दुई सरकारी बैंक पुँजी बढाउँदै

नेपाल बैँकको ४ अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५ अर्ब पुग्ने

नेपाल बैंक लिमिटेड

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन ३२- 

सुधार प्रक्रियामा रहेका सरकारी स्वामित्वका दुई वाणिज्य बैंकले पुँजी बढाउन प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सरकारका लागि हकप्रद सेयर निस्कासन गरेको छ भने नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।

नेपाल बैंकले सरकारका तर्फबाट कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको ५ प्रतिशत हकप्रद सेयरको रकम उठाइसकेको छ। बाँकी रकम सर्वसाधारण र सरकारसँग उठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रतिएक सेयर बराबर ११.२२ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निस्कासन गरेको छ। ३८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकसँग हकप्रद सेयरपछि पुँजी ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

 'सरकारले पहिले नै पैसा उपलब्ध गराइसकेकाले प्रक्रिया पूरा गर्न हकप्रद निस्कासन गरेका हौं,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण शर्माले बुधबार नागरिकसँग भने, 'सरकारले दिएको पैसा अहिले 'कल इन एडभान्स' मा छ। यसलाई तीन सातापछि पुँजीमा सार्छौं।' सरकारले यो बैंकलाई चार अर्ब ३२ करोड ५३ लाख १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो।

यसले गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब ४३ करोड खुद नाफा कमाएको छ। बैंकको निक्षेप ८७ अर्ब र ऋण ४० अर्ब रुपैयाँ छ। बैंकको खराब ऋण ११.९६ प्रतिशतबाट घटेर ७.९४ मा आएको छ।

नेपाल बैंकले पनि कर्मचारीलाई ७७ हजार कित्ता हकप्रद सेयर मंगलबारसम्म बिक्री गरेको छ। बैंकले २७ सय ९२ जना कर्मचारीलाई २७ कित्ताका दरले सेयर बिक्री गरेको हो। '९९ प्रतिशत कर्मचारीबाट पैसा उठिसकेको छ,' बैंकका व्यवस्थापन संयोजक महेश्वरलाल श्रेष्ठले बुधबार नागरिकसँग भने, 'अब सरकार र प्रवर्द्धक सेयरधनीलाई बिक्री गर्छौं।' उनले केही दिनमा नै कर्मचारीले किनेको सेयर नामसारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरिने जानकारी दिए।

सरकारले आफ्नोतर्फको हकप्रद सेयर खरिद गर्न बैंकलाई पैसा उपलब्ध गराइसकेको छ। बैंकले सेयर सूचीकरण गरेर हकप्रद सेयरका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। बैंकले हकप्रद निस्कासन पछि मात्रै सरकारी पैसा पुँजीमा देखाउन पाउँछ। सरकारले यो बैंकलाई एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो।
बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न प्रति एक बराबर ९.५ प्रतिशतका दरले हकप्रद निस्कासन गर्न लागेको हो। बैंकमा सरकारको ४०.४९ प्रतिशत सेयर छ। यसबाहेक नेपाल बैंकमा वाणिज्य बैंकहरुको ४.९२ र अन्य वित्तीय संस्थाको ३.४२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। बैंकलाई ९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुँजी कोष आवश्यक छ।

'कर्मचारीबाट पैसा उठाउन ढिला भएर सेयर सूचीकरणपछि सर्‍यो,' श्रेष्ठले भने, 'तर मंसिरमा हकप्रद सेयर बाँडफाँड गर्ने गरी एक महिनाभित्र सेयर सूचीकरण गर्छौं।' उनले सेयर निस्कासनका लागि निस्कासन प्रबन्धक नियुक्तिको तयारीमा रहेको जानकारी दिए।

बैंकको सेयर नौं वर्षदेखि सूचीकरण खारेज भएको छ। धितोपत्र ऐन अनुसार हकप्रद निस्कासन गर्न कम्पनीको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कारोबार भएको हुनुपर्छ।

बैंकको अहिले चुक्ता पुँजी ३८ करोड रुपैयाँ छ। यसलाई ४ अर्ब पुर्‍याउने बैंकको योजना छ। बैंकमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ४९.९४ प्रतिशत सेयर छ। श्रेष्ठले असोजसम्म हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने जानकारी दिए। निस्कासन गरिएको सेयर मंसिर मसान्तसम्म बाँडफाँड पनि सक्ने उनले जानकारी दिए।

नेपाल बैंकमा वित्तीय समस्या आएपछि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु गरिएको थियो। सुधार कार्यक्रमपछि बैंकको अवस्थामा सुधार आएको छ। अझै पनि बैंकको वित्तीय अवस्था पूर्ण रुपमा स्वस्थ छैन। वित्तीय स्वास्थ पुरै ठिक हुन पुँजी बढाउनु पर्ने भएकाले बैंकले सेयर जारी गर्न लागेको हो।

पुँजी कोष बढाउन बैंकले निष्त्रि्कय अवस्थाका सम्पत्तिमध्ये २ अर्बको बिक्री गर्ने छ। ७५ वर्ष पुरा गरेको बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ पछि सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्ने योजना बनाएको छ। सुधार कार्यक्रम लागु हुनुपूर्व बैंकको पुँजी कोष १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक थियो। अहिले यो घटेर ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक भएको छ।

बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ६० करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ। अघिल्लो वर्षको नाफा ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो। गत वर्ष बैंकको निक्षेप तथा कर्जा र कमिसन आम्दानी उल्लेख्य बढेको छ।
बैंकको निक्षेप ५४ अर्ब पुगेको छ। ऋण सापटी ३० अर्ब २५ करोड पुगेको छ। निष्त्रि्कय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकको आर्थिक अवस्था बिग्रिएपछि सन् २००२ बाट वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो। प्राविधिक रुपमा टाँट पल्टिएको बैंक कार्यक्रम आएपछि सुधार हुन थालेको हो। विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सुरु भएको कार्यक्रमले पनि बैंकको ऋणात्मक नेटवर्थमा भने सुधार ल्याउन सकेको थिएन।

बैंकहरुले प्रस्तुत गरेको सुधार योजनालाई स्वीकृत गर्दै राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकको पुँजी योजना सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। केन्द्रीय बैंकको सिफारिसअनुसार सरकारले दुवै बैंकलाई सहयोग गरेको हो।