ब्याजदरबीचको फरक घटाइने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, माघ २८-

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरबीचको फरकलाई कम गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणमा लिने ब्याज धेरै भएको र राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्र (ट्रेजरी बिल) मा लिन ब्याज धेरै सस्तो भएकाले यस्तो असन्तुलन हटाउन संयन्त्रको विकास गर्ने भएको हो।

 युवराज खतिवडा

गभर्नर

राष्ट्र बैंक

'ब्याजदरबीचको फरकलाई साँघुरो बनाउने खालको संयन्त्रको विकास गर्ने छौं,' चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै शुक्रबार गभर्नर युवराज खतिवडाले भने, 'ब्याजको फरक घटाउँछौं। यसले ब्याजको करिडोर तयार हुन्छ।' उनले मौद्रिक नीतिको सञ्चालन प्रक्रियालाई नै क्रमशः ब्याजदर कोरिडरतर्फ अभिमुख तुल्याइने बताए।
गभर्नरले दीर्घकालीन रुपमा दिइने ऋण र निक्षेपको ब्याजमा असन्तुलन हुन नहुने भन्दै करिडोरले यस्ताखाले असन्तुलनबाट जोगाउने बताए। उनले ऋण र निक्षेपको अधिकतम र न्यूनतम ब्याज 'फ्रेम' तयार पारेर त्यसैभित्र बजारलाई हिँडाउने जानकारी दिए। 'करिडोरले ब्याजदरलाई दायाँबायाँ हुन दिँदैन,' उनले भने।

