बचत जोगाइ रहन निक्षेपकर्तालाई थप सुविधा

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, वैशाख १४ - 

संस्थागत र ठूला बचतकर्ताले अवधि पुगेको निक्षेप नवीकरण गराउन छाडेपछि वाणिज्य बैंक र ठूला विकास बैंकले सुविधा वृद्धि गरेका छन्। नयाँ नथपिने तर, भएकै निक्षेप बाहिरिने अवस्था आएपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ब्याज बढी दिन थालेका हुन्।

१२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज दिन नसकिने भन्दै एक वर्षअघि भद्र सहमति गरेका उनीहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा व्याज बढी दिने गरी सम्झौता गरेको स्रोतले बतायो।

संस्थागत र ठूला बचतकर्ताले मुद्धती खातामा राखेको निक्षेपको ब्याज बैंकहरुले मासिक रुपमा नै भुक्तानी दिन थालेका छन्। पहिले निक्षेपको अवधि पुगेपछि मात्र व्याज भुक्तानी हुन्थ्यो। अहिले तीन महिना हुँदै एक महिनामा झारिएको छ, मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भने।

मासिक रुपमा व्याज दिदा त्यो पैसा पुनः निक्षेपमा जोडिने भएकाले त्यसमा पनि व्याज दिनुपर्ने हुन्छ। मासिक रुपमा व्याज भुक्तानी गर्दा लगानीकर्तालाई आधा प्रतिशत फाइदा हुन्छ। यसबाहेक जीवन तथा दुर्घटना बिमा, लकरलगायतका सुविधासमेत दिन थालिएको छ।
'बैंकले १२ प्रतिशतभन्दा बढी दिन छाडेपछि निक्षेपकर्ताले ब्याज बढी आउने अन्य संस्थामा लैजान सुरु गरेकाले सुविधा थप्नु परेको हो,' शाहले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'नयाँ निक्षेप आउन छाड्ने र भएको बाहिरिने अवस्था आएकाले एक वर्षका लागि लिएको पैसामा पनि मासिक भुक्तानी गर्नु परेको छ।' उनका अनुसार बैंकहरुले पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप राख्नेलाई यस्तो सुविधा दिन थालेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, वाणिज्य बैंकहरुसँग अहिले ६ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ। यसमध्ये ३५ प्रतिशत रकम मुद्दति निक्षेपमा छ। मुद्दति निक्षेपमा रहेको करिव २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रकममध्ये ८० प्रतिशत संस्थागत तथा ठूला निक्षेपकर्ताको छ।
दुई वर्षदेखि निक्षेपमा खासै सुधार आउन नसकेकाले बैंकहरुले बचत आकर्षित गर्न यसको व्याज बढाएका हुन्। पछिल्लो एक वर्षदेखि निक्षेपको व्याज १२ प्रतिशतमै अड्किएको छ।
विभिन्न बैंकहरुमा निक्षेप राखेको एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक रमेशकुमार भट्टराईले बैंकहरुले अहिले मासिक भुक्तानी गर्न थालेका जानकारी दिए। 'यसबाट पहिले पाउने व्याज आम्दानीभन्दा अलि बढी फाइदा हुन्छ।' उनले भने। उनले व्याजमा भएको वृद्धिले बिमा कम्पनीहरुको आयसमेत बढेको जानकारी दिए।
बैंकहरुका अनुसार, प्रत्यक्ष रुपमा निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि बढ्ने भएकाले घुमाउरो बाटो अपनाउनु परेको हो। उनीहरुले तरलता अभाव रहेसम्म निक्षेप जोगाइ रहन पनि सुविधा थप गर्नुपर्ने बताए। '१२ प्रतिशतभन्दा वढी ब्याज दिँदा कर्जाको व्याज पनि वढ्छ,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष राजनसिंह भन्डारीले भने, 'राष्ट्रिय हितको ख्याल गर्दै निक्षेपको व्याज थप नबढाइएको हो। तर, भएको निक्षेप समेत नवीकरण हुन छाडेपछि केही सुविधा भने बढाउनु परेको छ।'
बैंकरका अनुसार, सुविधा वृद्धि नगर्दा निक्षेपकर्ताले नवीकरण गर्न छाडेर एकैचोटी भुक्तानी लिन आउँछन्।
'निक्षेपकर्ताको पैसा लगानी भइसकेकाले पनि सुविधा थप्नु परेको हो,' शाहले भने। उनले सरकारी बजेट खर्च नबढेसम्म बैंकिङ प्रणालीमा सँधै तरलता अभाव हुने बताए।
मंगलबार मात्रै बैंकहरुले आपसमा लिने सापटीको दर (अन्तर बैंक) ९ प्रतिशत हाराहारीमा छ। राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋणपत्रको धितो (रिपो) मार्फत बैंकहरुलाई पैसा उपलब्ध गराएकाले अन्तर बैंक सापटी ११ प्रतिशतबाट तल आएको हो। बैंकिङ क्षेत्रबाट राष्ट्र बैंकले १५ अर्ब रुपैयाँ रिपोमार्फत छाडेको पैसा उठाउन बाँकी छ।