काठमाडौं, भदौ १६ - राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ऋण
लगानीमा सीमा लगाएको साढे तीन वर्ष पछि घरजग्गा किनबेच बढन सुरु गरेको छ।
साढे तीन वर्षको अवधिमा मुल्यमा केही कमी आएकाले किनबेच बढन थालेको हो।
घरजग्गाको मुल्य बढन भने अझै एक दुई वर्ष लाग्ने छ।
'केही महिनादेखि काठमाडौं उपत्यका र तराईका सहरी क्षेत्रमा
घरजग्गा किनबेच बढेको छ,' भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तथ्यांक
अधिकृत राजु बस्नेतले शुक्रबार नागरिकसँग भने 'घरजग्गा किनबेचमा आएको
सुधारले यसबाट उठ्ने राजस्व पनि बढाएको छ।'
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन)मा काठमाडौं उपत्यकाका पाँच मालपोत कार्यालयले घरजग्गा किनबेचबाट प्राप्त हुने राजस्व २३ करोड १४ लाख रुपैयाँ उठाएका छन्। यो गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा करिव दोब्बर हो। गत वर्ष साउनमा रजिष्ट्रेशनबाट करिव १२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो। विभागका अनुसार यो साउनमा सबैभन्दा धेरै मालपोत कार्यालय कलंकलीले ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ।
पछिल्ला दुई वर्षलाई हेर्दा कुनै पनि महिनाको कारोबार १५ करोड रुपैयाभन्दा माथि जान सकेको छैन। खासगरी यो कारोबारबाट प्रत्येक महिना १२-१३ करोड रुपैयाँ मात्र उठने गरेको थियो। तर, साउनजस्तो वर्षातको मौसममा पनि २३ करोड राजस्व उठनु वास्तवमै कारोबारमा सुधार आएको संकेत हो, बस्नेतले भने।
उपत्यकालगायत मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा अस्वभाविक रुपमा मुल्य बढे पछि राष्ट्र बैंकले २०६६ पुसमा घरजग्गा, अपार्टमेन्ट र हाउजिङ क्षेत्रको लगानी कम गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशन पछि बैंकहरुले लगानी घटाउँदा घरजग्गाको कारोबार ८० प्रतिशत र मुल्य ३०-४० प्रतिशतसम्मले घटेको थियो।
'ठुला व्यवसायी र सर्वसाधारणले बैंक कर्जा तिर्न केही मुल्य घटाएर बेचेकाले कारोबार बढेको हो, बस्नेतले भने ' कतिपय व्यवसायी र सर्वसाधारण कै पनि घरजग्गा लिलामीमा चढेको छ। लिलामी बिक्रि भएर पनि राजस्व बढेको हुनसक्छ।'
उनका अनुसार उपत्यका वाहेक झापा, सुनसरी, मोरङ, मकवानपुर, चितवन, रुपन्देही, नेपालगन्ज, कन्चनपुरजस्ता तराइका सहरी क्षेत्र र कास्कीमा पनि केही समययता कारोबार बढेको हो। यस्तै सहरोन्मुख पहाडी जिल्लामा पनि किनबेच बढिरहेको छ। विगतमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी र दलालहरुको चलखेलले यिनै क्षेत्रहरुमा मुल्य र कारोबार उच्च भएको थियो।
'उपत्यका र बाहिर किनबेचमा आएको सुधारले नै सरकारको राजस्व असुली लक्ष्य पुगेको छ,' बस्नेतले भने। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा रजिष्ट्रेशनवापत ४ अर्ब ५० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। बस्नेतले सबै जिल्लाबाट यथार्थ तथ्यांक आइनपुग्दा पनि ४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी असुली भइसकेको जानकारी दिए। कारोबार उच्च भएका बेला सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो।
लगातार साढे तीन वर्ष मन्दी आएपछि घरजग्गाको मूल्य प्रशस्तै घटेको र थप नघटने अनुमान गरी सर्वसाधारणले किन्न थालेको अनुमान बस्नेतको छ। बस्नेतले गत माघ फागुनदेखि तराईका क्षेत्रबाट सुधार देखिएको र यसले काठमाडौं उपत्यकामा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए। पहिले उपत्यकामा घरजग्गाको कारोबार र मुल्य अस्वभाविक रुपमा बढे पछि तराईमा सरेको थियो। अहिले सुधार तराइबाट उपत्यकामा छिरेको छ।
