-बैंक गाभिने नीति तयार-

स्वेच्छिक मर्जरमा जान पाउने

सानो अर्थतन्त्र भएको 

मुलुकमा धेरै बैंक हुँदा 

समस्या हुन्छ- राष्ट्र बैंक अधिकारी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत २२
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने मर्ज नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । बलजफ्ती मर्जरको कुरा उठिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले स्वेच्छिक मर्जरमा जान सक्ने नीति तयार पारेको हो ।
'बलजफ्ती मर्जरको पक्षमा नीति छैन,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'स्वेच्छिक मर्जरबाटै प्रेरित गरिनेछ । बलजफ्ती नीति लिँदा यसबाट अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने देखियो ।'

राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौदि्रक नीतिमार्फत वित्तीय स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर आवश्यक भन्दै यसलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको थियो । नीतिमा संख्यात्मक वृद्धिभन्दा गुणात्मक क्षमता अभिवृि¢ गरी वित्तीय स्थायित्व र कुशल वित्तीय सेवा सुनिश्चित गर्न वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।
'हदैसम्म लचकता अपनाएर नीति तयार पारिएको छ,' केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले भने, 'एकल ग्राहक कर्जा सीमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा खराब ऋणको लागि व्यवस्था न्यूनतम पुँजी कोषको स्तरलगायतमा सुविधा दिइएको छ ।' चालु वर्षको बजेटले पनि मर्जरमा जाने कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकर हटाउने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले कम्पनी ऐनका कारण 'एक्विजिसन' मा जान नसकिएकाले मर्जरमा धेरै सुविधा दिन खोजिएको बताए । उनले अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर बाहेक राष्ट्र बैंकले अधिकांश विषयमा छुट दिएको छ ।

'मर्जरमा जान चाहनेलाई वित्तीय र मौदि्रक दुवै नीतिले सहयोग गर्नुपर्छ,' ती अधिकारीले भने, 'सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा धेरै बैंक हुँदा समस्या हुन्छ । त्यही भएर मर्जरका लागि प्रोत्साहित नीति लिइएको हो ।' ती अधिकारीका अनुसार सानासाना संस्थालाई भन्दा पनि बैंकहरुलाई नै गाभ्ने उद्देश्य राखेर नीति तयार पारिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले गाभिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रिय स्तरको बन्न आवश्यक पुँजी कम भए पनि स्वीकृति दिइने छ । तीन संस्था मर्ज भएमा शाखा खोल्नका लागि खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा पनि त्यसमा केही समय छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह नगरेका कम्पनीलाई मर्जमा गए त्यसमा लाग्ने पेनाल्टीमा समेत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । ठूलो आकारका बैंक मर्जमा गए त्यसका लागि कर छुट गर्न सरकारसँग विशेष पहल गरिने छ ।
केन्द्रीय बैंक दुई ठूला संस्थाका साटो एक ठूलो र एक कमजोर संस्थाबीच मर्जर हुनुपर्ने पक्षमा छ । उनका अनुसार ठूलो र सानो संस्था मर्जर हुँदा यसले कमजोर संस्थालाई बलियो बनाएर ग्राहक आधार पनि फराकिलो हुनेछ । संस्थालाई उसले पहिलो चरणमा एकै व्यापारिक वा संस्थापक घरानाका बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्नका लागि प्रेरित गरिने छ । ुएकै समूहको लगानीमा रहेका वाणिज्य विकास र वित्त कम्पनी गाभिँदा हामीलाई पनि सजिलो हुन्छु ती अधिकारीले भने । यसका लागि राष्ट्र बैंकले एकै परिवारको १५ प्रतिशत भन्दाबढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर हुन नहुने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागु गर्दै मर्जरमा लैजान प्रेरित गर्ने उनले बताए ।
मर्जरमा दबाब दिनलाई राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक कडा नीतिहरु लिन थालेको छ । शाखा विस्तार कार्यक्षेत्र विस्तार र स्तरोन्नतिमा राष्ट्र बैंक कडा हुँदै गएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समयमा नेपाल बंगलादेश बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमस्र बैंक मर्जरमा इच्छुक छन् । यी दुई बैंक एकै व्यावसायिक घराना एनबी समूह अन्तर्गतका हुन् । सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम मर्जरको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय पुगेको छ ।
'राष्ट्र बैंकबाट सुविधाले मर्जरमा जान प्रेरित गरे पनि यसले मात्र आकर्षित गर्न सक्दैन,' एक बैंकरले भने, 'कर्पोरेट करमा सुविधा पाए मर्जरमा जोकोही सजिलै जान रुचाउँछन् ।' कर्पोरेट कर २० प्रतिशतमा झार्नु पर्ने उनले बताए । अहिले यो कर ३० प्रतिशत छ ।
पछिल्लो समयमा नारायणी र नेसनल फाइनान्स मर्ज भएर नारायणी-नेसनल फाइनान्सका रुपमा साचालन भएको छ । श्रीलंका मर्चेन्ट बैंक नेपाल बैंगलादेश बैंकसँग मर्ज भइसकेको छ ।