कानुन नबनाएको भन्दै अमेरिकाले नेपाल सरकारको खातामा महँगो शुल्क लिन थाल्यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन १

कालो धनलाई सेतो बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताअनुसार कानुन नबनाएको भन्दै अमेरिकाले नेपाल सरकारको खातामा महँगो शुल्क लिन थालेको छ।
अमेरिकाले नेपाली दूतावास र राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगको खातामा शुल्क बढाएको हो। स्थायी नियोगको चेज र दूतावासको सिटी बैंकमा खाता छ। प्रत्येक खातामा मासिक ५ सय डलर शुल्क लिन थालेको राष्ट्र बैंकस्थित वित्तीय जानकारी इकाइका संयोजक धर्मराज सापकोटाले जानकारी दिए।

'प्रतिवद्धता जनाएको समय कट्दासमेत कानुन निर्माणमा कुनै प्रगति नभएपछि दबाब दिन खातामा महँगो शुल्क लगाइएको हो,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने।
अमेरिकाले यसअघि पनि दबाब दिन राष्ट्रसंघीय नियोगको खाता बन्द गराएको थियो। छ महिनाअघि नेपालले सम्पति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएपछि खाता सुचारु भएको हो।

नेपालले कालो धन थुपारेर सेतो बनाउने प्रवृत्ति रोक्न कानुन लागु गर्छु भनी फ्रान्सको पेरिसस्थित मुद्रा निर्मलीकरण अनुगमनसम्बन्धी अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदल (एफएटिएफ) सँग प्रतिवद्धता जनाएको छ। यही बुधबारसम्म संगठित अपराध नियन्त्रण, सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुन लागु गरिसक्नुपर्छ।

'अन्तिम समयसम्म पनि प्रगति नभएकाले कार्यदलको अनुगमन निकाय अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मूल्यांकन समूह (आइसिआरजी) को सिफारिसमा खातामा महँगो शुल्क लिन थालिएको छ,' सापकोटाले आइतबार नागरिकसँग भने, 'बुधबारसम्म पनि कार्यान्वयमा नआए नेपाललाई कालोसूचीमा राखेर थप कारबाही हुन्छ।' नेपाली बैंकले खोल्ने प्रतीत पत्र (एलसी) अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अस्विकार गर्ने उनले बताए।
कार्यदल बैठक सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पेरिसमा हुँदैछ। बैठकमा भाग लिन राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी शनिबार पेरिस गएका छन्। 'कानुन निर्माण गर्न संसद्मा कारबाही बढाएका छौं भनेर आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्छु,' पेरिस उड्नुअघि उनले शनिबार नागरिकसँग भने।
सन् २०१० फेब्रुअरीमै कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता गरेको नेपालले त्यसपछिका बैठकबाट पटकपटक 'राजनीति संक्रमण'का नाममा उन्मुक्ति पाउँदै आएको थियो। 'यसपटक अवस्था गम्भीर छ,' अधिकारीले भने, 'दुई वर्षदेखि एउटै बाहनामा नेपाललाई कालोसूचीमा राखिएको थिएन। उनीहरूले कानुन कार्यान्वयन नभए यसपटक त्यसै छाड्न नसकिने भनेर पत्रै पठाइसकेका छन्।'

यसपटकको गम्भीरता बुझेर सरकारले लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद बिहीबार खुल्नासाथ तीनैवटा विधेयक छलफल निम्ति टेबुल गरिसकेको छ। पेरिस बैठकले नेपाललाई कालोसूचीमा राखे नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार बन्द हुन्छ। नेपाली बैंकले खोल्ने प्रतीतपत्र, पुनर्बिमालगायत कारोबारले मान्यता पाउँदैन। नेपालले पाउँदै आएको विदेशी सहायता तथा ऋणसमेत रोकिने छ। नेपालमा विदेशी साहायता र ऋणको योगदान ६० प्रतिशत छ।
नेपाललाई 'विधिको शासन नभएको असफल मुलुक'को कोटीमा राखिन्छ। यसले कार्यदल समर्थक राष्ट्रहरूमा जान नेपालीलाई भिसा पाउन गाह्रो पर्नुका साथै नेपाल आउने वैदेशिक सहायता पनि प्रभावित हुन्छ। कार्यदलका १ सय ७० मुलुक सदस्य छन्।
कुनै पनि आतंककारी गतिविधिका लागि पैसा अपरिहार्य हुन्छ र पैसा आवागमन नियन्त्रण गर्न सक्यो भने यस्ता गतिविधि रोक्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तअनुरुप यसमा कसिकसाउ गरिएको हो। सन् २००१ सेप्टेम्बर १ मा अमेरिकामा आतंककारी हमला भएपछि यस्तो अवधारणाको विकास भएको हो।
सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने निकाय हो। कार्यदलले हालै मात्र कानुन निर्माण नगरेको भन्दै इरान र उत्तर कोरियालाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ।
नेपालले सम्पति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा तीन कानुन निर्माणबाहेक अन्य काम भने गरिरहेको छ। इकाईमार्फत वित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा बैंक वित्तीय संस्था, मनी चेन्जर, रेमिटेन्स, क्यासिनो, धितोपत्र व्यवसायी, बिमा व्यवसायी तथा मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, कर कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायलाई १२ वटा निर्देशन जारी गरिसकेको छ। उसले प्रत्येक क्षेत्रमा हुने पैसाको चलखेलबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।