बैंक गाउँ जानै पर्ने

काठमाडौं, पुस १०

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बैंकहरू सेवा र सुविधा दिँदा पनि ग्रामीण भेग जान हिच्किचाए बाध्यकारी नीति ल्याउने बताएका छन्। कृषिजन्य गतिविधि हुने क्षेत्रमा बैंकको उपस्थिति नहुँदा लगानी हुन नसकेको भन्दै ग्रामीण भेग जान प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका हुन्।

'बैंकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा जान प्रेरित गर्ने मौद्रिक र वित्त नीतिअन्तर्गतका उपाय छन् भने पत्ता लगाउँ कि,' राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको दुई दिने कृषि गोष्ठी उद्घाटन गर्दै शनिबार उनले भने, 'तर, अहिलेको सुविधा पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि गाउँ नगएका हुन् भने राष्ट्रिय हितका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न बाध्य पार्ने नीति सरकारले ल्याउँछ।'
प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालाको राय र सहमतिबिना सरकारले एकतर्फी दबाबमूलक नीति नल्याए पनि कुनै सुझाव नआए कठोर नीति ल्याउने बताए। सरोकारवालाले समाधानका उपाय नसुझाए सरकार चुप लागेर नबस्ने पनि उनले बताए।
बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न संरचनागत समस्या भएको भन्दै यसका लागि कृषि बिमा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताए। 'उन्नत प्रविधि विस्तार भई नसकेको, आकासे खेतीमा निर्भर हुनु परेको, रोगब्याधले बालीनाली बिग्रिएर ऋण डुब्ने डर हुन्छ,' उनले भने, 'यसका लागि बिमा सुरक्षा कवच हुन सक्छ।'
प्रधानमन्त्रीले कुशल बिमा प्रबन्धले बैंक र किसान दुवैलाई आश्वस्त पार्ने भन्दैे कृषि बिमा प्रणालीलाई एउटा नयाँ धरातलमा लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीले उत्पादन बढे पनि किसानले उचित मूल्य नपाउने गरेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न गोदाम व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। सरकारले चाँडै सार्वजनिक गोदामसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्ने बताए।
'कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारी वित्तीय सेवा विस्तार हुन नसक्दा बहुसंख्यक किसानले बजारबाट उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन्,' उनले भने, 'कृषि उपज भण्डारण गर्न सार्वजनिक गोदामको प्रबन्ध गरेर उचित बजार मूल्य नपाउँदासम्म बैंक कर्जा लिएर उत्पादन भण्डारण गर्न किसानले पाए भने आयस्तर सुधार हुन्छ।'
प्रधानमन्त्रीले वित्तीय सेवा पहुँच हुन नसकेका कारण किसानद्वारा उत्पादित वस्तुको लाभ बिचौलिया र ठूला व्यापारीले पाउने गरेको बताए। 'यिनै बिचौलिया र ठूला व्यापारीलाई कृषि उपज धितोमा लगानी गर्न बैंक अग्रसर हुन्छन्,' उनले भने, 'साधारण किसानमा लगानी गर्न आवश्यक छ।'
प्रधानमन्त्री भट्टराईले ग्रामीण किसानले पाउने ऋणको ब्याज कम हुनुपर्ने बताए। 'गाउँमा जाने ऋणको ब्याज महँगो छ,' उनले भने, 'सहरी क्षेत्रमा उपभोग, आवास र सवारीसाधन खरिद र घर-जग्गा बजारमा सट्टाबजारीका लागि हुने कर्जा प्रवाहमा ब्याज दर कम छ।' उनले ब्याज असन्तुलनले आर्थिक वृद्धि र बैंकको भविष्यमा समेत असर पर्ने भन्दै ब्याज सन्तुलन हुन आवश्यक भएको बताए।
उनले निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक नगराएसम्म आयआर्जनको राम्रो माध्यम र सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित हुन नसक्ने बताए। यस्तो कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न वर्तमान भूस्वामित्व प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न ढिला भइसकेको उनको भनाइ छ।
'कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन जग्गा एकीकरण गर्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'किसानलाई सहकारीमा आबद्ध गरी बैंकले जग्गा एकीकरण र खेतीको यान्त्रीकरण गर्न योगदान गर्दा लाभदायी र दिगो लगानीको क्षेत्र मिल्छ।'
प्रधानमन्त्रीले नेपालभित्रै केही स्थानमा जग्गा एकीकरण र खेतीको यान्त्रीकरण गर्दा परम्परागतभन्दा ४० प्रतिशतसम्म उत्पादन बढेको उदाहरण दिए। यो नतिजालाई बहुसंख्यक किसानसम्म पुर्‍याउन यान्त्रीकरणलाई कर्जा सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खेतमै गएर लगानी गर्न नसके पनि कृषिमा आधारित उद्योगमा ऋण दिनुपर्ने बताए। कृषि उद्योगमा हुने ऋण लगानीबाट उत्पादन वृद्धि भई आयातसमेत घट्ने उनको भनाइ थियो।
कृषि तथा सहकारी मन्त्री नन्दकुमार दत्तले कृषि क्षेत्रमा हुने लगानीबाट उत्पादक र उपभोगक्ताका साथै बैंकलाई समेत फाइदा हुने बताए।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले सन् २०१३ लाई 'कृषि वर्ष' का रूपमा मनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे। यस्ता अभियानबाट किसानको मनोबल बढ्ने भन्दै लगानी वृद्धि हुने बताए। कृषि सहकारीलाई प्रत्येक गाविसमा पुर्‍याउने नीति आवश्यक भएको भन्दै गभर्नरले यसलाई पाँच वर्षे रणनीतिमा राख्नुपर्ने बताए।