बजेटमा लगानीमैत्री कार्यक्रम

नगद अनुदानसहित' छाता ऐन' आउने
काठमाडौं, असार १९
पूर्ण वा आंशिक बजेट ल्याउने विवाद चर्किरहेकै बेला सरकारले विदेशी लगानी भिœयाउन कर छुटको विशेष आर्थिक प्याकेज सहित एकिकृत आर्थिक ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ।
लगानी वर्षलाई लक्ष्य गरेर बजेटमार्फत विशेष आर्थिक प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो। सरकारले २०१२/२०१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरेको छ।
कानुनपिच्छे कार्यान्वयन गराउने इकाइ फरक पर्दा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको निस्कर्ष निकाल्दै सरकारले बजेटमार्फत सबै आर्थिक कानुनहरुलाई समेटेर …छाता ऐन' बनाउने भएको हो। सरकारले सडक, पुल र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेलाई नगद अनुदानको समेत व्यवस्था मिलाउन लागेको छ।
छाता ऐनको घोषणासँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने सरकारी विश्वास छ। लगानी सम्बन्धी नीति, नियम एकरुपता नहुँदा लगानीकर्ताले कानुनमा भएको सुविधा पनि नपाएको गुनासो गरेपछि छाता ऐनको तयारी गरिएको हो। …छरिएर रहेका कानुनी व्यवस्थालाई एकरुपता दिने काम हुने छ,' स्रोतले भन्यो।
आर्थिक सम्वन्धि कानुनहरु धेरै भएको र पालना गराउने निकायहरुबीच समन्वय गराउन सरकारले एक द्वारबाट सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउन बजेटमार्फत छाता ऐन घोषणा गर्न लागेको अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केही दिनअघि नागरिकसँग कुरा गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने गरी बजेट ल्याउने बताएका थिए। उनले लगानीकर्ताको विश्वास र लगानी वातावरण तयार पारी उत्पादन वृद्धि गर्ने र सानै अंशमा भएपनि रोजगारी बढाउने बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए।
सरकारले छाता ऐनमा लगानी वातावरण बन्ने कानुनहरुलाई समेट्ने छ। बजेटमा खासगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ठेक्का कर ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्वन्धि ऐन,  कम्पनी ऐनलगायतलाई छाता ऐनमा समेट्ने छ। यसवाहेक सरकारले पारित भइ नसकेको विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्वन्धि कानुनलाई समेट्ने बारे छलफल भइरहेको  स्रोतले बतायो।
सरकारले बजेटमार्फत लगानीकर्तालाई स्पस्ट कानुनी आधारसहितको आर्थिक सहायता दिने तयारीसमेत गरेको छ। बजेटमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न …नगद सुविधा' दिने कार्यक्रमसमेत आउने छ।
सरकारले एक मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडेपछि एक करोड रुपैयाँसम्म नगद अनुदान दिने तयारी गरेको छ। अहिले सरकारले एक मेगावाट विजुली उत्पादन गरेपछि १० लाख रुपैयाँसम्म कर छुटको व्यवस्था गरेको छ। आयोजनाको अनुगमन गर्नु पर्ने, कर सम्वन्धि अनुसन्धान गर्नु पर्ने र लगानीकर्तालाई १५ करोड लगानी गरेपछि लाख रुपैयाँ दिइने कर छुटले आकर्षित नगरेकाले सरकारले नयाँ उपायसहित नगद अनुदान नै दिन खोजेको हो।
…लगानी वर्ष घोषणा गरिएकाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउन थप के–के सुविधा दिन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ,' अर्थका ती अधिकारीले भने, …लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अधिकतम सुविधासहितको कार्यक्रम बजेटमा ल्याउने छ।'
अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी वोर्डका अन्य पदाधिकारीसँग समेत लगानी वातावरण बनाउने बजेटमा कस्ता कार्यक्रम आवश्यक छन् भनेर सुझाव मागेको छ। अर्थमन्त्रीले केही दिनमा नै लगानी वोर्डका अधिकारीहरुसँग यस सम्वन्धि छलफल गर्दै छन्। बजेटमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, निर्यात व्यापार र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्राउने गरी कार्यक्रम आउने ती अधिकारीले जानकारी दिए। यससँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि महŒव दिइएको छ।
सरकारले चालु वर्ष ४ सय अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले बजेटमा बेरोजगार परिवारको एकजनालाई कम्तिमा एक सय दिनको श्रममूलक रोजगारी दिने …नयाँ' कार्यक्रमसमेत समेट्ने भएको छ।
आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै रोजगारीमूलक कार्यक्रम नभएमा सोही जिल्लाको एक सय किलोमिटर भित्र पर्ने अन्य कुनै क्षेत्रमा सञ्चालन हुने रोजगारीमूलक कार्यक्रममा पठाउनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिनेछ। सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरुका लागि करिव १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको स्रोतले दावी गर्‍यो।
बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्ध , विधवा, लोपोन्मुख, अपाङ लगायतका भत्ताको भारलाई व्यवस्थित गर्ने गरी सुधारोन्मुख कार्यक्रम आउने छ। यस्तो भत्ताको भार बढ्दै गएर भविष्यमा धान्न नसक्ने देखिएकोले प्रत्येक नागरिकबाट निश्चित रकम उठाउने र त्यसमा सरकारले केही रकम थप्ने गरी संयन्त्र निर्माणको तयारी भएको हो।
सरकारले सहकारी कृषि कार्यक्रमलाई अनुदान र विपन्न तथा पिछडिएका वर्गको उत्थान हुने कार्यक्रम तर्जुमा गरिरहेको छ। औद्योगिक, कृषि र सेवा क्षेत्रमा पनि बजेटमा कार्यक्रम राखिएको छ। कृषिमा लगभग दोब्बर बजेट छुट्याउँदै सरकारले दुध तथा मासुको उत्पादन वढाउनका लागि गाई, भैसी र वाख्रा पालन कार्यक्रममा अनुदान दिने तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो। उनले कृषि सहकारी मार्फत यस्तो अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यक्रम तयार भइरहेको दावी गरे।