साढे ७१ लाख गरिवको स्वास्थ्य बिमा

३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने
बार्षिक रुपमा लाग्ने सात सय बिमा शुल्कमध्ये ६ सय सरकार तिर्दिने


काठमाडौं, साउन १३
गरिव तथा विपन्न परिवारको ३५ हजार रुपैयाँसम्म स्वास्थ्य बिमा हुने भएको छ। कुल खर्चको ८५ प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्ने गरी विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बिमा गर्न लागिएको हो।
नियामक निकाय बिमा समितिले ३५ हजारको स्वास्थ्य बिमा गर्दा वार्षिक रुपमा तिर्नु पर्ने सात सय बिमा शुल्कमध्ये ६ सय रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने गरी कार्याक्रम ल्याउन लागेको हो। बिमा गराउने परिवारले एक सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिरे पुग्छ।
…प्रत्येक बिमा कम्पनीले देशका कम्तिमा तीन वटा वेग्ला वेग्लै जिल्ला समेट्ने गरी विपन्न वर्गको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अगाडि वढाउन लागिएको हो,' समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले भने, …प्रत्येक परिवारमा पाँच जनाको हिसावले बिमा गरिन्छ।' उनका अनुसार, प्रत्येक बिमा कम्पनीले भौगोलिक अवस्थाका आधारमा सेवा पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ। 
पछिल्लो गणना अनुसार नेपालमा २ करोड ८६ लाख जनसंख्या छ। यसमध्ये गरिवीको हिस्सा २५.४ प्रतिशत छ। दैनिक एक डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिवीको रेखामुनी राखिएको छ। अहिले ७१ लाख ५० हजार जना गरिवीको रेखामुनी छन्। समितिले ५ जनाको हिसावले १४ लाख ३० हजार परिवारको स्वास्थ्य बिमा गर्न लागेको हो।
स्वास्थ्य बिमामा इलाका तथा जिल्ला अस्पतालमा उपचार गर्नु पर्छ। समितिले सरकारी अस्पतालमा गरिएको उपचार खर्चलाई कोषमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने अर्यालले जानकारी दिए।
अहिले बिमा कम्पनीहरुले संगठित रुपमा आएका बाहेक कसैको पनि स्वास्थ बिमा गर्दैनन्। बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो पुरानो तथा ठूलो …विजिनेस डिल' भएका कम्पनीका कर्मचारीहरुको मात्र स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरेका छन्। व्यक्तिगत रुपमा जाँदा लाग्ने प्रिमियम तिर्छुभन्दा समेत स्वास्थ बिमा सेवा पाइन्दैन।
बिमा कम्पनीहरुका अनुसार सबै किसिमका गैरजीवन बिमा कारोबारमध्ये स्वास्थ्य बिमाले ३ प्रतिशतमात्र हिस्सा ओगटेको छ। पाँच वर्षअघि ६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा  यसले ओगटेको थियो।
स्वास्थ्यलगायत जीवन, दुर्घटना, स्वरोजगार, वाली पशुको बिमा गर्न समितिले लघुबिमा नियमावली–२०६९ तयार पारिसकेको छ। मन्त्रीपरिषद् नियमावली पारित गर्ने वित्तिकै समितिले यसैभित्र वसेर बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ।
नियमावली अनुसार, प्रत्येक बिमा कम्पनीले न्युन आय भएको वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रमा लक्षित गरी लघुबिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्छ। नेपालमा १६ गैरजीवन बिमा र ९ जीवन बिमा कम्पनी छन्। जीवन बिमा कम्पनीले म्यादी, सावधिक, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक स्वास्थ्य, दुर्घटनालागयतको बिमा गर्नु पर्छ। निर्जीवन कम्पनीहरुले ग्राहस्थ, स्वास्थ्य, पारिवारिक तथा सामूहिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना, स्वरोजगार, वाली, पशुलगायतको बिमा गर्नु पर्छ।
…नियमावली आएपछि दावी भुक्तानीको सोधभर्न गर्न लघुबिमा कोष निर्माण गर्छौ,' अर्यालले भने, …कोषमा सरकारी, बिमा कम्पनीहरुको बिऊ (सिड) पुँजी, लघुबिमा शुल्क, पुनर्बिमा कमिसन र लगानी गरेको पैसा रहन्छ।' कोषमा सरकारी अधिकारी अध्यक्ष र कम्पनीहरुको तर्फबाट तीन जना प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन्।
समितिले पशु, दुर्घटना, स्वरोजगार र म्यादी बिमा एक लाख रुपैयाँसम्मको गर्ने तयारी गरेको छ। सावधिक जीवन बिमा भने ५० हजार रुपैयाँसम्मको हुने छ। समितिले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि पशु बिमा लेख बनाएको छ। दुधका लागि पालिने गाइभैसीको बिमा यसअन्तर्गत हुन्छ। दुर्घटना, रोग, प्राकृतिक विपत्तिबाट पशुको मृत्यु भएका क्षतिपुर्ति पाइने छ।
एक लाख रुपैयाँको पशु बिमाको ५० प्रतिशत बिमा शुल्क राज्यले तिरि दिने छ। …किसानले पालेको गाईभैंसीमा मरेमा उसको घरखेत नजाओस् भनेर बिमा गर्न लागिएको हो,' उनले भने, …उसले एक लाखको बिमा सुविधा लिँदा जम्मा साढे १२ सय रुपैयाँ वार्षिक शुल्क तिरे पुग्यो।' समितिले किसानको गाईभैसी परमा छिमेकीले प्रमाणित गरिदिए क्षतिपुर्ति पाउने व्यवस्था मिलाएको छ।
एक वर्षको स्वास्थ्य बिमा योजनामा रोग वा घाउचोटबाट औषधि उपचारमा हुने खर्च उपलब्ध हुने छ। स्वरोजगार पेसामा विभिन्न सरसामान तथा ऋणको व्यक्तिगत दुर्घटना हुँदा कम्पनीले जोखिम व्यहोरिदिन्छ। आवधिक जीवन बिमामा अवधि सकिएपछि पैसा फिर्ता हुन्छ। म्यादीमा बिमा अवधिभर मानिस मरे पैसा फिर्ता हुन्छ।
सरकारले सामाजिक क्षुरक्षा कोषमार्फत गत वर्षको वजेटमा लघु बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ बिमा सेवा उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो। तर यो कार्यान्वयनमा आउनै सकेन। सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सरकारले प्रत्येक आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लिँदै आएको छ।