नयाँ विकास बैंक खोल्न पाइने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन ९

नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ विकास बैंक खोल्न पुनः स्वीकृति दिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक र प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने विकास बैंकलाई क्षेत्रीयस्तरमा काम गर्ने गरी स्वीकृति दिन लागेको हो।

राष्ट्र बैंकले २ वर्षदेखि नयाँ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी खोल्न रोक लगाएको थियो। त्यसको एक वर्षअघि वाणिज्य बैंक खोल्न रोक लगाइएको थियो।
'ग्रामीण भेगमा गएर विशेष क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी आए नयाँ विकास बैंक खोल्नलाई स्वीकृति दिने तयारीमा छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'यसका लागि नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न दिने नीति समीक्षा गर्दैछौं।' राष्ट्र बैंकले अहिले विपन्न वर्गमा ऋण लगानी गर्ने लघुवित्त विकास बैंकहरुलाई मात्र सञ्चालन स्वीकृति दिँदै आएको छ।

उनका अनुसार क्षेत्रीयस्तरको विकास बैंक खोल्न दिइए पनि नयाँ वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनी भने खोल्न दिइने छैन। कृषि, पशुपालन, स्थानीयस्तरमा सम्भावना भएको लगानी क्षेत्र तथा साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने संस्थालाई सञ्चालन स्वीकृति दिने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कारोबार गर्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त विकास बैंकलाई सञ्चालन स्वीकृति दिन्छ। मुलुकको यो केन्द्रीय बैंकसँग आवश्यकता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न दिने तथा नयाँ स्वीकृति स्थगित गर्ने अधिकार छ।
'वित्तीय पहुँच भएको क्षेत्रीयस्तरमा खोल्न चाहनेलाई स्वीकृति दिइने छैन,' ज्ञवालीले भने, 'पिछडिएको तथा ग्रामीण भेगमा खोल्न चाहनेलाई स्वीकृति दिइने छ।' उनले बैंकको कार्य क्षेत्र स्थानीयस्तरको आवश्यकता अनुसार दिइने जानकारी दिए। 'बैंकले माग्दैमा ठूलो कार्य क्षेत्र दिइन्छ भन्ने छैन,' उनले भने, 'आवश्यकता अनुसार मात्र क्षेत्र दिने छौं।' क्षेत्रीयस्तरमा १ जिल्ले, तीन जिल्ले र १० जिल्ले विकास बैंक सञ्चालनमा छन्।
अहिले ३२ वाणिज्य बैंक, ८७ विकास बैंक, ७९ फाइनान्स कम्पनी र २१ वटा लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालनमा छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार २१ वटा जिल्लामा वित्तीय पहुँच एकदमै कमजोर छ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व बैंकलगायतले गुनासो गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ स्वीकृति दिन स्थगन गरेको थियो। संस्था धेरै भएकै कारण करिब एक वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने नीति पनि ल्याएको थियो।
चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न प्राथमिकता दिन छनोटपूर्ण इजाजतपत्र सम्बन्धी नीति अख्तियार गरिने उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय सेवा पहुँचको स्थिति असमान रहेको भन्दै पहुँच कम रहेका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जानेलाई सञ्चालन अनुमति दिन लागेको हो।
'ग्रामीण क्षेत्रको माग अनुसार कृषि, पशुपालन, सहकारी खेती, बीउ विजन, अर्गानिक खेतीजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने विशेष प्रस्ताव आउनुपर्‍यो,' ज्ञवालीले भने, 'बैंकिङ सम्पति बढ्नुपर्‍यो। हामी सञ्चालन स्वीकृति दिन्छौं।' उनले विशेष क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले विकास बैंक खोल्न चाहना देखाउनेहरु आएको जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालीन लगानी गर्ने उद्देश्लयले स्थापना हुन चाहने बैंकलाई भने रोक लगाएको थिएन। ठूलो पुँजी (१० अर्बभन्दा वढी) बोकेर विशेष क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकका लागि राष्ट्र बैंक खुकुलो रहे पनि अहिलेसम्म यस्ता बैंक स्ञ्चान स्वीकृतिका लागि आएका छैनन्।