मौद्रिक नीति : सिआरआर वढ्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन १०
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले जम्मा गर्नु पर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) को सीमा वढाएको छ। सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पाँच प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपात फाइनान्स कम्पनीलाई यथावत राखि वाणिज्य र विकास बैंकलाई वढाएको हो।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि सिआआर ६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। विकास बैंकले साढे पाँच प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ। सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेपछि त्यसको सुरक्षाका लागि निस्चित प्रतिशत सिआरआरका रुपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने हुन्छ। पहिले सय रुपैयाँ निक्षेपमध्ये ५ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्नेमा बैंकहरुले अब ६ रुपैयाँ राख्नु पर्छ। यसमा ब्याज पाइँदैन। बैंकहरुले यसमा ब्याज दिनु पर्ने माग गरेका थिए।
…तरलता अवस्थामा सुधार आएकाले सिआरआरको रकम वढाइएको हो,' बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर युवराज खतिवडाले भने, …पोहोर तरलता अभाव थियो त्यही भएर सिआरआर घटाइयो। अहिले तरलता वढी भएकाले यो वढाइएको हो।' राष्ट्र बैंकले सिआरआर कायम नहुँदा लाग्ने हर्जानालाई पनि परिवर्तन गरेको छ। पहिलो पटक कायम नभए हर्जाना बंैकदर बराबर, दोस्रो पटक बैंकदरको डेढी र त्योभन्दा वढी पकटक भए बैंकदरको दोब्बर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले शिघ्र सुधारात्मक कारवाही (पिसिए) को दायरालाई फराकिलो बनाएको छ। पूँजीकोषको आधारमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले अबदेखि तरलता र निष्कृय सम्पतिसमेतको आधारमा कारवाही गर्ने छ। …यो व्यवस्थाबाट वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने छ,' गभर्नरले भने।
राष्ट्र बैंकले बैंक दर ८ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि बैंक दर सात प्रतिशत थियो। यो बैंक दर अन्तिम ऋणदाता सुविधा र सुरक्षणपत्रहरुको डिस्काउण्ट गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गभर्नरले  बताए। …बैंक दरले प्रभावकारी उपकरणका रुपमा काम गरोस् भन्दै  यसको प्रयोजना खुलाइ पुनर्परिभाषित गरेका छौं,' उनले भने, …स्थायी तरलता सुविधा पनि बैंकदरमै उपलब्ध हुने छ।' राष्ट्र बैंकले ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर वा बैंकदरमध्येजुन वढी हुन्छ त्यसमा ३ प्रतिशत बिन्दु थप गरी स्थाइ तरलता सुविधा उपलब्ध गराइन्थ्यो।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन  कृषि र जलविद्युतका लागि ६ प्रतिशतमा नै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसअघि जलविद्युत र कृषिमा साढे ६ प्रतिशत ब्याज थियो। राष्ट्र बैंकबाट लगेको पुनर्कर्जा बैंकहरुले ९ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। दुध तथा मासुजन्य व्यवसायका लागि पनि राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने छ। …किसानलाई रोजगारी र आय–आर्जनको अवसर सृजना गर्न पशुपंक्षी तथा मत्स्य पालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सस्तो पुनर्कर्जा दिने छौं,' गभर्नरले भने, …महिला तथा समुदायद्वारा संचालित साना व्यवसायमा पनि विशेष पुनरकर्जाको सुविधा दिने छौं।'
राष्ट्र बैंकले विदेशमा रोजगारी तथा अध्ययन गरी फर्केका युवाहरुको ज्ञान तथा अनुभवलाई उपयोग गर्न सक्ने वातावरण सृजनाका लागि पनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा जाने ऋणलाई सरलीकृत बनाएको छ। कृषि क्षेत्रको परिभाषालाई फराकिलो बनाउँदै राष्ट्र बैकले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने कृषि औजार, मल, बीउ–विजन, पशुपंक्षी–दाना, सिंचाई तथा कृषि उत्पादन भण्डारण र तोकिएको कृषि उपज प्रशोधनलाई समेत कृषि ऋणमा समेटेको छ। यसअघि प्रत्यक्ष उत्पादन सँग सम्वन्धिलाई मत्र कृषि ऋणका रुपमा लिइएको थियो।
राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा निक्षेपहरुको ब्याजदर अन्तरले वित्तीय मध्यस्थताको कुशलता र प्रतिस्पर्धात्मकता झल्काउने भन्दै यसमा …नियन्त्रण' गर्ने संकेत गरेको छ। …अन्तरलाई नियमित अनुगमन गर्दै वाञ्छित स्तरभन्दा बढी भएमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिने छ,' गभर्नरले भने। उनले कर्जा लगानीको ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राख्न आधार–ब्याजदर अवधारणाको व्यवस्था गरिने बताए।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निश्चित रकमभन्दा बढीको कर्जा लिने ग्राहकले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (पिएएन) पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। निक्षेप सुरक्षणको सीमासमेत वढाएकेा छ। अहिले २ लाख रुपैयाँसम्म रहेकेा निक्षेप सुरक्षणको रकम तीन लाख पुर्‍याइने गभर्नरले बताए।