सबैको ४० हजारसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्ने तयारी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, माघ २५

बिमा समितिले जोसुकै सर्वसाधारणले एकल रुपमा ४० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ। अहिलेसम्म बिमा कम्पनीहरुले संस्थागत रुपमा मात्र स्वास्थ्य बिमा गर्दै आएका थिए। कानुनमा एकल सर्वसाधारणले बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि जोखिम बढी हुने भएकाले बिमा कम्पनीहरुले यस्तो विमा गर्न मानेका थिएनन्।

समितिले स्वास्थ्य बिमालाई सबै तहमा पुर्‍याउन एकल बिमाबारे अध्ययन सुरु गरेको छ। समितिले स्वास्थ्य बिमाको खाका फागुनभित्र तयार पार्ने छ। 'सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य बिमा पुर्‍याउने उद्देश्यले यसबारे अध्ययन भइरहेको छ,' समितिका कामु निर्देशक तथा प्रवक्ता शेखरकुमार अर्यालले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'चाँडै यसको खाका तयार पारेर लागु गर्नेछौं।' विमा कम्पनीहरुले आफ्नो पुरानो तथा ठूलो 'बिजिनेस डिल' भएका कम्पनीका कर्मचारीहरुको मात्र स्वास्थ्यय बिमा गर्ने गरेका छन्। व्यक्तिगत रुपमा जाँदा लाग्ने प्रिमियम तिर्छुभन्दा समेत स्वास्थ्यय बिमाको सेवा पाइँदैन।
सबैको बिमा गर्नुपर्ने भएकाले यसमा लाग्ने प्रिमियम टुङ्गो लगाउन समितिलाई व्यावहारिक कठिनाइ भएको छ। 'बिमा गरेपछि कति दावी भुक्तानी पर्छ भन्ने अनुमान लाउनै गाह्रो छ,' अर्यालले भने, 'दाबीको अनुपातमा प्रिमियम तोक्नुपर्ने भएकाले केही व्यवहारिक कठिनाइ छन्।' उनले सुरुवाती चरणमा भएकाले प्रिमियम केही महँगो पर्ने जानकारी दिए।

सरकारले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत चालु बजेटमा लघु बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा सेवा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सरकारले प्रत्येक आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लिने गरेको छ। बजेटमा बिमा सेवालाई दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र तथा न्यून आय वर्गसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले केही पहाडी जिल्लाहरुमा परीक्षणका रुपमा लघु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
समितिले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन लागि बिमा कम्पनीहरुसँग समेत छलफल गरेको छ। 'स्वास्थ्य बिमा घाटाको व्यवसाय भएकाले कम्पनीहरु गर्न रुचाउँदैनन्,' अर्यालले भने, 'केही घाटा सहेर पनि बिमा सेवा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिरहेका छौं। कम्पनीहरु सकारात्मक बन्दै गएका छन्।' उनले पहिलो चरणमा नमुनाका रुपमा केही क्षेत्रमा वा कम्पनीहरुको चाहनाका आधारमा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
नेपालमा बिमा गराएको व्यक्ति तथा परिवारले चिकित्सकलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर खर्च भएभन्दा बढीको बिल देखाउँदै बढी रकम दाबी गर्छन्। 'यसले बिमा कम्पनीहरूले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व धान्नै नसक्ने हुन्छ,' उनले भने, 'यसले गर्दा स्वास्थ्य बिमामा कम्पनीहरुको आकर्षण नभएको हो।'
बिमा कम्पनीहरुका अनुसार सबै किसिमका गैरजीवन बिमा कारोबारमध्ये स्वास्थ्य बिमाले ३ प्रतिशतमात्र हिस्सा ओगटेको छ। पाँच वर्षअघि ६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यसले ओगटेको थियो।
नेपालमा स्वास्थ्यय बिमा रकम दाबीमाथि अनुसन्धान गर्ने तेस्रो पक्ष प्रशासक (टिपिए) नभएकाले पनि बिमा कम्पनीहरु सर्वसाधारणसम्म पुग्न कठिन भएको विज्ञहरु बताउँछन्। टिपिएले परेको दावीमाथि स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी त्यसको रिपोर्ट सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई दिन्छ। त्यसपछि मात्र कम्पनीले दाबी रकम भुक्तानी दिने काम गर्छ। यस्तो टिपिए भारतमा पनि ३ वटा मात्र छ।
अहिले संस्थागत रुपमा स्वास्थ्य बिमा १६ कम्पनीले दिइरहेका छन्। बिमा कम्पनीले औषधि उपचार तथा दुर्घटना बिमा पोलिसी बेच्दै आएका छन्। यो पोलिसीअन्तर्गत सामान्य स्वास्थ्यय जाँच, दीर्घरोग, साधारण तथा विशेष शल्यक्रिया, दुर्घटनालगायत पर्छन्। यस्तो बिमा गर्नेले अस्पतालको कोठा शुल्क, अप्रेसन थिएटर शुल्क, अप्रेसन शुल्क, औषधी तथा इन्जेक्सनलगायत सुविधा पाउँछन्।
स्वास्थ्य बिमा गर्न वार्षिक एक हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म बिमा शुल्क बुझाए पुग्छ। त्यो अवधिमा बिरामी नपरे पनि बिमाबापत बुझाएको पैसा फिर्ता हुँदैन। बिरामी परेपछि भने अस्पतालमा बस्दादेखि पूर्णस्वस्थ नभइन्जेल लाग्ने सबै खर्च सम्बन्धित बिमा कम्पनीबाट बेहोरिन्छ, त्यो पनि न्यूनतम बिमा शुल्कबाट।