कारोबार बन्द गर्ने एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको औपचारिक माइन्युट र बिमा समितिले पनि तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेपछि एभरेष्ट-समितिको लडाइ अब आम्नेसाम्ने भएको छ । सर्वेयरको प्रतिवेदन आउनुअघि नै ४ करोड रुपैयाँ हिमालय स्न्याक्सका तर्फबाट भुक्तानी लिएका एभरेष्टका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले उल्टो सुशासनको मुद्दा उठाए कम्पनी बन्दको निर्णय गरेका छन् ।
देशका २५ वटै बिमा कम्पनीलाई जारी गरिएको निर्देशनको केही दिनअघिसम्म खेतान अध्यक्ष रहेको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले समेत विरोध नगरिरहेका बेला उनले चार करोडको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न नयाँ फन्डा 'सुशासन' लाई बनाएको हो भनेर वुझन् गाह्रो पर्दैन ।
होस सम्हालेदेखि नै व्यवसाय राम्ररी वुझेका खेतानलाई के थाहा छ भने- कम्पनी बन्द गर्न सजिलो छैन । कम्पनी बन्द गर्ने निष्चित नियम र प्रकृयाहरु हुन्छन्, त्यसमाथि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी । उनले कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय लहडका भरमा गरेका पनि होइनन् । उद्योग होइन अब सेवा क्षेत्रतर्फ लगानी वढाउँछु भनेर सार्वजनिक उद्घोष गर्दै आएका खेतानले गैरजीवनमा नम्बर एक एभरेष्टलाई सधाका लागि बन्द गरेर आफ्नो खुट्टामा आफै 'कुलाडी' पक्कै हान्दैनन् ।
तर, अब अवस्था उनले सोचेभन्दा फरक हुँदै गएको छ । प्रत्येक निर्णय अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर गर्ने समितिले एभरेष्टको विपक्षमा अगाडि वढ्न 'गि्रन सिग्नल' पाइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयले दिएको आँटले नै दुई दिनसम्म चुप वसेको समितिले बिहीबार एभरेष्टलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । समितिको स्पष्टीकरणसँगै अब दुई निकायबीच लडाइ आम्ने साम्ने भएको हो ।
कम्पनी साचालकहरुले भर्खरै समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासनसम्वन्धि निर्देशिकाका कारण काम गर्न नसकिएकाले बन्द गर्नु परेको आरोप लगाएका छन् । कम्पनीले लगाएको आरोप सत्य हो पनि होइन पनि ।
सत्य के कारणले हो भने, समितिले सुशासन पालना गर्न कठोर नियमहरु बनाएको छ । चार करोड रुपैयाँ नियम नपुर् याइ भुक्तानी लगेका अध्यक्ष खेतानलाई पक्कै पनि समितिको निर्देशनले 'पिछा' छाड्दैन । त्यही भएर उनी सुशासन निर्देशिकाको विरुद्धमा गएर कम्पनी बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
सत्य के कारणले होइन भने, सुशासन त खेतान केही दिनअघिसम्म अध्यक्ष रहेको प्राइम लाइफले पनि पालना गर्नु पर्छ । तर निर्देशन प्राइमलाई पालना गर्न कठिन नहुने अनि एभरेष्टलाई मात्र हुने भन्ने त पक्कै होइन । यसबाट सोझै वुझिन्छ- कम्पनी बन्द गराउने निर्णय चार करोडको मुद्दाबाट जोगिन समितिलाई थर्काउने फन्डा वाहेक अरु केही होइन । वा अरु त्यस्तै केही अदृश्य कारणहरु छन् ।
एभरेष्ट इन्स्योरेन्स राजेन्द्र खेतान, रतनलाल संघाइ, विरेन्द्रकुमार शाह, मधुसुदन अग्रवाल, निरन्जन टिवडेवाला, ओमप्रकास सिकारिया, प्रेमप्रकास खेतान, प्रसाद ज्ञवाली र रवीकुमार टिवडेवालाको मात्र होइन । उनीहरु कम्पनीको संरक्षण गर्न बसेका साचालकहरु मात्र हुन् । संरक्षणकर्ता नै कम्पनी नास गर्न तिर लागेपछि वाँकी सेयरधनी र सर्वसाधारणले त पक्कै टुलुटुलु हेरेर नवस्लान । बन्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि भने यो कुरा साचालकहरुले वुझेका थिएनन् ।
४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको कम्पनी । वार्षिक ७२ करोडको करोबार भएको कम्पनी छाड्न त्यति सजिलो छैन । कम्पनी बन्द हुने वित्तिकै सन्चालकहरुले गरेको लगानीको मूल्य शुन्य हुन्छ । ३ सय २५ रुपैयाँका दरले किनबेच भइरहेको सेयरको मूल्य कौडीको भाउभन्दा तल हुन्छ ।
समितिलाई थर्काउन गरेको निर्णयले एभरेष्टका साचालकलाई ठूलै समस्यामा पार्ने निष्चित छ । उनीहरु समितिलाई थर्काएर कारवाहीबाट उम्कन चाहन्थे तर यसको ठिक उल्टो समिति आक्रमक भएर अगाडि वढ्यो । अब हेर्न वाँकी छ नेपालमा नौलो नियामक र उसको अधिनमा रहेर कारोबार गर्ने कम्पनीको लडाइमा कसले जित्छ ?
