बैंकिङ प्रणालीको बृहत सुपरिवेक्षण तयारी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, माघ २७

अर्थतन्त्रमा बढी योगदान गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले समग्र बैंकिङ प्रणालीको बृहत नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले अहिले प्रत्येक क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै नियमन गर्दै आएको छ।
अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा लगानी नभएर अन्यमा जाँदा बैंकिङ जोखिम बढेकाले राष्ट्र बैंकले नयाँ ढंगबाट वृहत विवेक नियमन (म्याक्रो प्रुडेन्सियल रेगुलुसन) गर्न खोजेको हो। यो अवधारणा विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ हो। बेलायतले पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

 'बृहत विवेक नियमन अवधारणाबाट समग्र प्रणालीको नै नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'यसका लागि हामी अध्ययन गरिरहेका छौं।' राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म नियमनबाट प्रत्येक संस्थाको स्वास्थ हेर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै बृहत क्षेत्रको समेत अध्ययन गर्नेछ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रमा योगदान कम गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाएकाले जोखिम बढी भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। 'अर्थतन्त्रमा बढी योगदान गर्ने क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरे मात्र लगानी सुरक्षित हुन्छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'अर्थतन्त्रमा योगदान नगर्ने क्षेत्रमा लगानी बढेकाले नै अहिले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम आएको हो।'
अमेरिकामा अर्थतन्त्रलाई योगदान कम गर्ने रियलस्टेट तथा हाउजिङमा बढी लगानी भएर संकट आएपछि 'बृहत विवेक नियमन' को अवधारणा आएको हो।
'अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा लगानी नगई अन्य क्षेत्रमा जाँदा असन्तुलनको स्थिति आउँछ,' ती अधिकारीले भने, 'अर्थतन्त्रमा असन्तुलन आएपछि बैंकिङमा समेत असर पर्ने हुन्छ। बृहत नियमनले यी विषयलाई सन्तुलित बनाउन सहयोग गर्ने छ।'
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिको योगदान ३३.०३ प्रतिशत छ। चालु वर्षको मंसिर मसान्तसम्म यो क्षेत्रमा बैंक लगानी कुल ऋणको २.८९ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ। सरकारले पनि १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याएको छ।
'अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वका लागि अर्थतन्त्रमा प्रमुख योगदान गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ,' एक अधिकारीले भने, 'राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक गृहकार्य सकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानीका लागि मार्गनिर्देश गर्छौं।' अर्थतन्त्रमा कम योगदान गरेको रियलस्टेटमा लगानी बढी हुँदा अहिले संकट आएको उनले बताए। 'भविष्यमा पनि जथाभावी लगानी गरे अन्य खालका संकट आउने छ,' उनले भने, 'यसबाट जोगिन पनि बृहत नियमन आवश्यक छ।'
वाणिज्य बैंकहरुले मात्र रियलस्टेटमा १ सय अर्ब बराबरको लगानी गरेका छन्। जबकी यो क्षेत्रले कुल गर्हस्थ उत्पादनमा ८.२६ प्रतिशत मात्र योगदान गरेको छ। 'अर्थतन्त्र कहिले पनि संकटरहित हुँदैन,' उनले भने, 'अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्‍याउने क्षेत्रमा लगानी गरे संकटबाट ठूलो हानि हुन पाउँदैन।' रियलस्टेटमा संकट आउँदा बैंकको ऋण उठ्न सकेको छैन भने व्यवसायीहरुसँग 'नगद प्रवाह' हुन छाडेको छ।
जिडिपीमा योगदान बढी गर्ने क्षेत्रमा बैंक लगानी हुनुपर्ने भन्दै उनले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ऊर्जा र कृषिमा लगानी बढाउन दिएको निर्देशन त्यसैको अवधारणा अनुसार भएको दाबी गरे। राष्ट्र बैंकले कृषि र ऊर्जामा कुल लगानीको १० प्रतिशत ऋण दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।
कृषिपछि अर्थतन्त्रमा सवैभन्दा ठूलो योगदान थोक तथा खुद्रा व्यापारको छ। यो क्षेत्रले १३.९७ प्रतिशत योगदान गरेको छ। यो क्षेत्रमा बैंक ऋण १ खर्ब ९ करोड रुपैयाँ छ। यस्तै यातायात तथा सञ्चारको योगदान ९.७६ प्रतिशत छ। शिक्षाको ६.६७, निर्माणको ६.६४ र उत्पादनमूलक उद्योगको ६.२५ प्रतिशत योगदान छ।