रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापनाका लागि निर्देशन दिइने

काठमाडौं चैत १५
संसदको अर्थ समितिले रुग्ण उद्योगलाई पुनस्र्थापना गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयमा भएको रुग्ण उद्योग इकालाई तत्काल पुनसर्ंगठन गरी सरकारी स्तरमा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न निर्देशन दिने भएको छ । मंगलबार उपसमितिमा रुग्ण उद्योग सम्वन्धि छलफलको निस्कर्ष पूर्ण समितिमा लगेर निर्देशन दिन लागिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेअनुसार समितिलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गर्ने त्यस्तो उद्योगको पुनस्र्थापना गराउनका लागि सरकारलगायत नियमनकारी निकायमा सुझाव पेस गर्ने कार्यदेश दिइने छ । अहिलेको औद्योगिक नीतिमा पनि रुग्ण उद्योगलाई सुविधा दिन समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएको सुझावमा पुनसर्ंगठित समितिमा उद्योग मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र बैंक राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल बैंकस्र संघका प्रतिनिधि सम्मिलित गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकको सुझावमा समितिका सदस्यहरु सहमत हुँदै समिति मातहतमा दीर्घकालिन योजना समेटर तत्कालका लागि अप्पकालिन योजना बनाउनु पर्ने राय राखे ।
सभासद् तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले रुग्ण हुनेवित्तिकै सुविधा पाइन्छ भनेर सवै रुग्ण हुने चलन चल्न सक्ने बताउँदै यसबारेमा अध्ययन गरेर सुविधा दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने जानकारी दिए । उनले श्रम विद्युत बजार नीति बंैक व्याजदरलगायत वाह्यि कारणबाट रुग्ण भएका उद्योगलाई सुविधा दिने संयन्त्र वनाउनु पर्ने सुझव दिए ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले समितिको मातहतमा एउटा प्राविधिक समिति गठन गरी यसले रुग्ण भएको उद्योग पुनस्र्थापना हुन सक्ने नसक्ने विषयमा अध्ययन गरेर मूल समितिमा सिफारिस गर्नु पर्ने बताए । 'समितिले कुनै पनि उद्योग पुनस्र्थापना गर्दा सरकार केन्द्रिय बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था उद्योग साचालक उद्योगका मजदुर सवैको भूमिका र कर्तव्य निर्धारण गरी लागू गराउन समितिलाई सिफारिस गर्नु पर्छ,' उनले भने ।
उनले रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापनाका लागि राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयल निजी क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिकाका बारेमा पनि सुझाव दिए । 'सरकारले विद्यमान ऐन नियम विनियममा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा तथा कुनै भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिदिनका लागि भूमिका खेल्नसक्छ,' उनले भने, 'कर छुट दिने कर छुटको समयावधि वृद्धि गरिदिने रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापना कोष स्थापनामा पहल गरिदिनु पर्छ ।'

उनले आफ्नो तर्फबाट सस्तो दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने विभिन्न व्यवस्थामा छुट दिनु पर्नेमा त्यसमा दिने विद्यमान कुनै नीति निर्देशनमा छुट दिनु पर्ने भएमा छुट दिने वा परिमार्जन गर्नु परेमा लचिलो नीति लिन सकिने जानकारी गराए ।
यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योग सम्भाव्य हुने भएमा कर्जा पुनस्रंरचना उपयुक्त व्याज दर कायम कर्जाको भुक्तानी अवधि वृद्धि पुनस्र्थापना गर्दाको समयसम्म व्याज छुट पेनाल व्याज पुँजीकृत भएको व्याज शुल्क आदिमा छुट दिनु पर्ने सुझाव उनले दिए ।
महतले रुग्ण उद्योग घोषण गर्ने समितिमा समस्या समाधान गर्न सक्ने हैसियतका उच्च अधिकारीलाई राखेर शक्तिशाली र उद्देश्यमूलक बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । उनले तत्काललाई समितिमार्फत नै रुग्ण उद्योगलाई सुविधा दिन सकिए पनि दीर्घकालिन योजनामा सुविधाका लागि विधेयक नै तयार पार्नु पर्ने सुझाव दिए ।
समितिका संयोजनक हरि रोकाले उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योग कति छन् भनेर अध्ययन गर्नु पर्ने बताउँदै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक वलियो रुपमा उपस्थित भए रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापना र त्यहाँ डुवेको कर्जा उठाउन सकिने दावी गरे ।