- ५० प्रतिशत सेयर नेपालले किन्नु पर्ने
- सेयर किन्न सस्तो कर्जा उपलब्ध गराइने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २६
विश्वकै ठूलो जलविद्युत कम्पनीले पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । चिनको चाइना थि्र गर्जेज कर्पोरेसनले ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि इच्छा देखाएको हो ।
आयोजना निर्माणका लागि कर्पोरेसनले अर्थमन्त्रालयसँग पत्रमार्फत कुराकानी गरिरहेको छ । 'चार चरणमा आयोजना निर्माणका लागि पत्र आदन प्रदान भइसकेको छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'थप छलफलका लागि कम्पनीका तर्फबाट पुस अन्तिम साता एक टोली नेपाल आउँदैछ ।'
- सेयर किन्न सस्तो कर्जा उपलब्ध गराइने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २६
विश्वकै ठूलो जलविद्युत कम्पनीले पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । चिनको चाइना थि्र गर्जेज कर्पोरेसनले ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि इच्छा देखाएको हो ।
आयोजना निर्माणका लागि कर्पोरेसनले अर्थमन्त्रालयसँग पत्रमार्फत कुराकानी गरिरहेको छ । 'चार चरणमा आयोजना निर्माणका लागि पत्र आदन प्रदान भइसकेको छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'थप छलफलका लागि कम्पनीका तर्फबाट पुस अन्तिम साता एक टोली नेपाल आउँदैछ ।'
१७ वर्षअघि आयोजना निर्माण गर्ने भनेर लिएको अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले
लगानी जुटाउन नसकेपछि गत साउनमा सरकारले यसको इजाजत रद्द गरेको थियो ।
स्मेकलाई लगानी जुटाउने मौका दिनका लागि सरकारले उसको इजाजत पत्र १०
पटकसम्म नवीकरण गरेको थियो । इजाजत पत्र रद्दसँगै सरकारले आयोजना निर्माणका
लागि लगानीकर्ता खोजिरहेको थियो ।
कर्पोरेसनले आयोजना निर्माणमा खर्च हुने कुल रकमको आधा आफूले व्यहोर्ने र वाँकी नेपाल सरकारले सेयरका रुपमा हाल्नु पर्ने सर्त राखेको छ । चिनिया प्रस्ताव मान्ने हो भने अनुमानित १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाका लागि सरकारले ५५ अर्ब रुपैयाँ हाल्नु पर्छ । 'नेपालसँग आयोजनामा लगानी गर्ने पैसा छैन,' अर्थ स्रोतले कर्पोरेसनलाई पठाएको पत्र उदृत गर्दै भन्यो, 'आयोजना निर्माणका क्रममा अन्य सहयोग गरिने छ ।'
अर्थमन्त्रालयले ५५ अर्ब व्यहोर्न नसकिने जानकारी गराएपछि कर्पोरेसनले पछिल्लो प्रस्ताव पठाउँदै अर्को विकल्प दिएको छ । 'आधा रकम जुनसुकै अवस्थामा पनि हाल्नै पर्छ,' अर्थ स्रोतले चिनियाँ विकल्प उदृत गर्दै भन्यो, 'नेपालले हाल्नु पर्ने रकम सस्तो व्याजमा उपलब्ध गराइ दिन सकिन्छ ।'
कर्पोरेसनले आयोजना निर्माणमा खर्च हुने कुल रकमको आधा आफूले व्यहोर्ने र वाँकी नेपाल सरकारले सेयरका रुपमा हाल्नु पर्ने सर्त राखेको छ । चिनिया प्रस्ताव मान्ने हो भने अनुमानित १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाका लागि सरकारले ५५ अर्ब रुपैयाँ हाल्नु पर्छ । 'नेपालसँग आयोजनामा लगानी गर्ने पैसा छैन,' अर्थ स्रोतले कर्पोरेसनलाई पठाएको पत्र उदृत गर्दै भन्यो, 'आयोजना निर्माणका क्रममा अन्य सहयोग गरिने छ ।'
अर्थमन्त्रालयले ५५ अर्ब व्यहोर्न नसकिने जानकारी गराएपछि कर्पोरेसनले पछिल्लो प्रस्ताव पठाउँदै अर्को विकल्प दिएको छ । 'आधा रकम जुनसुकै अवस्थामा पनि हाल्नै पर्छ,' अर्थ स्रोतले चिनियाँ विकल्प उदृत गर्दै भन्यो, 'नेपालले हाल्नु पर्ने रकम सस्तो व्याजमा उपलब्ध गराइ दिन सकिन्छ ।'
