सुधिर खत्री भन्छन् मर्जरले सबैलाई फाइदा गर्छ

नाम परिवर्तन गरेर ग्रान्ड बैंकका रुपमा कहिलेबाट कारोबार थाल्दै हुनु हुन्छ ?
साधारणसभाबाट डिसिबिएलको नाम परिवर्तन गरेर ग्रान्ड बैंक नेपाल बनाउने छौं । राष्ट्र बैंकबाट नयाँ बैंकको नाममा स्वीकृति प्रदान भइसकेकाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा केही प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने छ । नयाँ बैंकको नामबाट कारोबार सुरुसँगै हामी नयाँ ढंगबाट अगाडि वढ्छौं । नाम मात्र नभइ सवै हिसावले बैंकमा परिवर्तन हुने छ ।

सुधिर खत्री
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
डिसिबिएल बैंक

 नाम परिवर्तनसँगै नयाँ के गर्दै हुनु हुन्छ ?

साधारणसभाबाट वोनस सेयर पारित भएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब पुग्ने छ । तरलता अनुपात २६ प्रतिशत छ । कर्जा-निक्षेप अनुपात ७७ पुँजी पर्याप्तता अनुपात २० प्रतिशत छ । निक्षेप अहिले ११ अर्बको हाराहारीमा र कर्जा ९ अर्बभन्दा वढी छ । रियलस्टेट कर्जा व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको अवस्थामा छ । शाखा नै २१ वटा छ । आफ्नै कर्पोरेट भवन बन्दै छ । एक वर्षमा तयार भइसक्छ । सवै हिसावले अगाडि वढाउन सकिने बैंकका रुपमा हामी छौं । त्यही भएर नाम परिवर्तनसँगै हामी नयाँ ढंगबाट अगाडि वढ्छौं ।

नाम मात्रै नयाँ की सेवा सुविधा पनि नयाँ आउँछन् ?
साचालनको एक वर्ष हामीले एक खालको काम गरेर बैंकलाई स्थापित गरायौं । अब फरक ढंगबाट गएर बैंकिङ सेवा विस्तार गछौर्ं । हामी विकास बैंकबाट स्तरोन्नति भएर आएकाले अहिलेसम्म पनि केहीलाई डिसिबिएल भनेको विकास बैंक हो भन्ने छ । यो भावना परिवर्तन गराउन नाम फेरेका हौं । नाम मात्रा फेरेर हुँदैन सेवा पनि दिनु पर्छ भनेर हामीले त्यही अनुसार तयार गरेका छौं । ग्रान्ड रेमिट्यान्स सेवा सुरु गर्छौं । रेमिट्यान्स झित्राउने मात्र नभइ रेमिट्यान्स पाउने ग्राहकलाई निक्षेप खाता मात्र विशेष सुविधा अर्थात अन्य खाताको तुलनामा ०।५ प्रतिशत विन्दु वढी व्याज दिने छौं । सुचना प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवा अन्तर्गत मोवाइल तथा अनलाइन बैंकिङ सेवा दिने छौं । निक्षेपमा वढी र कर्जामा कम व्याज लिने छौं । साचालन खर्च घटाएर कर्जा लिने ग्राहकलाई राहत तथा सेयर लगानीकर्तालाई दोहोरो अंकको प्रतिफल दिने छौं । चालु वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिफल दिनु भयो । यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रकै कर्जा उठ्न छाडेको अवस्था छ । कसरी संभव छ दोहोरो अंकको प्रतिफल ?

