पाँच प्रतिशतको सीमाले सर्वसाधारणको बैंकमा पहुँच पुग्दैन : गभर्नर

काठमाडौं, चैत २४

राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले संस्थापक सेयरधनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदैमा सर्वसाधारणको बैंकिङ सेवामा पहुँच नबढ्ने बताएका छन्।

  उनले पुँजीमा आम सर्वसाधारणको सहभागिताका लागि पाँच प्रतिशतले केही सहयोग गरे पनि सेवामा पहुँच नपुग्ने बताए।

‘पाँच प्रतिशतले पुँजीमा सहभागिता बढाउला तर, कर्जा लिन र निक्षेप जम्मा गर्न पहुँच पुर्‍याउँदैन,' उनले विधायन उपसमितिमा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनमा माओवादी सभासद्ले गरेको प्रस्तावमाथि टिप्पणी गर्दै भने, ‘नियामक निकाय र सरकारको चासो कति सर्वसाधारणले सेवा पाए भन्नेमा हुनुपर्छ।'

गभर्नरले पाँच प्रतिशतमा सेयर स्वामित्व झार्दा अहिले १५ प्रतिशत सेयर भएकालाई कस्तो असर पर्छ र के गर्ने भनेर सोच्न आवश्यक भएको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले विचार विमर्श र अध्ययनबाटै मस्यौदा तयार पारिदिएकाले विश्वास गर्दिन आग्रह गरे। ‘अलिकति राष्ट्र सेवकलाई पनि विश्वास गर्दिनुस,' उनले भने, ‘हाम्रा पनि केही सोचहरु छन्। त्यसै अनुसार मस्यौदा बनाइएको हो।'

गभर्नर खतिवडाले राजनीतिक वादलाई जस्ताको त्यस्तै लागू गर्न नसकिने भन्दै यसलाई विकास गरेर लागू गर्नु पर्ने बताए। मस्यौदाको प्रस्तावनामा भएको आर्थिक उदारीकरण भन्ने सब्दको साटो स्वाधिनता मिश्रित अर्थव्यवस्था राख्नु पर्ने माओवादी सभासद्को शंशोधन प्रस्तावमाथि संकेत गर्दै गभर्नरले भने, ‘शब्दले अर्थतन्त्र राम्रो हुने/नहुने भन्ने हुँदैन।' उनले सवैको चाहना भनेको सवल, सक्षम र समृद्ध नेपाल भएको भन्दै उनले शब्दमा अल्भि्कएर देश नबन्ने बताए।

उनले संविधानमा नै तीन खम्बे नीति लेखिने पक्कापक्की भएका बेला प्रस्तावमा अल्झिनु आवश्यक नरहेको बताए। ‘यो ऐनको उद्देश्य भनेको निजी क्षेत्रलाई नै वलियो बनाउने भन्ने हो,' उनले भने, ‘त्यसैले प्रस्तावनामा विवाद गर्नु पर्दैन।' तीन खम्बे नीतिलाई ‘सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी' रुपमा परिभाषित गरिएको छ।