देशका २५ वटै बिमा कम्पनीलाई जारी गरिएको निर्देशनको केही दिनअघिसम्म खेतान अध्यक्ष रहेको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले समेत विरोध नगरिरहेका बेला उनले चार करोडको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न नयाँ फन्डा 'सुशासन' लाई बनाएको हो भनेर वुझन् गाह्रो पर्दैन ।
होस सम्हालेदेखि नै व्यवसाय राम्ररी वुझेका खेतानलाई के थाहा छ भने- कम्पनी बन्द गर्न सजिलो छैन । कम्पनी बन्द गर्ने निष्चित नियम र प्रकृयाहरु हुन्छन्, त्यसमाथि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी । उनले कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय लहडका भरमा गरेका पनि होइनन् । उद्योग होइन अब सेवा क्षेत्रतर्फ लगानी वढाउँछु भनेर सार्वजनिक उद्घोष गर्दै आएका खेतानले गैरजीवनमा नम्बर एक एभरेष्टलाई सधाका लागि बन्द गरेर आफ्नो खुट्टामा आफै 'कुलाडी' पक्कै हान्दैनन् ।
तर, अब अवस्था उनले सोचेभन्दा फरक हुँदै गएको छ । प्रत्येक निर्णय अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर गर्ने समितिले एभरेष्टको विपक्षमा अगाडि वढ्न 'गि्रन सिग्नल' पाइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयले दिएको आँटले नै दुई दिनसम्म चुप वसेको समितिले बिहीबार एभरेष्टलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । समितिको स्पष्टीकरणसँगै अब दुई निकायबीच लडाइ आम्ने साम्ने भएको हो ।
कम्पनी साचालकहरुले भर्खरै समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासनसम्वन्धि निर्देशिकाका कारण काम गर्न नसकिएकाले बन्द गर्नु परेको आरोप लगाएका छन् । कम्पनीले लगाएको आरोप सत्य हो पनि होइन पनि ।
सत्य के कारणले हो भने, समितिले सुशासन पालना गर्न कठोर नियमहरु बनाएको छ । चार करोड रुपैयाँ नियम नपुर् याइ भुक्तानी लगेका अध्यक्ष खेतानलाई पक्कै पनि समितिको निर्देशनले 'पिछा' छाड्दैन । त्यही भएर उनी सुशासन निर्देशिकाको विरुद्धमा गएर कम्पनी बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
सत्य के कारणले होइन भने, सुशासन त खेतान केही दिनअघिसम्म अध्यक्ष रहेको प्राइम लाइफले पनि पालना गर्नु पर्छ । तर निर्देशन प्राइमलाई पालना गर्न कठिन नहुने अनि एभरेष्टलाई मात्र हुने भन्ने त पक्कै होइन । यसबाट सोझै वुझिन्छ- कम्पनी बन्द गराउने निर्णय चार करोडको मुद्दाबाट जोगिन समितिलाई थर्काउने फन्डा वाहेक अरु केही होइन । वा अरु त्यस्तै केही अदृश्य कारणहरु छन् ।
एभरेष्ट इन्स्योरेन्स राजेन्द्र खेतान, रतनलाल संघाइ, विरेन्द्रकुमार शाह, मधुसुदन अग्रवाल, निरन्जन टिवडेवाला, ओमप्रकास सिकारिया, प्रेमप्रकास खेतान, प्रसाद ज्ञवाली र रवीकुमार टिवडेवालाको मात्र होइन । उनीहरु कम्पनीको संरक्षण गर्न बसेका साचालकहरु मात्र हुन् । संरक्षणकर्ता नै कम्पनी नास गर्न तिर लागेपछि वाँकी सेयरधनी र सर्वसाधारणले त पक्कै टुलुटुलु हेरेर नवस्लान । बन्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि भने यो कुरा साचालकहरुले वुझेका थिएनन् ।
४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको कम्पनी । वार्षिक ७२ करोडको करोबार भएको कम्पनी छाड्न त्यति सजिलो छैन । कम्पनी बन्द हुने वित्तिकै सन्चालकहरुले गरेको लगानीको मूल्य शुन्य हुन्छ । ३ सय २५ रुपैयाँका दरले किनबेच भइरहेको सेयरको मूल्य कौडीको भाउभन्दा तल हुन्छ ।
समितिलाई थर्काउन गरेको निर्णयले एभरेष्टका साचालकलाई ठूलै समस्यामा पार्ने निष्चित छ । उनीहरु समितिलाई थर्काएर कारवाहीबाट उम्कन चाहन्थे तर यसको ठिक उल्टो समिति आक्रमक भएर अगाडि वढ्यो । अब हेर्न वाँकी छ नेपालमा नौलो नियामक र उसको अधिनमा रहेर कारोबार गर्ने कम्पनीको लडाइमा कसले जित्छ ?
No comments:
Post a Comment
thanks for comment