वयनमा जाने आयोजना २, क्रमागत (चालु आयोजना) १६, १३२ केभी तथा अन्य भोल्टेजस्तरका प्रशारण लाइन विस्तार आयोजना ४३, वितरण आयोजना १०६ र विविध ७ आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। चरणवद्ध रुपमा अगाडि वढिरहेका यि आयोजनाको लक्ष्यको औषत ३५ प्रतिशत मात्र काम भएको हो।
जलविद्युत निर्माण र प्रसारणलाइन निर्माणमा निराशाजनक नतिजाले आगामी दिनमा लोडसेडिङको क्रम अझै बढाउने छ भने निजी क्षेत्रलाई लगानीमा निरुत्साहित गर्नेछ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ठूला जलविद्युत परियोजनालाई विना अवरोध अघि बढाउन निर्देशन दिएपनि लक्ष्य भने न्यूनै देखिएको हो।
सरकारले आगामी दुई सातापछि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिहरेेको आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु वर्ष चार सय मेगावाटको नलस्याउगाढ, तीन सय ५० मेगावाटको दुधकोशी र ९.४ मेगावाटको आँधिखोलाको संभावित अध्ययन गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सक्ने लक्ष्य पुरा नभएको उल्लेख छ।
राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्पस्टता, विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, लगानी जुटाउन समस्या र स्थानीय अवरोधका कारण आयोजनाहरुको लक्ष्य पुरा नभएको हो। विकास आयोजनाको लक्ष्य पुरा हुन नसकेर सरकार बचतमा छ।
सरकारले लक्ष्यको ३० प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ। चालु वर्षको बजेटमा ७२ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले लक्ष्य पुरा नहुने देखेपछि मध्यावधि समिक्षामा ६५ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो।
…राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पस्टताले जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन निर्माणको लक्ष्य पुरा नभएको हो,' स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था (इपान) का अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले आइतबार नागरिकसँग भने। उनका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणको कामको अवस्था अझ दयनिय छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्णय प्रक्रियामा र जग्गा अधिग्रहणको काममा हुने ढिलाईले प्रसारण लाइन निर्माणमा निराशाजनक अवस्था आएको हो।
सरकारले ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी जलविद्युत अयोजनाको भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत ६० किलोमिटर सडक, ६ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। यसको ५० प्रतिशत मात्र काम भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार तथा स्तर सुधारको काम गर्नेमा जम्मा २५ प्रतिशत मात्र काम भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्गको प्रारम्भिक निर्माण, क्याम्प भवन निर्माण र परामर्शदाता नियुक्त गर्नु पर्नेमा यसको केही पनि काम सुरु भएको छैन।
सरकराले खिम्ति–ढल्केवर, हेटौंडा–भरतपुर, भरतपुर–वर्दघाट २२० केभी प्रशारण लाइन बनाउने काम जम्मा २५ प्रतिशत मात्र सकिएको छ। लोडसेडिङ वढेर भारतबाट विजुली खरीद गरेर ल्याउनका लागि सरकारले यो पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको थियो।
सरकारले चालु वर्ष कावेली करिडोर, सिंगटी लामोसाँघु, पथलैया सबस्टेशन, स्याङजा सवस्टेशन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा ५० प्रतिशत काम भएको छ। हेटौंडा–दुवही ४०० केभिको प्रशारण लाइन निर्माणको ठेक्का चालु वर्ष लगाइसक्ने लक्ष्य लिइएकोमा केही पनि काम नभएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
माथिल्लो त्रिसुली जलविद्युत आयोजनाको हाइड्रोलोजिकल तथा सेडिमेण्ट सर्वेक्षण गर्ने प्रशारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम जम्मा ३५ प्रतिशत भएको छ।
विद्युतको माग वढिरहेका बेला राखिएको लक्ष्य अनुसार काम नहुँदा एक वर्षमा जम्मा ८ मेगावाट मात्र विजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको छ। चालु वर्ष विद्युतको माग ९ सय ४६ मेगावाटबाट वढेेर १ हजार २६ मेगाबाट पुगेको छ। जडित क्षमता भने ७ सय ५ मेगावाट मात्र छ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment