नेपाल कालो सूचीमा पर्नबाट 'तत्काललाई जोगियो'

जुन महिनासम्ममा तीनवटै कानुन बनाइसक्नुपर्ने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं फागुन ५
राजनीतिक संक्रमण र कुटनीतिक पहलका कारण नेपाल चार महिनाका लागि कालोसूचीबाट जोगिएको छ ।
कालो धनलाई सेतो बनाउन रोक्ने तीन वटा कानुन कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै प्रुान्सको पेरिसस्थित मुद्रा निर्मलीकरण अनुगमनसम्बन्धी अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदल एफएटिएफ ले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो ।

'तत्काललाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएका छौं,' कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन पुगेका राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने । कार्यदलको आगामी बैठक चार महिनापछि जुनमा हुँदै छ । यो बैठक अघिनै नेपालले कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नु पर्छ । कार्यादलको बैठकहरेक वर्ष फेव्रुअरी जुन र अक्टोबरमा हुने गर्छ ।

नेपालले कार्यदलसँग संगठित अपराध नियन्त्रण सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुन लागु गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । बिहीबारसम्म लागू भइसक्नु पर्ने कानुन राजनीतिक कारणले संसदबाट पारित हुन सकेको छैन ।
कार्यादलको वैठकले नेपाललाई 'सुधारोन्मुख' श्रेणीमा राख्दै समय दिएको हो । कार्यादलले चार वटा श्रेणीमा विभिन्न देशहरुलाई वर्गीकरण गर्छ । कार्यादलको तोकेको सवै काम भए 'राम्रो' श्रेणीमा काम भइरहेको भए ुसुधारोन्मुखु सुधारको संकेत भए 'उच्च जोखिम' र सुधारको कुनै संकेत नभए 'कालोसूची' मा राख्छ । नेपालले तीन वटा कानुन वनाउन वाँकी भएकाले कालोसूचीमा पर्ने जोखिम वढी थियो ।
'अन्तर्राष्ट्रिय माचहरुमा नेपालको सहभागिता र प्रतिवद्धता भएकोले अहिलेलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदासयताले पनि हामी जोगिएका छौं,' अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । उनले यो कानुन अरुलाई देखाउन भन्दा पनि आफ्नै लागि चलखेल गर्ने उपर राज्यको ध्यान पुर् याउनका लागि समेत आवश्यक भएको बताए ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको दाताहरुको बैठकमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले यो विषयमा चासो राखेका थिए । सरकारले यसप्रति प्रतिवद्धता जनाइसकेको र प्राविधिक रुपमा संसदबाट पारित हुनमात्र बाँकी रहेको जानकारी अर्थमन्त्री लगायतका उच्च अधिकारीहरुले दिएपछि दाताहरु सन्तुष्ट भएका थिए ।
गत वुधबारदेखि प्रुान्सको पेरिसमा भइरहेको वैठकले १५ देशलाई भने कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा पर्नेमा छिमेकी मुलुक श्रीलंका पाकिस्तानका साथै विकशित मूलुक टर्की थाइल्यान्ड इन्डोनेसियासमेत छन् । यसवाहेक क्युवा वोलिभिया इथोपिया घाना केन्या म्यान्मार नाइजेरिया साओ टोमे एन्ड पि्र_िन्सपे सिरिया र तान्जानिया पनि छन् । यसअघि इरान र उत्तर कोरिया कालोसूचीमा परिसकेका छन् ।
नेपालले कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन ५६ देशका वित्तीय जानकारी इकाइ आधा दर्जन कुटनीतिक नियोगका प्रमुख र आधा दर्जन देशका सरकार प्रमुखहरुसँग अनुरोध गरेको थियो । माओवादीको वैद्य समुहले ऐन पारित हुन नदिने भएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुद्रा निर्मलीकरणका क्षेत्रमा भएको सुधारका बारेमा वँदागत रुपमा अवगत गराउँदै सरकार प्रमुखहरुसँग आग्रह गरेका थिए ।
वैठकमा भाग लिन गएका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि कार्यदलका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसँग व्यक्तिगत रुपमा भेटेर केही समय पर्खिन आग्रह गरेका थिए । उनले राजनीतिक संक्रमणका वावजुत पनि नेपालले सम्पति सुद्धिकरणका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरिसकेको भन्दै ऐन संसदमा दर्ता भइसकेकाले केही समय पर्खिन आग्रह गरेका हुन् । नेपालका बारेमा बिहीबार शुक्रबार र शनिवार छलफल भएको थियो । कार्यदलको बैठकशनिवार राति सकिँदैछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने निकाय हो । कार्यादलमा विश्वभरका १ सय ७१ मुलुक सदस्य छन् ।
कालोसूचीमा पर्दा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार बन्द हुन्छ । नेपाली बैंकले खोल्ने प्रतीतपत्र पुनर्बिमा लगायत कारोबारले मान्यता पाउँदैन । नेपालले पाउँदै आएको विदेशी सहायता तथा ऋणसमेत रोकिने छ । नेपालमा विदेशी साहायता र ऋणको योगदान ६० प्रतिशत छ ।
नेपाललाई 'विधिको शासन नभएको असफल मुलुक' को कोटीमा राखिन्छ । यसले कार्यदल समर्थक राष्ट्रहरुमा जान नेपालीलाई भिसा पाउन गाह्रो पर्नुका साथै नेपाल आउने वैदेशिक सहायता पनि प्रभावित हुन्छ ।
कुनै पनि आतंककारी गतिविधिका लागि पैसा अपरिहार्य हुन्छ र पैसा आवागमन नियन्त्रण गर्न सक्यो भने यस्ता गतिविधि रोक्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तअनुरुप यसमा कसिकसाउ गरिएको हो । सन् २००१ सेप्टेम्बर १ मा अमेरिकामा आतंककारी हमला भएपछि यस्तो अवधारणाको विकास भएको हो ।
कानुन निर्माणमा दवाव पुगोस् भनेर कार्यदलको अनुगमन निकाय अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मूल्यांकन समुह आइसिआरजी को सिफारिसमा अमेरिकास्थित नेपाली दुतावास र राष्ट्र संघीय स्थायी नियोगको खातामा लाग्ने शुल्क वढाइएको थियो ।
नेपालले सम्पति सुद्धीकरणको क्षेत्रमा तीन कानुन निर्माण वाहेक अन्य काम भने गरिरहेको छ । नेपाले ६ महिनाअघि सम्पति सुद्धीकरण तथा निवारण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । साथै सम्पति सुद्धिकरणका क्षेत्रमा पाँच वुँदे रणनीतिक पत्रसमेत तयार पारिसकेको छ ।
सरकारले इकाईमार्फत वित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा बैंक वित्तीय संस्था मनी चेन्जर रेमिटान्स क्यासिनो धितोपत्र व्यवसायी वीमा व्यवसायी तथा मालपोत कार्यलय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय कर कार्यालय लगायतका विभिन्न सरकारी निकायलाई १२ वटा निर्देशन जारी गरिसकेको छ । उसले प्रत्येक क्षेत्रमा हुने पैसाको चलखेलका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।