१० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण नदिने बैंकरबीच, भद्र सहमति खुला बजार भन्नेहरु नै अप्ठेरो पर्दा कार्टेलिङतिर लागे

काठमाडौं, भदौ २६- बजारमा प्रशस्त तरलता भए पछि ग्राहकलाई सस्तोमा ऋण दिन थालेका वाणिज्य बैंकहरुले अब १० प्रतिशतभन्दा कममा नदिने भएका छन्। बैंकमा पैसा बढी भएपछि प्रतिस्पर्धि ब्याज दरमा ऋण दिइरहेका बेला वाणिज्य बैंकहरुबीच ग्राहकलाई १० प्रतिशतभन्दा कममा कर्जा नदिने 'भद्र' सहमति भएको हो। यो खुला बजार नीतिसँग अमिल्दो निर्णय हो।
एक वाणिज्य बैंकका अधिकारीका अनुसार बैंकरहरुबीच हालै भएको छलफलमा ग्राहकलाई १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण नदिने सहमति भएको छ। दुई वर्ष अघि बैंकमा तरलता कम भएको बेला पनि बैंकरहरुले निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने सहमति गरेका थिए। यसको चर्को विरोध भएको थियो।
अहिले बैंकहरुसँग तरलता (लगानी योग्य पुँजी) बढी भएका कारण ब्याज दर घटाघटबाट ग्राहकले फाइदा उठाउन थालेका थिए। लामो समयदेखि महँगो ब्याजमा ऋण लिएका ग्राहक सबै बैंकबाट १० प्रतिशतभन्दा कममा ऋण नपाउने भएपछि मारमा परेका छन्।

ऋणको ब्याजमा मोलमोलाइ धेरै भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको भन्दै बैंकहरुले न्युनतम १० प्रतिशतभन्दा कममा ऋण नदिने सम्झौता गरेका हुन्। बैंकहरुले गोप्य रुपमा सम्झौता गरेको नयाँ ब्याज तीन दिन अघिबाट लागू भइसकेको छ।
बैंकरहरुले १० प्रतिशतभन्दा कममा ऋण नदिने भनेर गरेको सम्झौतालाई 'भद्र समझदारी' को संज्ञा दिएका छन्। बैंकहरुसँग तरलता बढी भएको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले ब्याजमा मोलमोलाई गरेको आरोप लगाउँदै १० प्रतिशतभन्दा कममा ऋण नदिने सम्झौता गरेका हुन्।
छाता संगठन बैंकर संघको मञ्च प्रयोग नगरी त्यहाँ आवद्ध कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको पहलमा यस्तो सम्झौता गरिएको हो। दुई वर्ष अघिको १२ प्रतिशतको व्याजदरले बैंकमा बचत गरेर आम्दानी गर्ने ग्राहकलाई अप्ठेरो पारेको थियो।
'संघको मञ्च प्रयोग गरेर सम्झौता गर्दा बजारमा 'कार्टेलिङ' गरेको सन्देश जाने भएकाले वाहिरबाटै सम्झौता गरिएको हो,' संघका एक सदस्यले सोमबार नागरिकसँग भने। दुई वर्षअघि निक्षेपको ब्याजमा सम्झौदा गर्दा संघको गरिमामा आँच पुगेकाले यसपाली वाहिरबाट सम्झौता गरिएको उनले जानकारी दिए।
तरलता बढी भएको फाइदा उठाउँदै उद्योगी व्यापारीहरुले बैंकहरुसँग ब्याजमा मोलमोलाइ गर्न थालेका थिए। उनीहरुले 'अर्को बैंकमा यतिमा ऋण दिइरहेको छ यहाँ बढी लिने' भन्दै मोलमोलाइ गर्दा बैंकहरु ब्याज घटाउन वाध्य भएका थिए। बैंकरहरुको यो सम्झौताले व्यवसायीले प्रतिस्पर्धि दरमा ऋण पाउने संभावना हटेको छ।
पैसा तिरेर लिएको निक्षेप बढिरहने तर ऋण लगानी नहुँदा बैंकहरुको प्रतिफल प्रभावित हुन थालेको छ। घर जग्गालगायत ऋण नउठिरहेका बेला प्रतिस्पर्धाले ब्याज आम्दानी घट्ने भएपछि बैंकहरुले 'प्रतिस्पर्धि सिद्धान्त' लाई वेवास्ता गर्दै १० प्रतिशतभन्दा तल ब्याज नघटाउने सम्झौता गरेका हुन्।
प्रतिस्पर्धाका कारण बैंकहरुले छोटो अवधिको ऋण ८/९ प्रतिशतमा नै दिन थालेका थिए। लामो अवधिको नयाँ ऋण लगानी नहुने र सरकारी ऋणपत्र (टे्रजरी विल, वन्ड) मा १ प्रतिशतका हाराहारीमा मात्रै प्रतिफल आउने भएकाले बैंकले ब्याज घटाएर छोटो अवधिको लगानी गर्न थालेका थिए।
'धेरै प्रतिस्पर्धा भएर ऋणको ब्याज पहिलेको अवस्थामा पुग्यो भने फेरी अर्को दुर्घटना हुन सक्छ,' एक बैंकरले भने, 'त्यही भएर पनि समझदारी गर्न वाध्य भएका हौं।' उनले ऋणको ब्याज एउटा सीमाभन्दा कम हुनु हुन्न भन्ने मान्यताका आधारमा सम्झौता गरिएको दावी गरे।
निक्षेपको ब्याज १२ प्रतिशतभन्दा नबढाउने सम्झौता हुँदा पनि केही नबोलेको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले तीन दिनअघि तोकिएको ऋणको ब्याजका बारेमा पनि मौनता साँधेको छ। 'हामीलाई औपचारिक केही जानकारी नआएकाले केही भन्ने अवस्था छैन,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, 'तर, अनौपचारिक रुपमा सम्झौता भएको छ भन्ने सुचना भने पाइसकेका छौं।' उनले यस बारेमा बैंकरहरुसँग कुराकानी गरेपछि निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिए।
कतिपय बैंकरहरु भने नयाँ सम्झौता पूर्णरुपमा लागू हुनेमा विश्वस्त छैनन्। 'नयाँ बैंकहरुलाई मात्र सम्झौताले फाइदा पुग्ने भएकाले पुरा बैंकलाई सम्झौता लागू गर्न कठिनाइ हुन्छ,' एक बैंकरले भने।
उनका अनुसार, नयाँ बैंकको तुलनामा पुराना बैंकको पुँजी लागत कम हुने भएकाले छोटो अवधिको ऋण १० प्रतिशतभन्दा कममा दिन पुराना बैंकलाई समस्या छैन। लागत कम भएको र नभएको फरक नहुने भएपछि पुराना बैंकलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने उनले बताए।
'ऋणको माग नभइरहेका बेला ब्याजको कारणले ग्राहक तानेर व्यवसाय चलाउनु पर्ने वाध्यता छ,' उनले भने, 'सवैतिर एउटै ब्याज भएपछि प्रतिस्पर्धा केका लागि? सस्तो पुँजी लागत भएको फाइदा कसरी उठाउने?' उनले यही कारणले पनि सम्झौता पालना गर्न कठिन हुने जानकारी दिए।