राष्ट्र बैंक हडताल तोड्न कर्मचारीलाई थप सुविधा

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, वैशाख ८

राष्ट्र बैंकले निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले भन्दा बढी तलबसुविधा पाउँदै आएका आफ्ना कर्मचारीलाई एक प्रतिशत ब्याजमा एकमुष्ठ १२ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त कर्जा सुविधा थप्न लागेको छ।

चल्तीको ब्याजभन्दा निकै कममा अतिरिक्त कर्जा सुविधा दिनेबारे बैंक व्यवस्थापनले करिब एक साताअघि कर्मचारी युनियनहरूसँग सम्झौता गरेको थियो। बजारमा कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। सम्झौतामा कर्जा सापटीअन्तर्गत सुविधा दिने भनिए पनि प्रयोजन खुलाइएको छैन। कर्मचारी सुविधा वृद्धिलाई लिएर राष्ट्र बैंकका तीन कर्मचारी युनियन चार महिनादेखि हड्ताल गरिरहेका थिए।

‘चार महिनादेखि काम गर्ने अवस्था थिएन,' डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘त्यसैलाई सुल्झाउन ऋण दिने सम्झौता गरिएको हो।' राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि मात्र यो कार्यान्वयनमा आउने उनले जानकारी दिए। 

यहाँ करिब १ हजार ५ सय कर्मचारी छन्। ती सबैलाई १२ लाख कर्जा दिन १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ। यो कार्यान्वयन भए सरकारी वाणिज्य बैंक तथा अरू सार्वजनिक संस्थानमा यस्तै सुविधा दिन दबाब पर्छ।

राष्ट्र बैंकले अहिले पनि कर्मचारीलाई घर बनाउन र सवारी साधन किन्न एकदमै कम व्याजमा कर्जा दिँदै आएको छ। बिमा सुविधा पनि छ। कर्मचारीको औषधिउपचार खर्च संस्थाले नै बेहोर्छ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य रामेश्वर खनालले बजार दरभन्दा निकै थोरैमा कर्जा दिने सम्झौता गरेर व्यवस्थापन कर्मचारी युनियनसँग घुँडा टेकेको बताए। ‘ब्याज बजार दरअनुसार हुनुपर्छ,' उनले भने, ‘नगन्य ब्याजमा कर्जा दिनु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा तलब वृद्धि गरेसरह हो। यो लुट नै हो। यसबाट धेरै विकृति भित्रिन्छ।'

राज्यले प्राथमिकतामा राखेको रुग्ण उद्योगका लागि डेढ प्रतिशत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ७ प्रतिशतका दरले कर्जा दिइन्छ। केन्द्रीय बैंकले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिइरहेको छ।

वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा दिन्छन्। उनीहरूको व्याज दर औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ। ‘राष्ट्र बैंकले हामीलाई मात्र थर्काउने हो,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘कडा नियम हाम्रा लागि मात्र तयार पार्छ। आफू चाहिँ वित्तीय अनुशासन पालना गर्दैन।'

सञ्चालक समितिका अर्का पूर्वसदस्य विद्याधर मल्लिकले चल्तीको व्याज दरभन्दा कममा कर्जा दिँदा राष्ट्र बैंकको चालू नाफासँग सम्झौता गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्र बैंकले आफ्नो नाफा सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। ‘उसको खर्च बढ्नु भनेको सरकारको राजस्व घट्नु हो,' उनले भने।

वार्ता समितिका एक सदस्यले ‘युनियनहरूले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरद्वयको कार्यकक्ष छेकेर हड्ताल गरेपछि माग पुरा गर्नुपर्ने अवस्था आएको' जिकिर गरे।

‘करिब दुई महिनादेखि यही मागलाई लिएर छलफल अड्केको थियो,' पाँच सदस्यीय समितिका ती सदस्यले भने, ‘यस्तो सुविधा दिँदा राष्ट्र बैंकको स्रोत दुरुपयोग हुन्छ, संस्थालाई दीर्घकालीन असर पर्छ भनेर सम्झाएका हौं, तर युनियनको दादागिरीका अगाडि हाम्रो केही चलेन।'

साबिकमा पाइआएको सुविधामा थपिनेगरी नयाँ कर्जा सुविधाको सम्झौता भएपछि हड्तालरत कर्मचारी एक साताअघि काममा फर्किएका थिए। त्यतिखेर हड्ताल एकाएक टुंगिएको घोषणा गरियो। तर, व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनबीच भएको वार्तामा के-के सम्झौता भयो सार्वजनिक गरिएन। अहिले पनि सम्झौताको पूर्ण विवरण दुवै पक्षले आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याएका छैनन्।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष राधाकृष्ण पुडासैनीलाई बुधबार सम्पर्क गर्दा उनले सुरुमा ‘पाइआएको सुविधा थपिनेगरी कुनै किसिमको सम्झौता नभएको' बताए। नागरिकले आफूलाई प्राप्त सम्झौता पढेर सुनाएपछि बल्ल उनले भने, ‘वैशाख महिनाभित्र लागू गर्नेगरी सम्झौता भएको हो। कार्यान्वयनमा आइसकेपछि मात्र एकैचोटि सार्वजनिक गरौं भन्ने कुरा भयो।'

यो कर्जा कर्मचारीको आवासमा प्रयोग हुने उनले बताए। साबिकमा पाइआएको घरजग्गा सुविधा बजार दरभन्दा निकै कम भएकाले थप माग गर्नुपरेको उनको जिकिर थियो।

दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर गरिएको सम्झौतामा न्यूनतम व्याजको कर्जाबाहेक अन्य सुविधा पनि छन्। यसअनुसार निर्देशकहरूलाई अवकासपछि आफूले प्रयोग गरेको गाडी दिने सहमति भएको छ। अहिले उनीहरूले कार्यालय आउनजान गाडी सुविधा पाइरहेका छन्। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरूले भने अवकासपछि पनि गाडी प्रयोग गर्न पाउँछन्।

सम्झौतामा व्यवस्थापनका तर्फबाट सञ्चालक समितिका सदस्य शम्भुशरणप्रसाद कायस्थ, महाप्रसाद अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक लिलाप्रकाश सिटौलालगायत र सबै कर्मचारी युनियनका अध्यक्षलगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए।