पाँच प्रतिशतको सीमा अव्यवहारिक

बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संगठनहरुको सुझाव

सिइओको तलव तोक्ने जिम्मा राष्ट्र बैंक वा वोर्डलाई देउ
परियोजना धितोमा मात्र कर्जा दिदा जोखिम बढ्ने
छुट्टिएका दाजुभाइ साचालक हुन पाउनु पर्छ
स्वतन्त्र साचालकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु नैसर्गिक अधिकार

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत २३

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा व्यापारीले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व लिन नपाउने विधायकहरुको शंसोधन प्रस्ताव अव्यवहारिक हुने सुझाव बैंकिङ क्षेत्रका संगठनहरुले दिएका छन् ।
संसदको विधायन उपसमितिमा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि विधेयक वाफिया मा हरि रोका सहित माओवादी ८ सभासद्ले पाँच प्रतिशतको शंशोधन प्रस्ताव राखेपछि संगठनहरुले तर्कसहित यसो नगर्न सुझाव पठाएका हुन् । विद्यमान ऐनमा १५ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व लिन पाउने व्यवस्था छ ।

वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीको छाता संगठन नेपाल बैंकस्र संघले पठाएको सुझावमा पाँच प्रतिशत सेयर सिमित गर्दा संवैधानिक प्राकृतिक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख छ । डेभलपमेन्ट बैंकस्र संघले पाँच प्रतिशतको व्यवस्थाबाट बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा अवरोध सिर्जना हुने सेयर बजारमा मागको सट्टा आपुर्ति बढ्ने र नेपालको पुँजी बजार यस्तो किसिमको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि परिपक्क नभइसकेको सुझाव दिएको छ । वित्तीय संस्था संघले अहिलेको गिर्दो अर्थतन्त्रमा ऐनमा प्रतिशत तोकिनु अव्यवहारिक हुने राय दिएको छ ।
वाणिज्य बैंकको संघले विधेयकको प्रस्तावमा रहेको आर्थिक नीतिका बारेमा कुनै सुझाव दिएको छैन । बाँकी दुई संघ भने आर्थिक उदारीकरणको पक्षमा छन् । माओवदी सभासद्ले आर्थिक उदारीकरणको शब्दको साटो स्वाधिनता मिश्रित अर्थ व्यवस्था हुनु पर्ने शंशोधन प्रस्ताव गरेका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्र संाचालकले मतदान गर्न नपाउने प्रस्तावको विपक्षमा राय दिँदै बैंकस्र संघले साचालकको हैसियतले प्रतिनिधित्व गरेपछिको नैसर्गिक अधिकार कायम राख्न पनि मतदानमा भाग लिन जरुरी हुने जनाएको छ ।
डेभलपमेन्ट बैंकस्रले स्वतन्त्र साचालक पनि अन्य साचालकझै उत्तिकै जिम्मेवार हुने राय दिएको छ । उसले समितिमा गम्भिर तथा संवेदनशील प्रकृतिका विषयवस्तु माथि छलफल तथा निर्णय हुने भएकाले स्वतन्त्र साचालकलाई मतदान गर्न नपाइने हो भने स्वतन्त्र साचालक राख्नुकै औचित्य नहुने राय दिएको छ ।
बैंकस्र संघले अंशवन्डा भइ छुट्टि भिन्न बसेका साचालकहरुले अंशवन्डा भएको लिखित प्रमाण पेस गरे पनि एकैपटक बैंकमा एकभन्दा वढी साचालन हुन नपाउने प्रस्तावको विरोध गरेको छ । उसले कानुन बमोजिम अंशवन्डा भैसकेपछि त्यसलाई अन्यथा नलिइ साचालक वन्न पाउनु पर्ने राय दिएको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतका अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीको तलव भक्ता तथा सुविधाको कुल रकम औसत प्रति कर्मचारीको तलबको चारगणाभन्दा वढी हुन नहुने सभासद्को प्रस्ताव अव्यवहारिक हुने राय बैंकस्र संघको छ । उसले सम्वन्धित संस्थाले नाफा कमाएको आधारमा संचालक समितिले सिइओको तलव सुविधा कायम गर्ने हुँदा यसलाई ऐनले सिमित गर्न नहुने जनाएको छ । डेभपमैेन्ट बैंकस्र संघले तलव भत्ता तोक्ने जिम्मा साचालक समितिलाई नै अधिकार दिनु पर्ने भन्दै यसमा थप आवश्यक भए निर्देशन दिनसक्ने काम राष्ट्र बैंकलाई दिनु पर्ने राय दिएको छ ।
बैंकस्र संघले राष्ट्र बैंकबाट भैरहेको निर्देशन अनुसार विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको प्रतिशत मिलाई आफै वा अन्य संस्थामार्फत दिइरहेकोमा सिधै ऐनमा किटानी व्यवस्था गर्न नहुने जनाएको छ । डेभलपमेन्ट बैंकस्रले कुल कर्जाको यति प्रतिशत रकम यो क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्ने भन्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गर्नुको साटो राष्ट्र बैंकले समयसापेक्ष निर्देशनद्वारा नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त हुने राय दिएको छ ।
परियोजना तथा व्यवसायको लागि कर्जा दिँदा त्यसैलाई धितो राखी दिनु पर्ने प्रस्तावले कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाको स्वविवेक अधिकालाई संकुचन गर्ने भन्दै बैंकस्र संघले यो व्यवस्था लागू गर्नु अनुचित हुने राय दिएको छ । डेभलपमेन्ट बैंकस्रले यो कर्जालाई वाध्यात्म गर्न नहुने भन्दै परियोजनालाई मात्र धितो राखेर कर्जा दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको त्यो कर्जा वढी जोखिमयुक्त हुने जनाएको छ ।
बैंकस्र संघले संस्थापक सेयर विक्री भएको मितिले पाँच वर्षपछि मात्र साधारणमा गणना हुने प्रस्तावले सेयर संरचनामा आमुल परिवर्तन हुने जनाएको छ । उसले यसबाट संस्थापक समुहको सेयरलाई सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्दा शर्त राख्न नहुने राय दिएको छ । संघले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्दा कुनै पनि व्यक्तिले लगानी गर्न सक्ने सेयर पुँजीको ५१ प्रतिशत हुनु पर्ने प्रस्तावको विपक्षमा राय दिँदै ऐनमा किटानी गर्न नहुने जनाएको छ । उसले यसमा समय समयमा कति प्रतिशत गर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको तजविजीमा छोड्न व्यावहारिक हुने उपाय सुझाएको छ ।