बैंक ऋण लेनदेन ठप्प

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मंसिर २८

लगानी गर्ने सुरक्षित क्षेत्र नहुनु, उच्च ब्याजदर लगायत कारणले वाणिज्य बैंकहरूको ऋण लेनदेन ठप्प भएको छ। बैंकहरूले लगानी गर्ने पर्याप्त पैसा तरलता हुँदाहुँदै मंसिर पहिलो सातादेखि नयाँ ऋण दिएका छैनन्। घर तथा गाडी किन्ने र ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने खोज्नेहरू यसबाट मर्कामा परेका छन्। घरजग्गा र महँगा गाडी किनबेच घटेको छ।

'ब्याजदर बढी हुँदा ऋण माग घटेको र बैंकले पनि पुँजी व्यवस्थापन गर्न कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्नुपर्ने बाध्यताले लगानी ठप्प भएको छ,' बैंक अफ काठमान्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले नागरिकसँग भने।
राष्ट्र बैंकका अनुसार देशका ३१ वाणिज्य बैंकहरूले मंसिर पहिलो सातासम्म कुल ५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका थिए। त्यसयता मंसिर दोस्रो र तेस्रो साताको तथ्यांक हेर्दा एक पैसा ऋण गएको देखिन्न। यही अवधिमा बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा तरलता भने ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। यो दुई वर्षयताकै उच्च हो। विगतमा तरलता अभाव हुँदासमेत छोटो अवधि (९० दिन) को औद्योगिक कर्जामा कुनै कमी देखिएको थिएन। अहिले त्यस्तो कर्जासमेत बन्द छ।

बैंकहरूबाट कर्जा लगानी नहुँदा अर्थतन्त्रको वृद्धि घट्छ। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकपछि बैंकहरूले तरलता अभावका कारण ऋण लगानी बन्द गरेका थिए। यसले आर्थिक वृद्धिमा असर परेको थियो। कर्जा लगानी हुन नसक्दा बैंकको नाफासँगै उत्पादन र रोजगारीसमेत प्रभावित हुन्छ।
यो समस्या सुल्झाउन सबैजसो वाणिज्य बैंकहरू पुसपछि ब्याजदर घटाउने तयारीमा लागेका छन्। 'पुसपछि ब्याजदर घट्छ,' श्रेष्ठले भने, 'त्यसपछि कर्जा बढ्नेछ।'
कतिपय बैंकले अहिले पनि कर्जाको ब्याजदर घटाइरहेका छन्। तर, त्यो उल्लेखनीय छैन। पुसपछि भने 'देखिने र उपभोक्तालाई महसुस हुनेगरी' सबै किसिमका ऋणमा ब्याजदर घटाउने तयारी गरेको बैंकरहरू बताउँछन्।
बैंकहरूको ऋण लेनदेन ठप्प हुनुका छ कारण छन्।
पहिलो, कुनै पनि बैंकले ऋण दिँदा त्यसको १० प्रतिशत आफ्नो चुक्ता पुँजीबाट लगानी गर्नुपर्छ। कसैले एक लाख ऋण मागे ९० हजार निक्षेपकर्ताको पैसाबाट जान्छ भने १० हजार बैंकको चुक्ता पुँजीबाट। बैंकहरूसँग चुक्ता पुँजीबाट पैसा हाल्ने क्षमता कम हुँदै गएकाले नयाँ ऋण दिन सकेका छैनन्। विगतमा दिएको उच्च कर्जाका कारण बैंकहरूको यो क्षमता घटेको हो।
दोस्रो, पुस महिना कर तिर्ने बेला हो। अधिकांश उद्योगी, व्यापारी तथा ठूला फर्महरूले यही महिनामा आफ्नो कर तिर्ने प्रयोजनका लागि बैंकमा रहेको निक्षेप झिक्ने गर्छन्। त्यही भएर यो समयमा बैंकहरूसँग रहेको रकम घट्ने गर्छ। यसलाई सहज व्यवस्थापन गर्न बैंकहरू ऋण लेनदेनमा निस्त्रि्कय भएको श्रेष्ठले बताए।
तेस्रो कारण हो, कर्जा-निक्षेप अनुपात। बैंकले सर्वसाधारणबाट उठाएको निक्षेपको निश्चित प्रतिशत रकम सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ। हालसम्म सय रुपैयाँ निक्षेपमध्ये १५ मात्र राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरे पुग्थ्यो। तर, पुसदेखि यो अनुपात बढाएर २० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। नयाँ तोकिएको कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि ऋण लेनदेन प्रभावित भएको डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर खत्रीले जानकारी दिए।
चौथो, पुस महिनादेखि कुनै पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूमा ब्याज आउनेगरी पैसा राख्न पाउँदैनन्। यसले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले जम्मा गरेको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूबाट बाहिरिन्छ। निक्षेप बाहिरिएपछि वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा-निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा माथि जाने हुँदा ऋण रोकेको खत्रीले बताए।
'ब्याज नआउने भएपछि वाणिज्य बैंकमा आउने २५ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकतिर जान्छ,' उनले भने, 'यसले तरलता अभाव हुने र कर्जा-निक्षेप अनुपातसमेत बढ्न सक्छ।' पुसपछि देखिने यही अवस्था मूल्यांकन गरेर बैंकहरूले कर्जा दिन बन्द गरेको उनले बताए।
पाँचौं कारण, चर्को ब्याजदर। दुई वर्षअघि ९/१० प्रतिशतमा पाइँदै आएको ऋण १५/१६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। बैंकहरूसँग लगानी गर्ने पैसा बढेपछि ब्याजदर स्वतः घट्छ भनेर उपभोक्ता आफैंले पनि नयाँ ऋण माग गरिरहेका छैनन्।
'बैंकमा पैसा बढेसँगै ब्याजदर सामान्य घट्न थालेको छ, साधारण ऋणीहरूमा थप घट्छ भन्ने मनोविज्ञान छ,' श्रेष्ठले भने, 'यसले पनि ऋण माग भएको छैन।'
छैठौं, घरजग्गा र सेयर कारोबार शिथिल भएपछि लगानीको नयाँ क्षेत्र देखिएको छैन। घरजग्गा कर्जामा राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेपछि कारोबार घटेको छ। घरजग्गाको मूल्य पनि प्रभावित भएको छ। लोडसेडिङ, श्रम समस्या लगायत कारणले औद्योगिक क्षेत्रबाट पनि नयाँ कर्जाको प्रस्ताव नआएको बैंकरहरू बताउँछन्।
'नयाँ लगानीको क्षेत्र छैन, पछिल्लो समय आकर्षक परियोजनाको निम्ति कर्जाको माग भइरहेको छैन,' एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले भने।