६ प्रतिशतभन्दा वढी वोनस वाँड्न नपाउने

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं बैशाख ८
वढीमा ६ प्रतिशतभन्दा वढी वोनस वाँड्न नपाउने बिमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा बिमा गर्ने सर्वसाधारणलाई सवैभन्दा वढी मर्का पर्ने भन्दै कम्पनीहरुले यसलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । अहिले कतिपय कम्पनीले सात प्रतिशतभन्दा माथि वोनस वाड्दै आएका छन् ।
एक साताअघि समितिले बिमाङकीय मूल्यांकन गर्दा जुन वर्ष कम दरमा प्रतिफल कायम हुन्छ त्यो वा ६ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ त्यो भन्दा वढी वोनस वाड्न नपाउने निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीहरुले बिमाङकीय मूल्यांकन प्रत्येक तीन वर्षमा गराउँछन् ।

बिमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बिमक संघले समितिले प्रतिशत तोकिसकेपछि पुनः बीमाङकीलाई उपयुक्त ठहर् याउने अधिकार दिँदा निर्देशन कार्यान्वयनमा जटिलता र अनिस्चितता रहने भन्दै यसमा पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।
'समितिको निर्देशनले वोनसको दर घटेर बिमा गर्नेहरु विकर्षित गर्ने काम गर्छ,' संघका उपाध्यक्ष तथा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रबन्ध साचालक रमेशकुमार भट्टराईले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'बिकास हुँदै गएको बिमा बजार यसबाट धरासयी हुनसक्छ ।'
संघले प्रस्तुत गरेको माग पत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याज दर घटवढ भइरहने हुँदा ६ प्रतिशतको दर निर्धारणको आधार नभएको र घटवढ हुँदा निर्देशन परिवर्तन गरिरहनु पर्ने अवस्था हुने उल्लेख छ । उसले अहिलेको नीतिबाट चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नलाई पनि कम्पनीहरुलाई कठिनाइ हुने जनाएको छ ।
संघले अहिले ११ प्रतिशतसम्मको व्याज दर आय भएको अवस्थामा ६ प्रतिशतभन्दा कम दर कायम गर्दा वोनस र सेयर होल्डर फन्डमा नकारात्मक असर पर्न गएर व्यवसाय निकै तल जाने र लाभांस नआउने अवस्थामा पुँजी वृद्धि गर्न नसकिने जनाएको छ ।
'अहिले बजारमा व्याज नै १२ प्रतिशत पाइन्छ,' भट्टराईले भने, '६ प्रतिशतको वोनस दरका कारण बिमा गर्न सर्वसाधारण आउँदैनन् । यसले बजारलाई नै नकारात्मक असर पर्छ ।' उनले यसबाट बिमा बजार ३० प्रतिशतले झर्ने उनले दावी गरे ।
समितिको यो निर्देशनले तीन महिनाअघि बिमाङकीय मूल्यांकन गराएर समितिमा आवश्यक कारवाहीमा रहेको एसियन र नेपाल लाइफको वोनस दर पहिलो चरणमा नै प्रभावित भएको छ । कम्पनीहरुले वोनस दर ५२ तोकेर समितिमा पठाएका थिए ।
यसै सन्दर्भमा संघले बिमाङकीय मूल्यांकनको व्याजदर सम्वन्धी निर्देशन पहिले नै समितिमा पुगेका कम्पनीका हकमा लागू नगर्न माग गरेको छ । साथै बैंकको व्याज दर परिवर्तन भए अनुसार निर्देशनमा असर नपेर्न गरी मूल्यांकन अवधिमा आर्जन गरेको औसत व्याज दरको ०.७५ भारले हुने व्याज दरका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार ६ प्रतिशतका दरको निर्देशनले बिमा कोष र कारोबार कम हुने कम्पनीबाट वोनस पाउने सम्भावना न्युन रहन्छ । साथै अधिकांस कम्पनीले १० देखि १५ रुपैयाँभन्दा वढी वोनस दिने अवस्था रहँदैन । 'राम्रा कम्पनीले पनि वढीमा ४० रुपैयाँभन्दा वढी वोनस दिन सक्दैनन्,' स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार बिमक संघ र सरोकारवाला कम्पनीसँग कुनै परामर्श नै नगरी ल्याइएकाले यसबाट बिमा समितिको विज्ञ क्षमता नै कमजोर रहेको पुष्टी हुन्छ । समितिले भने बिमा कम्पनीहरुलाई वलियो बनाउनका लागि ६ प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।