बाबुरामको मूल्य राजनीति : कालिकोटका जनताले काठमाडौंको भाउमा चामल पाउँछन्?

सरकार केही खाद्य वस्तुको मूल्य तोकेर जनतालाई भ्रम दिन सफल भएको छ। सबैभन्दा वढी आसा र भरोसा गरेको वावुराम सरकारले महँगीको मारबाट जोगाउन खाद्यान्नको मूल्य तोकिदिए भनेर जनता पनि मख्ख छन्।
तर के वावुरामले मूल्य तोक्नु सही थियो ? उनले तोकेको मूल्यमा के जनताले खाद्यान्न पाउलान् ? यो मूल्य काठमाडौं शहरको मात्र हो कि नेपालको ? माग र आपुर्तीका कारण बस्तुको मूल्य घट्ने अवस्था आए के वावुरामले तोकि दिएको मूल्यभन्दा कममा आएर व्यापारीले सामान वेच्लान् ?
यस्ता केही प्रश्नको जवाफ मैले पाउन सकेको छैन। तर केही कुराहरु भने मनमा खड्केका छन्।
एक, एउटै सामानको ओर्तिर पसलमा दुई रुपैयाँ महँगो हुँदा पर्तिर पसलमा दुई रुपैयाँ सस्तो हुन्थ्यो– प्रतिस्पर्धाका कारण। ग्राहक पनि मोलमोलाइ गरेर सामान किन्न सक्थे। तर अब सबैतिर एउटै मूल्य हुने भएपछि व्यापारीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैन। ग्राहकका लागि यो खाए खा नखाए घिच भएको छ। ग्राहकले मोलमोलाइ गर्न नपाउने भए।
दुई, शहरमा महँगी उत्पादक र उपभोक्ताबीच सोझो सम्वन्ध नभएका कारणले भएको हो। सरकारले उत्पादक र उपभोक्ताबीच सोझो सम्वन्ध स्थापित हुनबाट रोक्ने तत्वहरुलाई निस्कृय पारेमा मूल्यवृद्धि त्यसै कम हुन्छ। चार वटा पाँच वटा च्यानल पार गरेर आएको वस्तु ५ गुणा महँगो हुनु स्वभाविक हो। विचौलियाहरुले कमिसन खाँदा न उत्पादकले उचित मूल्य पाउँछ न उपभोक्ताले राहत महशुस गर्न सक्छन्। सरकारले वस्तुको मूल्य तोक्दै हिँड्ने होइन। विचौलिया हटाएर बजार संयन्त्रलाई बलियो बनाउने हो। उत्पादक र उपभोक्ताबीच सोझो सम्वन्ध स्थापनाका लागि भूमिका खेल्ने हो। नियमित बजार अनुगमन गर्ने हो।
तीन, सरकारले तोेकेको मूल्यमा उपभोक्ताले सामान पाउँछन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ? विचौलिया हटाउन नसक्ने, स्वस्थ र प्रतिस्पर्धि बजार निर्माणका लागि संयन्त्र विकास गर्न नसक्ने सरकारले आफूले तोकेको मूल्य लागू भएको छ/छैन भनेर जान्ने संयन्त्र के हो? उसले आफ्नो मूल्य लागू गराउन सक्ने आधारहरु के छन्? केही पनि छैनन्। त्यही भएर सरकारले मूल्य निर्धारण गर्दै हिँड्ने होइन। मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बनाउने हो।
चार, सरकारले तोकेको मूल्य काठमाडौंको हो की पुरै नेपालको स्पष्ट छैन। के कालिकोटका जनताले काठमाडौंको भाउमा चामल पाउन सक्छन्? सरकारले काठमाडौंका जनतालाई मात्र हेरेर मूल्य तोकेको हो भने  मोफसलका जनताप्रति सरकारको दायित्व छैन? कि मोफसलका जनता जनता होइनन्?
पाँच, मंसिर लागेपछि चामलको भाउ स्वभाविक रुपमा सस्तो हुन्छ। त्यसबेला उत्पादन धेरै भएर आपुर्ति वढ्छ जब की मागमा कुनै परिवर्तन भएको हुँदैन। माग र आपुर्तिका कारण त्यो बेला स्वभाविक रुपमा मूल्य सस्तो हुन्छ। अब उपभोक्ताले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कममा चामल किन्न पाउने कि नपाउने?
प्रतिकुल अवशरका बेला व्यापारीले सरकारले मूल्य तोक्नु खुला बजार विरुद्ध भन्लान्। नेपालका व्यापारीको भरोसा हुन्न पनि–आफूलाई अप्ठेरो परेका बेला खुला बजार सिद्धान्तलाई विर्शेर सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ भन्न उनीहरु पछाडि पर्दैनन्। तर यो खुला बजारको विरोध र समर्थनको दृष्टीकोणले भन्दा पनि एउटा आम उपभोक्ताका हिसावले हेर्दा वावुरामले मूल्य तोक्नु ठिक हो कि होइन भन्ने मुद्दा हो। यो सरासर गलता हो। सरकारले मूल्य तोक्ने होइन। मूल्य वृद्धि कम गर्न बजार अनुगमन गर्ने हो। उत्पादक र उभोक्ताबीचको दुरी कम गर्ने हो। अहिलेको मूल्य तोक्ने काम जनतालाई भ्रम दिने वाहेक अर्थोक केही होइन।