विभागका अर्का कर्मचारी तुलसीराम वैद्यका अनुसार मन्दी सुरु भएपछि एक करोड हाराहारीमा राजस्व उठाइरहेको कास्कीले पछिल्लो महिनामा दोब्बर असुली गरिरहेको छ। यस्तै रुपन्देही, मोरङ, चितवनलगायतमा पनि सुधार भएको छ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन)मा काठमाडौं उपत्यकाका पाँच मालपोत कार्यालयले घरजग्गा किनबेचबाट प्राप्त हुने राजस्व २३ करोड १४ लाख रुपैयाँ उठाएका छन्। यो गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा करिव दोब्बर हो। गत वर्ष साउनमा रजिष्ट्रेशनबाट करिव १२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो। विभागका अनुसार यो साउनमा सबैभन्दा धेरै मालपोत कार्यालय कलंकलीले ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ।
पछिल्ला दुई वर्षलाई हेर्दा कुनै पनि महिनाको कारोबार १५ करोड रुपैयाभन्दा माथि जान सकेको छैन। खासगरी यो कारोबारबाट प्रत्येक महिना १२-१३ करोड रुपैयाँ मात्र उठने गरेको थियो। तर, साउनजस्तो वर्षातको मौसममा पनि २३ करोड राजस्व उठनु वास्तवमै कारोबारमा सुधार आएको संकेत हो, बस्नेतले भने।
उपत्यकालगायत मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा अस्वभाविक रुपमा मुल्य बढे पछि राष्ट्र बैंकले २०६६ पुसमा घरजग्गा, अपार्टमेन्ट र हाउजिङ क्षेत्रको लगानी कम गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशन पछि बैंकहरुले लगानी घटाउँदा घरजग्गाको कारोबार ८० प्रतिशत र मुल्य ३०-४० प्रतिशतसम्मले घटेको थियो।
'ठुला व्यवसायी र सर्वसाधारणले बैंक कर्जा तिर्न केही मुल्य घटाएर बेचेकाले कारोबार बढेको हो, बस्नेतले भने ' कतिपय व्यवसायी र सर्वसाधारण कै पनि घरजग्गा लिलामीमा चढेको छ। लिलामी बिक्रि भएर पनि राजस्व बढेको हुनसक्छ।'
उनका अनुसार उपत्यका वाहेक झापा, सुनसरी, मोरङ, मकवानपुर, चितवन, रुपन्देही, नेपालगन्ज, कन्चनपुरजस्ता तराइका सहरी क्षेत्र र कास्कीमा पनि केही समययता कारोबार बढेको हो। यस्तै सहरोन्मुख पहाडी जिल्लामा पनि किनबेच बढिरहेको छ। विगतमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी र दलालहरुको चलखेलले यिनै क्षेत्रहरुमा मुल्य र कारोबार उच्च भएको थियो।
'उपत्यका र बाहिर किनबेचमा आएको सुधारले नै सरकारको राजस्व असुली लक्ष्य पुगेको छ,' बस्नेतले भने। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा रजिष्ट्रेशनवापत ४ अर्ब ५० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। बस्नेतले सबै जिल्लाबाट यथार्थ तथ्यांक आइनपुग्दा पनि ४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी असुली भइसकेको जानकारी दिए। कारोबार उच्च भएका बेला सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो।
लगातार साढे तीन वर्ष मन्दी आएपछि घरजग्गाको मूल्य प्रशस्तै घटेको र थप नघटने अनुमान गरी सर्वसाधारणले किन्न थालेको अनुमान बस्नेतको छ। बस्नेतले गत माघ फागुनदेखि तराईका क्षेत्रबाट सुधार देखिएको र यसले काठमाडौं उपत्यकामा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए। पहिले उपत्यकामा घरजग्गाको कारोबार र मुल्य अस्वभाविक रुपमा बढे पछि तराईमा सरेको थियो। अहिले सुधार तराइबाट उपत्यकामा छिरेको छ।
विभागका अर्का कर्मचारी तुलसीराम वैद्यका अनुसार मन्दी सुरु भएपछि एक करोड हाराहारीमा राजस्व उठाइरहेको कास्कीले पछिल्लो महिनामा दोब्बर असुली गरिरहेको छ। यस्तै रुपन्देही, मोरङ, चितवनलगायतमा पनि सुधार भएको छ।
साउनमा राजस्व असुली
कार्यालय राजस्व ०६९-७० राजस्व ०६८-६९
डिल्लीबजार ५३९ लाख ३९१ लाख
चावहिल ७५९ लाख १८३ लाख
कलंकी ३७१ लाख २८४ लाख
ललितपुर १८२ लाख १६५ लाख
भक्तपुर ४६३ लाख २२९ लाख
जम्मा २३१४ लाख १२५२ लाख
चावहिल ७५९ लाख १८३ लाख
कलंकी ३७१ लाख २८४ लाख
ललितपुर १८२ लाख १६५ लाख
भक्तपुर ४६३ लाख २२९ लाख
जम्मा २३१४ लाख १२५२ लाख
No comments:
Post a Comment
thanks for comment