वाणिज्य बैंकहरू कोषमा पैसा राख्न सहमत

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वरोजगार कोषमा जम्मा गर्ने रकम ऋणका रुपमा स्वीकार गर्न सरकार तयार भएको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रका बैंकहरूबीच केही समयदेखि कोषमा जम्म् हुने रकमबारे रहेको विवाद अन्त्य भएपछि स्वरोजगार कर्यक्रम अघि बढाउन सजिलो हुनेछ ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याएको स्वरोजगार कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका ५ लाख युवाले फाराम भरेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वरोजगार कोषमा रकम जम्मा गर्न गत १२ चैतमा बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्त कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग कर्जा सम्झौता गरेर मात्र रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था माग गरेका थिए । रा
ष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरी कोषमा जम्मा हुने रकमको कर्जा सम्झौता हुने जानकारी गराएको छ । राष्ट्र बैंकले पुरानो निर्देशन खारेज गरी नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।
सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी बैंकहरूबीचको सहमतिअनुसार युवालाई कर्जा दिने वा नदिने सम्पूर्ण अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्न युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट वाषिर्क ७ प्रतिशत व्याजमा पुनर्कर्जा लिने र बैंकहरूले ऋणीलाई १० प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ ।

कर्जा अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमानुसार तोकेको किस्तामा बुझाउनुपर्ने गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता तोक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
साँवा व्याज भुक्तानी छुटअवधि कोषले तोकेअनुसार हुनेछ । सम्बन्धित व्यक्तिले गर्ने स्वरोजगारमूलक व्यवसायसँग सम्बन्धित चलअचल सम्पत्ति नै सम्पूर्ण साँवाव्याज भुक्तानी नहुन्जेलसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको कर्जाको धितो हुने व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गको वाणिज्य बैंकले तीन प्रतिशत, विकास बैंकले डेढ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले एक प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको कम्तीमा एक तिहाइ बराबर रकम स्वरोजगार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा वाणिज्य बैंकहरूले स्वरोजगार कोषमा जम्मा गर्ने रकम आउँदो पुस मसान्तसम्म जम्मा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्त कम्पनीले सो रकम अर्थ मन्त्रालय, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको नाममा आफ्नै संस्थामा खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकामा कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषलाई प्रवाह गरिएको कर्जा मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ ।
बैंकले यसरी प्रवाह गरेको कर्जा जुनसुकै अवस्थामा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि असल कर्जामा समावेश गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी वाणिज्य बैंकले कर्जा पुँजी पर्याप्तअन्तर्गत शीर्षकमा राख्न सक्ने र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले त्यस्ता कर्जामा शून्य जोखिम भार प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कोषलाई प्रवाह गरिएको रकम चुक्ता गर्ने दायित्व कोषको हुने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदकलाई परियोजना मात्र धितो लिई दुई लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लगानी गरे त्यस्तो कर्जा विपन्न वर्गमा गणना गरिए पनि कोषमा जम्मा गरिने रकममा कट्टा गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ऋण दिने वा नदिने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार बैंक स्वयम् भएकाले कर्जा जोखिम तथा ऋण असुलउपर गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने स्पष्ट गरेको छ । सम्झौता अवधिभर कुनै पनि बेला कोष विघट भएमा अविलम्ब कोषले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण साँवाब्याज रकम कोषले बैंक/वित्तीय संस्थालाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।