अहिले बैंकहरुले ऋणको ब्याज १३ प्रतिशतभन्दा माथि उठाइरहेका बेला सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा उनीहरुले १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज पाउने गरेका छन्। बैंकहरुले आपसमा लिने सापटी (अन्तर बैंकदर) समेत १ प्रतिशतभन्दा मुनि छ। बैंकरहरुले निश्चित रकम सस्तो दरको सरकारी ऋण पत्रमा लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक कारणले पनि उपभोक्तालाई दिइने ब्याज घटाउन व्यावहारिक समस्या परेको बताउँदै आएका छन्।
गभर्नर खतिवडाले वित्तीय प्रणालीमा ऋण र निक्षेपको ब्याजदर फरक (स्प्रेड) उच्च रहेको भन्दै यो अन्तरलाई नियमित अनुगमन गरिरहेको बताए। 'ब्याजदरलाई वाञ्छित स्तरमा राख्ने प्रयास मौद्रिक व्यवस्थापनबाट गरिने छ,' उनले भने।
खतिवडाले बैंक ब्याजदर बिस्तारै घट्न थाले पनि अपेक्षाअनुसार सुधार नभएको बताए। उनले विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महँगोमा लामो अवधिको निक्षेप लिएर दीर्घकालीन किसिमका लगानी गरेकाले ब्याजदर उल्लेख्य घटाउन 'स्पेस' कम भएको बताए।
'यद्यपि हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज घटाउँदा पहिले ऋणबाट सुरुवात गर्न आग्रह गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'यसले बजारमा सकारात्मक सन्देशसमेत दिन्छ।' उनले केही समयपछि ब्याजदरमा राम्रो सुधार हुने दाबीसमेत गरे।
गभर्नरले चालु वर्ष निक्षेप उठेको तुलनामा ऋण लगानी आधामात्र भएको बताए। उनले गत वर्ष तरलता अभावको अवस्था उल्टिएर 'ऋण संकट' को अवस्था आएको दाबी गरे। 'कर्जा-निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि बैंकहरुले लगानी गर्न नसकेका हुन्,' उनले भने, 'यसले ऋण संकटको अवस्था देखिएको हो।'
गभर्नरले बजारमा तरलता अधिक भएर सरकारले जारी गर्ने चालु वर्षको ऋणपत्रबाट मात्र नियन्त्रण गर्न नसके आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ऋण पत्र सोझै विक्री (आउटराइट सेल) गर्ने बताए। उनले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ लगानी गर्न धेरै चुनौती रहेकाले यसको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले बिचमा कठोर नीति लिने दाबी गरे।
'समीक्षा अवधिसम्म हामीले खुकुलो नीति नै लिएका छौं,' उनले भने, 'वित्तीय परिवेस बद्लिएमा राष्ट्र बैंकले बीचमै कठोर हुने अवस्थासमेत आउँछ।'
गभर्नर खतिवडाले उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बृहत विवेक (म्याक्रो प्रुडेन्सियल) कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने बताए। उनले यसलाई मौद्रिक नीति, वित्तीय नियमन र सुपरिवेक्षणसँग समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाउने जानकारी दिए।
खतिवडाले घरेलु तथा साना मझौला उद्योग (एसएमई) को विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहजै ऋण उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गर्ने बताए। गभर्नरले यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एसएमई डेस्क राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न लगाइने जानकारी दिए। 'एसएमई ऋणलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा परेको समस्याले समेत असर पार्दैन,' उनले भने, 'सानो सानो ऋण लगानी हुने भएकाले बैंकहरुको जोखिमसमेत कम हुन्छ।'
गभर्नरले लगानी प्रवर्द्धन गर्न आयोजना गरिएको लगानी वर्ष कार्यक्रमले तय गरेका क्षेत्रमा ऋण नीतिमार्फत साधन प्रवाह गरिने बताए। उनले सरकारले जारी गरेको आर्थिक विकास र समृद्धिका कार्यक्रममा समेटिएको कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशित गरिने बताए।
उनले आवासतर्फ गएको ऋण समस्या समाधान गर्न, सामान्य कर्जा, पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्तालिकीकरण व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिने जानकारी दिए। गभर्नरले आवास क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न एक कार्यदलले काम गरिरहेको भन्दै त्यसबाट आएको निष्कर्षबाट समस्या समाधान हुने बताए।
मूल्य र आर्थिक वृद्धि
गभर्नर युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा मूल्यवृद्धिको लक्ष्य बढाएका छन्। ६ महिनाअघि ७ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धिको लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले मध्यावधि समीक्षामा यसलाई संशोधन गरेर ८ प्रतिशत पुर्‍याएको हो। चालु वर्ष खाद्यान्न उत्पादन बढेर गत वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धिमा सुधार आउने गभर्नरले बताए।
'खाद्यान्न मूल्यमा उल्लेख्य सुधार भएकाले मूल्यवृद्धि दरमा कमी आउन थालेको छ,' गभर्नरले भने, 'तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा चाप परिरहेको र अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएकाले गैरखाद्य मूल्यमा चाप परेको छ।' उनले सरकारी तवरबाट निर्धारण हुने वस्तु तथा सेवाको मूल्य थप वृद्धि हुने सम्भावनालाई मूल्यांकन गर्दा मूल्यवृद्धि तोकिएको सीमाभन्दा माथि जाने जोखिमसमेत रहेको बताए।
गभर्नरले चालु वर्षको आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हुने दावी गरे। गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर साढे तीन प्रतिशत थियो। उनले मौसम अनुकुल रहेकाले कृषि र सेवा क्षेत्रको बिस्तार गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर बढेर समग्र आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने दाबी गरे।
गभर्नरले चालु वर्ष देशबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम (शोधनान्तर) ४० अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहने बताएका छन्। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको ५ अर्ब बचतमा राख्ने लक्ष्यलाई संशोधन गर्दै गभर्नरले ४० अर्ब बचत रहने बताए।
चालु वर्षको मंसिर मसान्तसम्म शोधनान्तर बचत ६१ अर्ब रुपैयाँ छ। 'पर्यटन वर्षका कारण यसको आयमा भएको वृद्धि र विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले पठाउने पैसा (रेमिटेन्स) बढेकाले शोधनान्तर बचत उच्च भएको हो,' उनले भने।
पाँच महिनामा पर्यटन आय ३७ प्रतिशत र रेमिटेन्स ३८ प्रतिशतले बढेको छ। 'विश्व आर्थिक मन्दीका कारण पर्यटन आय र रेमिटेन्स घट्ला भन्ने अपेक्षा विपरीत वृद्धि भएकाले शोधनान्तर उच्च भएको हो,' उनले भने, 'अहिले ६१ अर्ब बचतमा भए पनि विश्व अर्थतन्त्रमा अझै धेरै चुनौती रहेकाले लक्ष्य ४० अर्बको राखिएको हो।'
वित्तीय क्षेत्र
गभर्नरले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न अहिले रोक्का रहेको व्यवस्थालाई खुला गरिने संकेत गरेका छन्।
'वास्तविक लगानीकर्ताबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रवर्द्धन हुने वातावरण मिलाउन इजाजतपत्र सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा समय सापेक्ष पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ,' उनले भने।
गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दै गएकाले निक्षेपमा सुधार भएको दाबी गरे। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थसमेत सुधार भएर गएको बताए। उनले बैंकहरुसँग तरल सम्पतिको अनुपात ३८ प्रतिशत, विकास बैंकसँग ३४ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीसँग २८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए।
रितपूर्वक आवेदन दिएकालाई लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालन गर्न दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गर्ने भएको छ। गभर्नरले वित्तीय क्षेत्रको पहुँच कम भएको क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाएर कारोबार सञ्चालन गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकतामा स्वीकृति दिने बताए।
'अहिले ९/१० जिल्लामा एउटा लघुवित्त छ भने केही जिल्लामा २०/२२ वटै छन्,' उनले भने, 'पहुँच कम भएका क्षेत्रमा काम गर्न चाहने संस्थालाई फास्ट ट्रयाकमा सञ्चालन अनुमति दिइने छ,' उनले भने।
गभर्नरले लघुवित्त प्राधिकरण र ग्रामीण स्वालम्वन कोषलाई राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको रुपमा स्थापना गर्नका लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताए।
मर्जर
गभर्नरले एकै खाले संस्थापक रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्नका लागि पहल सुरु भएको बताए। उनले मर्जरमा जानका लागि राष्ट्र बैंकले बोलाएर नै अनुरोध गरिरहेको जानकारी दिए। 'चालु वर्षभित्र हामी यसमा उल्लेख्य उपलब्धि हाँसिल गर्ने छौं,' उनले भने।
राष्ट्र बैंकले मर्जर निर्देशिका ल्याएपछि ६ जोडी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले सैद्धान्तिक स्वीकृति पाइसकेका छन्। बिहीबारै मात्र बिजनेस डेभलपमेन्ट बैंक र युनिभर्सल फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिइसकेको छ।
गभर्नरले पाँच ग्रामीण विकास बैंक गाभ्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए। उनले पाँचै ग्रमिण विकास बैंक गाभेर राष्ट्रिय स्तरको संस्था बनाइने बताए। खतिवडाले सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक गाभ्ने कार्यसमेत अगाडि बढेको जानकारी दिए।