बजेट नआउँदा १२ अर्ब अनुदान अलपत्र , ठेक्का टेन्डर रोकियो, विकास अब कहिले ?

काठमाडौ, भदौ १४
राजनीतिक असहमतिले पूर्ण बजेट नआएपछि नयाँ र क्षेत्रीय स्तरका विकास आयोजनाको काम रोकिएको छ। बजेट अभावका कारण क्षेत्रीय आयोजनाहरुको टेन्डर प्रकृया र नयाँ आयोजनाहरुका लागि आएको पैसा अलपत्र परेको छ।
चार महिनाको खर्च धान्ने गरी मात्र आंशिक बजेट आएका कारण पैसा पुर्‍याउन नसक्दा विकास आयोजनाको काम रोकिएको हो। पूर्ण बजेटका लागि प्रतिपक्षी दलसँग सहमति हुन नसकेपछि माओवादी सरकारले गत वर्षको बजेटको एक तृतियांश मात्र खर्च गर्न पाउने गरी आंशिक बजेट ल्याएको थियो।
पूर्ण बजेट नआएका कारण कार्यक्रम उल्लेख गर्न नपाउँदा दुई ठूलो विदेशी दाताले दिने सहयोगसमेत अलपत्र परेको छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले वहुवर्षिय अयोजनाका लागि दिन ठिक्क पारेको रकम अलपत्र परेको हो।
'दुई दातृ निकायले दिन ठिक्क पारेको सहयोग रकम अलपत्र भएर बसेकाले नयाँ आयोजना सुरु गर्न नसक्ने भएको छ,' भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'बजेटमा कार्यक्रम मात्रै राख्न सकिएको भए पैसा आएर काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो।'
विश्व बैकले पाँच वर्षका लागि ५ अर्ब ४० करोड (६ करोड डलर) सहयोग रकम प्रस्ताव गरेको छ। एडिबीले रणनीतिक सडक निर्माणको लागि ६ अर्ब ७५ करोड (७ करोड ५० लाख डलर) दिन ठिक्क पारेको छ। पूर्ण बजेटको अभावमा यो रकम सरकारी खातामा नआउँदा नयाँ विकास कार्यक्रम अगाडि वढाउन नसकिएको सिटौलाले जानकारी दिए।
विश्व बैंकले एक सय वटा पुल निर्माण गर्न आर्थिक सहयोगको हात अगाडि वढाएको हो। एडिबीले उपलब्ध गराउन लागेको सहयोग रकमबाट ६ सय किलोमिटर सडक बनाउन पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
'बजेट नआउँदा विकास कार्यक्रम नै चार महिना पछाडि सरेको छ,' अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजन खनालले नागरिकसँग भने, 'डेन्टर कति समयका लागि गर्ने भन्ने अन्यौंलले काम गर्न समस्या  भएको छ।'
एडीबीले चार वर्षमा उपयोग गर्न पाउने गरी यो सहयोग रकम दिएको थियो। सिटौलाका अनुसार बजेट नआएकोले विकास आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियानै अघि बढ्न सकेको छैन।
'आंशिक बजेट आएकोले कसरी टेन्डर आह्वान गर्ने भन्ने अन्यौलता छ,' उनले भने,'वार्षिक गर्ने की चौमासिक गर्ने भन्ने अन्यौलले विकास आयोजनाको टेन्डर गर्न सकिएको छैन।' उनले चार महिनाको खर्च धान्ने मात्र बजेट आएका कारण वार्षिक  टेन्डर आह्वान गरेर काम अगाडि वढाउन समस्या भएको जानकारी दिए। यद्यपी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्न समस्या नहुने खनालले दावी गरे।
लोकतन्त्र वहाली भएयता गत वर्ष वाहेक कहिले पनि समयमा पूर्ण बजेट आएको छैन। पूर्ण बजेट नआउँदा लक्ष्य सहित अगाडि वढेका विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित बन्दै आएका छन्।
सिटौलाले आंशिक बजेटले समग्र विकासलाई नै चार महिना पछाडि धकेलेको भन्दै विकासका कामहरु हताहतारमा जेठ असारमा गर्नु पर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको जानकारी दिए।। 'गत वर्षदेखि विकास निर्माणको कामहरु विस्तारै ट्रयाकमा आउन थालेको थियो,' उनले भने,'पूर्ण बजेट नआएपछि फेरी    काम पछि सरेको छ।'
उनले बजेट सक्नका लागि असारमै बढी आयोजना निर्माण गर्ने परम्परा नियन्त्रण हुँदै गएकोमा पुनः वल्भि्कएर गएको बताए। '५० लाखभन्दा वढीका आयोजना अगाडि वढाउन सकिन्न,' सिटौलाले भने, 'ठूलो आयोजना चार महिनाका लागि मात्रै टेन्डर गर्न समस्या हुन्छ। वार्षिक टेन्डर गर्ने पैसा छैन।'
भौतिक मन्त्रालयले कोशी, गण्डकमा पुल हाल्नेलगायतका काम अगाडि नवढाउने टुङ्गो गरिसकेको छ। बजेट नपुग्ने भएकाले मन्त्रालयले काम अगाडि नवढाउने निर्णय गरेको सिटौलाले जानकारी दिए। यस वाहेक अन्य क्षेत्रीय आयोजनाहरुको कामसमेत अगाडि नवढाउने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरबका रुपमा केही ठूला आयोजना घोषणा गरेका ती आयोजनाको मात्रै काम अगाडि वढ्ने उनले जानकारी दिए। 'कात्तिकसम्ममा १५ प्रतिशत मात्रै काम हुने भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अगाडि वढाउन समस्या हुन्न,' सिटौलाले भने, 'यि आयोजनाका लागि गत वर्षको कुल बजेटको ३३ प्रतिशत खर्च गर्न पाइने भएकाले गौरवका आयोजना अगाडि वढ्छन्।'
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि कुनै महत्वपूर्ण आयोजनालाई बजेटले प्रभावित बनाएमा अन्य खर्चबाट जुटाएर भएपनि अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयले त्यही सुझाव अनुसार गौरवका आयोजना अगाडि वढाउने निर्णय गरेको हो।