गत असारको नाफाबाट २५ करोड रुपैयाँ संभावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याएका छौं । फरार व्यक्तिका नाममा गएको कर्जाको पनि नोक्सानी व्यवस्था गर्नु परेको छ । यि व्यक्ति अहिले सम्पर्कमा आएकाले त्यो पैसा नाफाका रुपमा फिर्ता आउँछ । नयाँ कर्जाबाट आएको आम्दानी मात्र नभएर समस्यामा परेको कर्जालाई पनि उठाएर हामी नाफा बनाउने सक्ने अवस्थामा छौं । आउने वर्ष हाम्रो नाफाको वृद्धि राम्रो देखिएको छ । विदेशी मुद्रालगायत अन्य गैरबैंकिङ आम्दानी वढ्दै गएको छ । गत वर्ष गरेको ९ वटा शाखा विस्तारबाट साचालन खर्च वढेको थियो । यो वर्ष अधिकांस बैंकले नाफा गर्ने अवस्था भएकाले पनि आम्दानी वढ्ने छ ।
बैंकसँग पर्याप्त तरलता अनुपात हुँदा हुँदै पनि व्याज घटाउन किन समस्या भएको ?
आजको दिनमा कर्जा-निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने छ । पुसमा यसलाई ८० प्रतिशतमा झार्नु पर्ने हुन्छ । यसको अर्थ एक रुपैयाँ बराबरको निक्षेपमध्ये २० रुपैयाँमा आम्दानी हुँदैन । वाँकी ८० रुपैयाँमा पनि ७० रुपैयाँ मात्र कर्जा दिन सकिन्छ । ३० रुपैयाँको खर्च उठाउनलाई ७० रुपैयाँको कर्जा महँगो भएको हो ।
सँधै नाफा खानु पर्छ भन्ने छ र अलिकति कम नाफा गरेर व्याज घटाउँदा हुन्छ नि ?
तरलता कायम गर्नका लागि राखिएको रकम जम्मै राष्ट्र बैंक जान्छ । टे्रजरी विलको दर एकदमै न्युन छ । सरकारले सस्तोमा जनताको पैसा चलाइरहेको छ । अहिले कसैले पैसा कमाइरहेको छ भने त्यो सरकार हो । नाफा सरकारले गरेर बैंकलाई पैसा कमाए भनेर दोश दिन मिल्दैन । हामीले अहिले पनि तीन प्रतिशतको स्पे्रड कर्जा र निक्षेपबीचको व्याज अन्तर मा काम गरिरहेका छौं ।
कहिलेबाट व्याज घट्न थाल्छ ?
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको पैसा वाणिज्य बैंकमा व्याज आउने गरी राख्न नपाउने व्यवस्थाले पुसबाट पैसा वाहिरिन सक्ने अवस्था छ । यसले गर्दा हतारमा घटाइहाल्ने अवस्था छैन । केही बैंकले विस्तारै घटाउन थालेका छन् । पुसको अवस्था हेरेर व्याज घट्छ । निक्षेपको व्याज जुन अनुपातमा वढेको छ कर्जाको पनि त्यही अनुपातमा छ । पहिले वढाउनमा प्रतिस्पर्धा भएजस्तै अब घटाउनमा प्रतिस्पर्धा चल्छ ।
अहिले रियलस्टेटमा देखिएको समस्या कत्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ ?
रियलस्टेट र हाउजिङमा मात्र होइन अहिले अन्य क्षेत्रमा पनि समस्या छ । श्रम लोडसेडिङजस्ता कारणले औद्योगिक क्षेत्रमा पनि समस्या छ । सवैको खर्च वढेको छ । तर विक्री वढेको छैन । यसले रियलस्टेटको मात्र होइन अन्य क्षेत्रको कर्जा उठ्न पनि समस्या हुन थालेको छ ।
रियलस्टेट समस्यालाई गम्भिर रुपमा लिनु पर्छ । यसले आर्थिक संकट ल्याउने अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिव २५/३० अर्ब रुपैयाँ खराव कर्जामा गणना हुने अवस्था आएको छ । समाधान गर्न जति ढिलो गर् यो यो रकम थप वढ्दै जान्छ । यसले बैंक घाटामा मात्रै जाँदैन पुँजी पर्याप्तता अनुपात घट्न थाल्छ । यसले बैंकप्रति सर्वसाधारको विश्वास गुम्न जान्छ । यो विश्वास गुम्न नदिन पनि रियलस्टेट समस्यालाई गम्भिर रुपमा हेर्न आवश्यक भइसकेको छ ।
कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ?
रियलस्टेट समस्या केही समयमा समाधान हुने अवस्था छैन । यसका लागि तीनदेखि पाँच वर्षे योजना बनाएर अगाडि वढ्नु पर्छ । एक-दुई महिनाको व्याज गणना गर्न पाएर समस्या हल हुँदैन । जोखिम व्यवस्थापमा पुनर्विचार पुनसर्ंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणलगायत विकल्प हुन सक्छ । सस्तो दरको हाउजिङमा पुनर्कर्जा पनि एउटा उपाय हो । गुरु योजना नै बनाएर अगाडि वढे मात्र समस्या समाधान हुने देखिन्छ । सरकार तथा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएर भएको आम्दानीलाई नाफा देखाएर वाँड्ने गर्नु हुँदैन । सट्टेवाजी र अस्वभाविक रुपमा भएको व्यापारलाई राहत प्याकेज दिनु हुँदैन ।
यतिका संस्थालाई सरकारले हेर्न सम्भव होला र सरकारको सहयोग वाँडिने हुँदा पूर्ण समाधान होला र ?
सरकार तथा राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्दा पनि समस्या हुन्छ भने संस्थापक सेयरधनीलाई पैसा थप्न लगाउनु पर्छ । पैसा थप्न तयार नभए वा थप्दा पनि समस्या हल नहुने अवस्था आए त्यस्ता बैंकलाई डुब्न दिनु पर्छ । यसमा राष्ट्र बैंक कठोर नै वन्नु पर्ने हुन्छ ।
समस्या वढ्दै गयो भने संस्थापकले पैसा हाल्लान र ?
बैंकिङलाई व्यापार ठान्ने व्यक्तिले बैंकमा लगानी नगर्दा हुन्छ । बैंकिङ भनेको दीर्घकालिन व्यवसाय हो । धेरै संस्थापक व्यापारजस्तो ठानेर नाफा कमाइ हाल्नु पर्छ भन्ने खालका छन् । बैंकिङ भनेको व्यापार होइन भने वुझ्न आवश्यक छ ।
तपाईहरुको मर्जरमा जाने योजना के छ ?
आज ३० प्रतिशतमा बैंकिङ सेवाको पहुँच पुगॆको छ भने पनि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएकै हो । यसलाइ घटाउनु पर्छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा नगइ नहुने अवस्था आइसकेको छ । हामी पनि मर्जरका लागि खुला छौं । विदेशी संयुक्त लगानीको वा स्वदेशी बैंकसँग मर्जरमा जाने बारे धेरैसँग कुराकानी भइरहेको छ । मर्जरले निक्षेपकर्ता ऋणी कर्मचारी र सेयरधनी सबैलाई फाइदा गर्ने भएकाले हामी यसतर्फ अगाडि वढिरहेका छौं ।