कर्पोरेसनले चिनियाँ सरकारसँग कुराकानी गरेर ५० प्रतिशत रकम सस्तो व्याजमा
उपलब्ध गराइ दिने उल्लेख गरेको छ । व्याज दर कति हुने भन्ने तोकिएको छैन ।
तर चिनले अहिलेसम्म नेपाललाई वढीमा १.५ प्रतिशत व्याजमा सहुलियत ऋण दिँदै
आएको छ । 'सस्तो व्याजमा पैसा उपलब्ध भए पनि ऋण तिर्ने अवधिका बारेमा कुरा
भइनसकेकाले प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेका छैनौं,' स्रोतले भन्यो ।
अर्थमन्त्रालयले कर्पोरेसनसँग सकारात्मक रुपमा छलफल अगाडि वढेकाले चिनियाँ प्रधानीमन्त्री वेन जिआवाओको नेपाल भ्रमणमा पश्चिम सेतीको एजेन्डालाई कार्यसुचीबाट हटाइसकेको छ । नेपालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पश्चिम सेतीको एजेन्डा पनि उठाउने तयारी गरेको थियो ।
सन् १९९३ मा स्थापना भएको कर्पोरेसन पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । कर्पोरेसनले विश्वकै ठूलो २१ हजार मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिसकेको छ । उसले सन् २०२० सम्मका विश्वभरी ७० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा जलस्रोतको संभाव्यता धेरै भएकाले कर्पोरेसनले सरकारसँग आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेकेा हो ।
स्रोतका अनुसार पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भए कर्पोरेसनले अन्य आयोजनामा समेत हात हाल्न सक्ने छ । पश्चिम सेती आयोजनाले सुदूर पश्चिमका वैतडी वझाङ डडेल्धुरा र डोटीको भुभाग ओगट् छ ।
'पुसमा कर्पोरेसनका अधिकारीहरु आएपछि विस्तृत छलफल गरेर लगानी संरचना तथा अन्य विकल्पका बारेमा टुङगो लाग्ने छ,' स्रोतले भन्यो, 'विश्वकै ठूलो कम्पनीले चासो दिएर आएकाले पश्चिम सेतीसँगै अन्य आयोजनामा पनि लगानीका लागि सहमत गराउन सकिन्छ ।'
अर्थमन्त्रालयले कर्पोरेसनसँग सकारात्मक रुपमा छलफल अगाडि वढेकाले चिनियाँ प्रधानीमन्त्री वेन जिआवाओको नेपाल भ्रमणमा पश्चिम सेतीको एजेन्डालाई कार्यसुचीबाट हटाइसकेको छ । नेपालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पश्चिम सेतीको एजेन्डा पनि उठाउने तयारी गरेको थियो ।
सन् १९९३ मा स्थापना भएको कर्पोरेसन पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । कर्पोरेसनले विश्वकै ठूलो २१ हजार मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिसकेको छ । उसले सन् २०२० सम्मका विश्वभरी ७० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा जलस्रोतको संभाव्यता धेरै भएकाले कर्पोरेसनले सरकारसँग आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेकेा हो ।
स्रोतका अनुसार पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भए कर्पोरेसनले अन्य आयोजनामा समेत हात हाल्न सक्ने छ । पश्चिम सेती आयोजनाले सुदूर पश्चिमका वैतडी वझाङ डडेल्धुरा र डोटीको भुभाग ओगट् छ ।
'पुसमा कर्पोरेसनका अधिकारीहरु आएपछि विस्तृत छलफल गरेर लगानी संरचना तथा अन्य विकल्पका बारेमा टुङगो लाग्ने छ,' स्रोतले भन्यो, 'विश्वकै ठूलो कम्पनीले चासो दिएर आएकाले पश्चिम सेतीसँगै अन्य आयोजनामा पनि लगानीका लागि सहमत गराउन सकिन्छ ।'
No comments:
Post a Comment
thanks for comment