सजिलो छैन मर्जर

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस ११

-एभरेस्ट बैंक र किस्ट बैंकले विशेष साधारणसभा डाकेर मर्जरको प्रस्ताव पारित गरे। पुँजीका कारण थप लगानी गर्न नसक्ने भएकाले एभरेस्ट बैंक मर्जरका लागि अन्य बैंकसँग कुराकानी गरिरहेको छ। किस्ट बैंक पनि दरो पुँजी भएको संस्थासँग मर्ज गर्न कुराकानीमा व्यस्त छ।

-कर्जा समस्या परेको माछापुच्छे्र बैंकले मर्जरका लागि स्टेन्डर्ड फाइनान्ससँग सम्झौता गरेको छ। 'क' वर्गमा स्तरोन्नति हुन कानुनी रुपमै नमिलेपछि पुँजी बढाएको फाइनान्स पनि मर्जरका लागि तयार भएको हो।

-क्षेत्रीयस्तरबाट राष्ट्रियस्तरमा आउन आवेदन लिएका ६ वटा वित्तीय संस्थाले मर्ज गर्न राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाइसकेका छन्।

राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्याएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले मर्जरका लागि प्रयासरत छन्। मर्जरमा गाभिन केहीले आपसी सम्झौता गरिसकेका छन् भने अधिकांसले साधारणसभाबाट अख्तियारी लिइसकेका छन्।

खासगरी तीन वटा कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरका लागि तयार भएको देखिन्छ। पुँजी अभावले थप लगानी गर्ने अवस्था नरहेर नाफा घट्न थालेकाले मर्जरमा जानु पहिलो कारण हो। व्यवसायिक वित्तीय अवस्था बिग्रिएर अस्तित्व संकटमा पर्न थालेकाले पनि मर्जरमा तयार हुने संस्था छन। तेस्रो, क्षेत्रीयस्तरबाट राष्ट्रियस्तरमा कारोबार थाल्न।

'मर्जरले कम्पनीहरुको क्षमता बढाएर उनीहरुलाई व्यवसाय विस्तार गर्नसमेत सघाउ पुर्‍याउँछ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले भने, 'मर्जरमा प्रोत्साहित गर्न हामीले नीति बनाएर सुविधासमेत दिएका छौं।' राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रक्रियालाई मात्र 'डिल' गर्न बेग्लै डेस्क बनाएको छ।

'पुँजी अभाव हुन थालेको छ। यसले थप लगानी गर्न सक्ने क्षमता कम्पनीहरुको घटिरहेको छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने, 'यसका लागि मर्जर आवश्यक छ।' उनले मर्जरपछि ठूलो आकारमा व्यवसाय विस्तार गर्न सकिने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि वाध्यता मात्रै नभएर अवसर पनि बनेको जानकारी दिए।
'दुई वा त्योभन्दा बढी संस्था मर्ज भएमा यसले सर्वसाधारणमा पनि राम्रो सन्देश गएर वित्तीय क्षेत्रप्रति विश्वास वढाउँछ,' डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले भने, 'वित्तीय स्थायित्व र ठूला लगानीका लागि मर्जर आवश्यक छ। ढिलो चाँडो गर्नै पर्छ।' बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीगत क्षमता बढाउनका लागि मर्जर गर्नुपर्ने भन्दै उनले बताए।

अहिले ठूला आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरण मार्फत लगानी गरिरहेका छन्। 'पुँजीको आकार ठूलो भएका खन्डमा सहवित्तीयकरणमा गइरहनु पर्दैन,' उनले भने।

संस्थाको सेयर स्वामित्व तथा निर्णयाधिकारमा सीमित व्यक्ति र समूहको प्रभाव हटाउन मर्जर आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। सीमित व्यक्ति र समुहले प्रमुख हिस्सा सेयर लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्थाका कारण अधिकाँश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटा समूहको बर्चस्व छ।
'एकाधिकार भएका संस्थामा निर्णय गर्ने अधिकार सीमित पक्षमा केन्द्रित हुने भएकाले संस्थागत सुशासनको पूर्ण पालना हुँदैन,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'संस्थाहरु मर्ज भएको अवस्थामा सेयर संरचनामा पनि परिवर्तन भई सीमित व्यक्ति वा समुहमा रहेको निर्णयाधिकार विकेन्द्रित हुन्छ।'
खारेजीमा परेको नेपाल विकास बैंक र सम्झना फाईनान्सदेखि कारवाहीमा रहेका गोरखा विकास बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स लगायतमा पनि सीमित व्यक्ति र समुहको वर्चस्व थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वृद्धि भएसँगै राष्ट्र बैंकलाई संख्या घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझाव र सुपरीवेक्षकीय प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह उठेपछि मर्जरमा लैजानु पर्ने दबाब परेको छ। यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुविधाहरु समेत दिएको छ।
'नेपालमा ३० प्रतिशतमा मात्र बैंकिङ पहुँच पुगेको भने पनि संस्थाहरुको संख्या धेरै भएकै हो,' खत्रीले भने, 'यसलाई घटाउनु पर्छ। यसका लागि मर्जर उपयुक्त विकल्प हो।'
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि विगत चाहेर वा बाध्यतावश भए पनि ईजाजत नीति खुकुलो भएकाले संस्थाको संख्या अस्वभाविक रुपमा बढेकाले यसलाई घटाउनु पर्ने बताउँछन्।
'समयसापेक्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण शैली, प्रविधि लगायतका अन्य आधारभूत संरचनाको अभावले सुपरिवेक्षणको गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन,' ती अधिकारीले भने, 'यसका लागि मर्जर विकल्प हो। मर्जरबाट संख्या घटे राष्ट्र बैंकले पनि सबैलाई उत्तिकै समय दिएर नियमन गर्न सक्छ।'

