सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मङ्सिर २६
चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जिआबाओ
भ्रमणका बेला जलविद्युत, पूर्वाधारलगायत ठूला परियोजनामा लगानी भिœयाउन
एक्सपोर्ट इम्पोमर्ट बैंक अफ चाइना (एक्जिम) सँग सम्झौता हुने भएको छ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक्जिम बैंकसँगको लगानी संरचना सम्झौता
मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको स्रोतले जानकारी दियो। 'सम्झौतापछि नेपालले
जलविद्युत, पूर्वाधार, विकासलगायत आवश्यक क्षेत्रका लागि एक्जिम बैंकबाट
नियमित कर्जा पाउने छ। आयोजनापिच्छे लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने छैन,'
स्रोतले भन्यो, 'यो सहायता चीनले नेपाललाई दिने नियमित आर्थिक सहयोगभन्दा
छुट्टै हो।'
बैंकले नेपाललाई परियोजना अवधि र खर्च मूल्यांकन गरेर चरणवद्ध रुपमा सहयोग गर्ने छ। 'पाँच वर्ष लाग्ने आयोजनाका लागि बैंकले प्रत्येक वर्षको खर्च र हासिल हुने उपलब्धिबारे मूल्यांकन गरी त्यहीअनुसार पैसा दिनेछ,' अर्थशास्त्री चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'यसले आयोजनाहरु तोकिएको अवधिमा पूरा हुने सम्भावना बढ्छ।'
बैंकले नेपाललाई परियोजना अवधि र खर्च मूल्यांकन गरेर चरणवद्ध रुपमा सहयोग गर्ने छ। 'पाँच वर्ष लाग्ने आयोजनाका लागि बैंकले प्रत्येक वर्षको खर्च र हासिल हुने उपलब्धिबारे मूल्यांकन गरी त्यहीअनुसार पैसा दिनेछ,' अर्थशास्त्री चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'यसले आयोजनाहरु तोकिएको अवधिमा पूरा हुने सम्भावना बढ्छ।'
एक्जिम बैंकले अहिले पनि नेपाललाई विभिन्न आयोजनामा सहयोग गर्दै आएको छ। तर, अहिलेसम्म तोकिएको आयोजनाका लागि निश्चित ऋण रकममात्र प्राप्त हुँदै आएको छ। एक्जिम बैंकले नेपाललाई बढीमा १.५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिन्छ।
स्रोतका अनुसार सम्झौतापछि नेपालको विकास परियोजनामा एक्जिम बैंकले दिने ऋणबारे वर्षैपिच्छे पुनरावलोकन हुने छ। आयोजनालाई अपुग भएको रकम मूल्यांकन बैठकबाट पास गराई तुरुन्त उपलब्ध हुनेछ। अहिले एकपटक दिएको रकम अपुग भए पनि पुनरावलोकन हुँदैन। थप रकम लिनुपरे बेग्लै सम्झौता गर्नुपर्छ। यसलाई लामो समय लाग्छ।
चीनले काठमाडौंमा फ्लाइओभर, काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक, रसुवा-स्याफ्रु रेलमार्ग, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ। लगानी संरचना सम्झौतापछि यस्ता परियोजना निर्माण गर्न पटकैपिच्छे विशेष सम्झौता गरिरहनुपर्दैन।
सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्रीसँगै एक्जिम बैंकका अध्यक्ष लि रुओगु आउँदैछन्। नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लालशंकर घिमिरेले हस्ताक्षर गर्नेछन्।
सम्झौतापछि नेपाल र एक्जिम बैंकबीच हरेक वर्ष सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा बैठक हुनेछ। बैठकमा एक्जिमका अधिकारी र नेपालका तर्फबाट अर्थका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने छन्।
'चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको निम्ति आधा दर्जन एजेन्डाबारे छलफल भए पनि अहिलेसम्म तीनवटा एजेन्डाको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको छ,' अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'बाँकी एजेन्डाको मस्यौदालाई पनि चाँडै अन्तिम रूप दिने तयारीमा छांै।'
यही क्रममा चिनियाँ लगानीको सुरक्षाका लागि द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिपा) मा समेत हस्ताक्षर हुने भएको छ। सम्झौता नहुँदा ठूलो चिनियाँ लगानी नआउने भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सम्झौता हुन लागेको हो। भर्खरैमात्र नेपालले भारतसँग यस्तो सम्झौता गरेको थियो।
'लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता हुँदा चिनियाँ लगानी आउने भएकाले हस्ताक्षर हुन लागेको हो,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'सम्झौताका लागि चीनले प्रस्ताव गरेको छ।' अहिले चिनियाँ लगानीमा त्रिशुली-३ ए, रसुवा-स्याफ्रुबेसी सडकलगायत क्षेत्रमा लगानी छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सुरक्षासम्बन्धी सम्झौतासमेत हुने भएको छ। नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक उपकरण तथा अन्य सरसामान उपलब्ध गराउने सम्झौता पनि हुन लागेको छ।
सम्झौतापछि चिनियाँ सरकारले नेपाल प्रहरीलाई एक करोड चिनियाँ युयान बराबरको उपकरण उपलब्ध गराउने स्रोतले जानकारी दियो। यसअघि पनि चीन सरकराले नेपाल प्रहरीका लागि १ करोड युआनको उपकरण उपलब्ध गराएको थियो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि तालिम प्रतिष्ठान निर्माण गर्न पनि सम्झौता हुने छ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment