राष्ट्र बैंकको निर्देशनविरुद्ध बैंकहरु अदालत जाने

दफा ७९ ले सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्यको बारेमा केही पनि वोलेको छैन।

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन ४
नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति सदस्यले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा बस्न नपाउने नीतिगत निर्देशन दिएपछि बैंकरहरु यसको विरुद्धमा अदालत जाने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विरुद्ध गएर केन्द्रीय बैंकले गत शुक्रबार सञ्चालकहरु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने निर्देशन दिएको थियो। ऐन विरुद्ध निर्देशन दिएको भन्दै बैंकहरु अदालत जान लागेका हुन्।
बैंकरुहरु शुक्रबार जारी भएको एकिकृत निर्देशनका बारेमा राष्ट्र बैंकमा छलफल गर्ने छन्। छलफलले निकास नदिए सोमबारसम्म अदालत जाने तयारी भइरहेको एक बैंकरले जानकारी दिए।
केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ को दफा ७९ अन्तर्गतलाई उदृत गर्दै सञ्चालक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने निर्देशन दिएको छ। दफा ७९ ले सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्यको बारेमा केही पनि वोलेको छैन। ७९ ले केन्द्रीय बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्ने अधिकार मात्र दिएको छ।
…राष्ट्र बैंकले आफैलाई निदृस्ट गर्ने ऐनलाई समेत वेवास्ता गर्दै निर्देशन दिएको छ। निर्देशन हेर्दा उसले आफूलाई ऐनभन्दा माथि राखेको देखिन्छ,' अधिवक्ता अपुर्व खतिवडाले बिहीबार नागरिकसँग भने, …आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्देशन दिएकाले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई बैंकहरुले नमान्न स्वतन्त्र हुन्छन्।'

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको निर्देशनमा …बंैक तथा वित्तीय संस्थामा एकाघर परिवार, फर्म, कम्पनी, संगठित संस्था वा एउटै समूहको कम्पनीबाट एक भन्दा बढी व्यक्ति संचालक वा कार्यकारी प्रमुख पदमा मनोनयन/निर्वाचन/नियुक्त हुन नसक्ने' उल्लेख छ। आफैले उदृत गरेको ऐनकै आधारमा लघु वित्त विकास बैंकलाई भने यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका संस्थागत सुशासन पालना गराउन भन्दै निर्देशन दिएको हो। अघिल्लो वर्षको एकिकृत निर्देशनमो सञ्चालक कार्यकारी नवस्दा राम्रो हुने भन्दै यसलाई स्वेच्छिक राखेको थियो। तर यस पटक भने ऐनलाई वेवास्ता गर्दै निर्देशन नै दिएको हो।
…बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको विरुद्धमा चुइक्कसमेत बोल्दैनन् भनेर ऐनलाई वेवास्ता गर्दै निर्देशन आएको हो,' एक बैंकरले भने, …ऐन विरुद्धको निर्देशन भएकाले हामी एक पटक राष्ट्र बैंकसँग कुरा गछर्ौं। उसले आइतबारसम्म निर्देशन फिर्ता नलिए सोमबार अदालत जान्छौं।' उनका अनुसार, बैंकरहरुले अदालतको निर्देशनका बारेमा कानुन व्यवसायीहरुसँग कुराकानी गरिरहेका छन्। वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघमा निर्देशनका बारेमा छलफल भइरहेकोे छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन आएपछि १० वर्षदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको समेत भूमिका निर्वाह गरिरहेका इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीवहादुर पाण्डेले शनिवार राजिनामा गरिसकेका छन्। उनी अब अध्यक्षको भूमिकामा मात्र छन्। ऐन विपरित राष्ट्र बैंकको निर्देशन आएपछि तीन दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकहरु अन्यौलमा छन्।
बैकरहरुले राष्ट्र बैंकसँग प्रमुख कर्याकारी तथा व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुले ऋण लिन पाउने अधिकार कटौती गरेकोमा पनि छलफल गर्ने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारीलाई शिक्षा कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा, घर कर्जा वा घरायसी प्रयोजनका सामाग्री कर्जा बाहेक अन्य कुनै किसिमका कर्जा प्रवाह गर्न/नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
…अन्य नागरिक सरह कर्मचारीले पनि ऋण लिने अधिकार पाउनु पर्छ,' संघका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, …ऋण लिन रोक लगाएर राष्ट्र बैंक आफू सबै हिसावले ठूलो हुन खोजेको छ।' उनका अनुसार, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले ओभरड्राफ्टलगायत अन्य ऋण लिने सुविधा पाउँछन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि खोस्न मिल्दैन।
…राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले जे गरे पनि हुने। अनि बैंकका कर्मचारीले ऋण लिए भने संस्थागत सुशासन पालना नहुने, जोखिम वढ्ने भन्नु आधारविहीन कुरा हो,' उनले भने, …राष्ट्र बैंकले आफूले पालना गर्नु नपर्ने चै कस्तो खालको सुशासन हो?' उनका अनुसार, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई सेयर किन्नलाई छुट छ। तर बैंकका कर्मचारीलाई त्यो पनि रोक लगाइएको छ। …राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सुशासन पालना गर्न पर्दैन,' उनले भने, …बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाले त्यही काम गरे सुशासन पालना नहुने भन्नु आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गर्न खोज्नु हो।'