मर्जर किन भइरहेका छैनन्?
एक दुई करोडमा विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनको अनुमति दिइएकाले सुरु कै वर्षदेखि निक्षेपकर्ताको रकमबाट तलब तथा अन्य खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ। यस्ता वित्तीय संस्थाले मर्जरका लागि अन्य कम्पनी पाउनका लागि कानूनी र व्यवहारिक कठिनाई छ।
व्यवसायिक घरनाहरुमा एकआपसमा हुने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा र व्यक्तिगत अहम् पनि संस्थाहरु एकआपसमा गाभिन कठिन भएको छ। 'संगठनात्मक संस्कृति पनि मर्जरको लागि चुनौतिको बिषय बन्ने गरेको छ,' भर्खरै माछापुच्छे्र बैंकसँग मर्जरका लागि सम्झौता गरेको स्ट्यान्डर्ड फाइनान्सका नायव महाप्रबन्धक अशोक खड्काले भने।
पारिवारिक नियन्त्रण तथा परम्परागत रुपमा चलेका वित्तीय संस्थाहरुमा हुने निर्णय प्रक्रियाहरु र नीति निर्देशिकामा हुने अस्पष्टता, अपारदर्शीता कारण मर्जरका लागि बाहिर हल्ला भएपनि सफलता हासिल हुन सकेको छैन।
मर्जरमा जानकारहरुका अनुसार समग्र जनशक्ति व्यवस्थापन मर्जरका लागि कडा चुनौति हो। धेरैवटा संस्थामा रहेका कर्मचारीको संख्या, उनीहरुको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, उमेर, आकांक्षा कार्य संस्कृति लगायतका पक्षहरुलाई मिलाएर निश्कर्षमा पुग्न गाह्रो हुने भएकाले मर्जरमा सफलता नमिलेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। एभरेस्ट बैंकसँग कुमारी मर्ज हुने मुद्दा टुंगोमा पुग्न लागेका बेला कर्मचारी विवादका कारण स्थगित भएको थियो।

३१ वर्षमा वित्तीय क्षेत्रमा भएको वृद्धि
कम्पनीको प्रकृति सन् १९८० सन् १९९० सन् २००० सन् २०११
वाणिज्य बैंक २ ५ १३ ३१
विकास बैंक २ २ ७ ८८
फाइनान्स कम्पनी ० ० ४५ ८२

मर्जर सफल/असफल
बिगतमा नेपालको बित्तीय प्रणालीले जस्तै समस्या भोगेका मुलुकले समस्या समाधानको विकल्पका रुपमा प्रयोग गरेका छन्। यसमा सफलता र असफलता दुवै मिलेको छ।

सन् २००२ देखि २००९ सम्म मर्ज भएका इजिप्सियन बैंकहरुमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा गाभिएपछि पनि उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सकेको देखिएन।

तर मलेसियन बैंकहरुको सर्न्दभमा गाभिएपछि सफलता हासिल गरेको पाईयो। बिभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानहरुबाट तुलनात्मक रुपमा ठुला बैंकभन्दा साना बैंकहरुको मर्जर सफल भएको पाइएको छ। युरोपमा गरिएको एक अध्ययनले मर्जरपछि बैंकहरुले आम्दानी वृद्धि गरेर भन्दा लागत कम गरेर मुनाफा आर्जन गरेको देखिन्छ।

संसारकै ठुला १ हजार बैंकहरुमध्ये प्राथमिक पुँजीको आधारमा ६१औं वरियता क्रममा पर्ने भारतको एसविआइ बैंकको स्थापना तत्कालिन तीन ठूला बैंकहरुको मर्जरबाट भएको थियो। एसबिआइ अहिले भारतकै ठूलो बैंकका रुपमा कारोबार गरिरहेको छ।