काठमाडौं, भदौ २९ - कच्चा पदार्थ आयात गरेर व्यवसाय सञ्चालन
गरिरहेका व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले ट्रस्ट रिसिट (टिआर) कर्जामा कडाइ
गर्दा ऋण तिर्न समस्या भएको छ। टिआर कर्जा भुक्तानी गर्न प्रतितपत्र (एलसी)
खोल्दा उल्लेख नगरिएको अन्य नयाँ कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाले उद्योगीलाई
समस्या परेको हो।
कच्चा पदार्थ आयात गरेपछि उद्योगीले बैंकबाट टिआर कर्जा लिन्छन्। यस्तो कर्जा बैंकलाई १ सय २० दिनभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। बन्द, हडताल, लोडसेडिङ र राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको कच्चा पदार्थबाट तयारी वस्तु बनाइ बेचेर पैसा उठाउन समय लाग्छ।
व्यवसायीले ऋण तिर्न ढिलाइ हुँदा टिआर ऋणलाई अल्पकालीन (सर्ट टर्म) कर्जामा परिणत गर्थे। तर, राष्ट्र बैंकले टिआर ऋण तिर्न अर्को ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीलाई उद्योग चलाउन समस्या भएको हो। '१ सय २० दिन नपुग्दै बैंकबाट फोन आइसक्छ,' एक व्यवसायीले भने, 'ढिलाइ हुँदा पहिलेजस्तो अर्को ऋणमा परिवर्तन गर्न पाइँदैन। यसले उद्योग चलाउन समस्या भएको छ।'
नोक्सानी व्यवस्था गर्दा बैंकहरूको नाफा प्रभावित हुने हुँदा उनीहरूले उद्योगीलाई जसरी भए पनि ऋण तिर्न दबाब दिन्छन्। ऋण तिर्न ढिलाइ भए बैंकहरूले पत्रपत्रिकामा फोटो र तीनपुस्ते नामावलीसहित सार्वजनिक सूचना निकालिदिन्छन्। यसले व्यवसायीलाई ऋण लिएर उद्योग चलाउन निरुत्साहित गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले टिआर ऋणमा गरिएको कडाइ अव्यवहारिक भएकाले व्यवसायीलाई उद्योग चलाउन समस्या भएको बताए। नेपालमा यातायात, बत्ती, बजार अनिश्चित भएका बेला ऋण लिन कठिन भएपछि कच्चा पदार्थ आयात गरेर वस्तु उत्पादन गर्न समस्या भएको उनले जानकारी दिए।
'मगाएको सामान भन्सारबाट उद्योगसम्म आइपुग्न २० दिनभन्दा वढी लाग्छ,' उनले भने, 'कच्चा पदार्थबाट वस्तु उत्पादन गरेर बजारसम्म पुर्यानउँदा अर्को एक महिना लाग्छ।' बजारमा गएको सामान बेचेर पैसा जम्मा हुन समय लाग्ने भएकाले टिआर ऋण समयमा भुक्तानी गर्न नसकिएको पाण्डेले बताए।
पाण्डे जस्तै समस्या कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्ने सबै व्यवसायीलाई असर परेको छ। शंकर समूहका संयुक्त प्रबन्ध निर्देशक शाहील अग्रवालका अनुसार टिआर ऋणमा गरिएको कडाइले उद्योग चलाउन समस्या भएको बताए। 'बजारमा पुर्याअएको सामान समयमा बिक्दैन, पैसा उठाउन ढिलो हुन्छ,' उनले भने, 'यता बैंकहरूले ऋण तिर्न दबाब दिइरहन्छन्। बजारबाट पैसा नउठेका बेला कसरी ऋण तिर्न सकिन्छ?'
राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ, श्रम समस्या भए पनि उद्योग सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिनु पर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गरेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने टिआर ऋण अन्य कर्जा भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिएको पाइएकाले त्यसलाई सुधार गर्न कडाइ गरिएको बताउँछन्।
'सयमा पाँचजनाले ऋण दुरुपयोग गरे भन्दैमा ९५ जनालाई पनि एउटै दृष्टिले हेरिँदा वास्तविक व्यवसायी समस्यामा परेका छन्,' एक उद्योगीले भने, 'ऋण्म दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले उल्टो बाटो प्रयोग गरिरहेको छ।'
व्यवसायीका अनुसार टिआर ऋण तिर्न अलिकति समय लाग्दा अल्पकालीन (सर्ट टर्म) मा परिवर्तन गरिन्छ। बजारबाट पैसा उठ्नेबित्तिकै व्यवसायीले बैंकको यो ऋण भुक्तानी गर्ने गरेका छन्। तर, राष्ट्र बैंकले १ सय २० दिन नाघ्नेबित्तिकै उद्योगीले लिएको टिआर ऋणलाई नोक्सानी व्यवस्थामा राख्न दिएको निर्देशन देखाउँदै बैंकहरूले दबाब दिन थाल्छन्।
'एउटा बैंकको टिआर ऋण तिर्न अहिले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ,' एक व्यवसायीले भने, 'यसले गर्दा बहुबैंकिङ गर्न व्यवसायीलाई बाध्य बनाएको छ।' उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले बहुबैंकिङ नगर्न भने पनि व्यवसाय चलाउन उद्योगीले १० ठाउँबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। 'राष्ट्र बैंकको नीतिका कारणले बहुबैंकिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ,' ती व्यवसायीले भने, 'त्यसो नगरी व्यवसाय अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छैन।'
कच्चा पदार्थ आयात गरेपछि उद्योगीले बैंकबाट टिआर कर्जा लिन्छन्। यस्तो कर्जा बैंकलाई १ सय २० दिनभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। बन्द, हडताल, लोडसेडिङ र राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको कच्चा पदार्थबाट तयारी वस्तु बनाइ बेचेर पैसा उठाउन समय लाग्छ।
व्यवसायीले ऋण तिर्न ढिलाइ हुँदा टिआर ऋणलाई अल्पकालीन (सर्ट टर्म) कर्जामा परिणत गर्थे। तर, राष्ट्र बैंकले टिआर ऋण तिर्न अर्को ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीलाई उद्योग चलाउन समस्या भएको हो। '१ सय २० दिन नपुग्दै बैंकबाट फोन आइसक्छ,' एक व्यवसायीले भने, 'ढिलाइ हुँदा पहिलेजस्तो अर्को ऋणमा परिवर्तन गर्न पाइँदैन। यसले उद्योग चलाउन समस्या भएको छ।'
नोक्सानी व्यवस्था गर्दा बैंकहरूको नाफा प्रभावित हुने हुँदा उनीहरूले उद्योगीलाई जसरी भए पनि ऋण तिर्न दबाब दिन्छन्। ऋण तिर्न ढिलाइ भए बैंकहरूले पत्रपत्रिकामा फोटो र तीनपुस्ते नामावलीसहित सार्वजनिक सूचना निकालिदिन्छन्। यसले व्यवसायीलाई ऋण लिएर उद्योग चलाउन निरुत्साहित गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले टिआर ऋणमा गरिएको कडाइ अव्यवहारिक भएकाले व्यवसायीलाई उद्योग चलाउन समस्या भएको बताए। नेपालमा यातायात, बत्ती, बजार अनिश्चित भएका बेला ऋण लिन कठिन भएपछि कच्चा पदार्थ आयात गरेर वस्तु उत्पादन गर्न समस्या भएको उनले जानकारी दिए।
'मगाएको सामान भन्सारबाट उद्योगसम्म आइपुग्न २० दिनभन्दा वढी लाग्छ,' उनले भने, 'कच्चा पदार्थबाट वस्तु उत्पादन गरेर बजारसम्म पुर्यानउँदा अर्को एक महिना लाग्छ।' बजारमा गएको सामान बेचेर पैसा जम्मा हुन समय लाग्ने भएकाले टिआर ऋण समयमा भुक्तानी गर्न नसकिएको पाण्डेले बताए।
पाण्डे जस्तै समस्या कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्ने सबै व्यवसायीलाई असर परेको छ। शंकर समूहका संयुक्त प्रबन्ध निर्देशक शाहील अग्रवालका अनुसार टिआर ऋणमा गरिएको कडाइले उद्योग चलाउन समस्या भएको बताए। 'बजारमा पुर्याअएको सामान समयमा बिक्दैन, पैसा उठाउन ढिलो हुन्छ,' उनले भने, 'यता बैंकहरूले ऋण तिर्न दबाब दिइरहन्छन्। बजारबाट पैसा नउठेका बेला कसरी ऋण तिर्न सकिन्छ?'
राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ, श्रम समस्या भए पनि उद्योग सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिनु पर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गरेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने टिआर ऋण अन्य कर्जा भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिएको पाइएकाले त्यसलाई सुधार गर्न कडाइ गरिएको बताउँछन्।
'सयमा पाँचजनाले ऋण दुरुपयोग गरे भन्दैमा ९५ जनालाई पनि एउटै दृष्टिले हेरिँदा वास्तविक व्यवसायी समस्यामा परेका छन्,' एक उद्योगीले भने, 'ऋण्म दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले उल्टो बाटो प्रयोग गरिरहेको छ।'
व्यवसायीका अनुसार टिआर ऋण तिर्न अलिकति समय लाग्दा अल्पकालीन (सर्ट टर्म) मा परिवर्तन गरिन्छ। बजारबाट पैसा उठ्नेबित्तिकै व्यवसायीले बैंकको यो ऋण भुक्तानी गर्ने गरेका छन्। तर, राष्ट्र बैंकले १ सय २० दिन नाघ्नेबित्तिकै उद्योगीले लिएको टिआर ऋणलाई नोक्सानी व्यवस्थामा राख्न दिएको निर्देशन देखाउँदै बैंकहरूले दबाब दिन थाल्छन्।
'एउटा बैंकको टिआर ऋण तिर्न अहिले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ,' एक व्यवसायीले भने, 'यसले गर्दा बहुबैंकिङ गर्न व्यवसायीलाई बाध्य बनाएको छ।' उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले बहुबैंकिङ नगर्न भने पनि व्यवसाय चलाउन उद्योगीले १० ठाउँबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। 'राष्ट्र बैंकको नीतिका कारणले बहुबैंकिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ,' ती व्यवसायीले भने, 'त्यसो नगरी व्यवसाय अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छैन।'
No comments:
Post a Comment
thanks for comment