ठूला वित्त कम्पनीको निक्षेप वाहिरिन थाल्यो

वाणिज्य बैंकमा मात्र व्याज आउने व्यवस्था
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २७
व्याज आउने गरी वाणिज्य बैंकमा मात्र पैसा राख्न पाउने व्यवस्थाले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई अप्ठेरो परेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई असार सम्मका लागि ब्याज आउने गरी वाणिज्य बैंकमा मात्र पैसा राख्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनसँगै अधिकांश क्षेत्रीयस्तरका वित्तीय संस्थाले पैसा वाणिज्य बैंकमा सार्न थालिसकेको उनीहरुले बताए ।

हालसम्म राष्ट्र बैंकबाट १५ राष्ट्रिय स्तरका र ७२ क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकले इजाजत पाएका छन् । यीनलाई राष्ट्र बैंकले 'ख' वर्गमा राख्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले 'ग' वर्गमा राखेका ७९ वित्त कम्पनीमध्ये अधिकांश राष्ट्रिय स्तरका छन् । पछिल्लो निर्देशन अनुसार क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनीले ब्याज आउने गरी 'क' वर्गको वाणिज्य बैंकमा मात्र पैसा राख्नुपर्छ ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले एक आपसमा २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राखेका छन् । 'यो पैसा वाणिज्य बैंकमा सर्न थालेकाले सबै वित्तीय संस्था समस्यामा छन्,' वित्तीय कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'पुसपछि सवै पैसा निस्किसक्ने भएकाले वित्तीय संस्थाको अवस्था कठिन हुन्छ ।'
राष्ट्र बैंकको निर्देशनले वाणिज्य बैंक मात्र सुरक्षित र बाँकी वित्तीय संस्था असुरक्षित छ भन्ने सन्देश बाहिर गएकाले सर्वसाधारणको विश्वाससमेत डगमगाउन थालेको वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरु बताउँछन् । 'सर्वसाधारणको विश्वासमा कमी आउँदा कुनै पनि संस्था एकैछिनमा समस्यामा पर्ने निश्चित छ,' शाक्यले भने ।
राष्ट्र बैंकले भने एकै खाले संस्थामा पैसा राख्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले ब्याज आउने गरी वाणिज्य बैंकमा मात्र पैसा राख्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले निक्षेप बाहिरिएर समस्या आउने भन्ने लागे एक अर्कालाई 'माया गरी' ब्याज नआउने गरी पैसा राख्नलाई निर्देशनले नरोकेको बताए ।
घरजग्गामा गएको ऋण नउठिरहेका बेला संस्थागत निक्षेप पनि बाहिरिएपछि नाफासँगै वित्तीय अवस्था कमजोर हुने शाक्यले बताए । 'आम्दानी हुने स्रोत बन्द भएर नाफा कमाउन परै जाओस्,' शाक्यले भने, 'संस्था चलाउनसमेत कठिन भइसकेको छ ।'
वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरुका अनुसार संकलन गरिएको अधिकांश निक्षेप लगानी भइसकेकाले एकैचोटी ठूलो रकम फिर्ता दिनसमेत समस्या छ । जसोतसो ठूलो निक्षेप फिर्ता गरिए पनि सर्वसाधारण माग्न आउँदा दिन नसकिने अवस्था आउँछ । 'सर्वसाधारणको लाइन लाग्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले पनि सम्हाल्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ,' ती प्रमुखले भने ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि वित्तीय संस्थाहरुले आपसमा खाता खोलेर ब्याज आम्दानी गर्ने स्रोत बन्द भएको छ । यसले नाफा ६० प्रतिशतसम्म घट्ने उनले दाबी गरे । 'अहिले नै कर्जा नउठेर कमजोर अवस्थामा रहेका संस्था घाटामा जाने पक्का छ,' उनले भने ।
निक्षेप बाहिरिन थालेपछि वित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्नो आर्थिक परिसूचकलाई चुस्त राख्नसमेत अप्ठेरो परिसकेको छ । वित्तीय संस्थाले उठाएको एक सय रुपैयाँ निक्षेपमध्ये १५ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने सीमा पुसबाट २० रुपैयाँ पुर् याइएको छ । विगतमा उच्च कर्जा प्रवाह गरेका वित्तीय संस्थालाई निक्षेप वाहिरिँदा यो सीमा कायम गर्न गाह्रो पर्न थालेको छ ।
'राष्ट्र बैंकको निर्देशनले निक्षेप बाहिरिन थालेकाले सीमा कायम गर्न सकिन्न,' सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेन्द्र कार्कीले भने, 'यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था लथालिङ हुन्छ ।'
राष्ट्र बैंकको निर्देशन लगत्तै कतिपय वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई दिने ब्याज दर कम गर्न थालिसकेका छन् । 'वाणिज्य बैंकले पुस मसान्त अगावै मनपरी गर्न थालिसकेका छन्,' शाक्यले भने, 'एकदमै कम दरमा पैसा राख्नु पर्ने वाध्यता भइसकेको छ । वाणिज्य बैंकमा पैसा थुपि्रने तर वित्तीय संस्था छटपटाउने अवस्था छ ।'