बैंकहरूले दिने ब्याज घटाए, लिने ब्याज घटाएनन्

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन १९-

 बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याज क्रमशः घटाउँदै लगे पनि त्यसको तुलनामा ऋणमा लिने ब्याज नघटाउँदा पछिल्लो समय ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) बढ्दै गएको छ। गत वर्ष चार प्रतिशत हाराहारीमा रहेको ब्याज अन्तर अहिले छ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। 

 बैंकहरूले बचत खातामा औसत ब्याज ६ प्रतिशत दिएका छन्। माग्नेबित्तिकै फिर्ता गर्नुपर्ने (कल डिपोजिट) खाताको ब्याज २ प्रतिशतभन्दा तल छ। एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज ७ प्रतिशतसम्म झरेको छ। उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने ऋणको औसत ब्याज भने १४ प्रतिशत हाराहारीमा छ।

केही समयअघि मुद्दति निक्षेपको ब्याज १२ प्रतिशत थियो। कल र बचत खाताको ब्याज पनि १० प्रतिशत हाराहारीमा थियो। बैंकहरुले ऋण लिँदा १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन्थे। पछिल्लो समय पैसा प्रशस्त जम्मा हुन थालेपछि बैंकहरूले दिने ब्याजका तुलनामा लिने ब्याज नघटाउँदा स्प्रेड दर बढ्दै गएको हो। यसले बैंकहरूमा पैसा राख्ने सर्वसाधारण र कर्जा लिने उद्योगी-व्यवसायी दुवैलाई मर्का परेको छ।

'निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर केही बढेको छ,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'सरकारले बैंकहरूलाई भुक्तानी गर्ने ऋणपत्रको ब्याज बढाइदिए उपभोक्ताले पाउने र तिर्ने ब्याजको अन्तर कम गर्न सकिन्छ।' बैकहरूले सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रमा १ प्रतिशतमात्र ब्याज पाउँछन्।
अहिले बैंकहरूमा पैसा बढे पनि उनीहरूले ऋण लगानी गर्न नसक्दा निक्षेपका लागि दिने ब्याज खर्च बढ्छ। यो खर्च घटाउन बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज ठूलो अन्तरले घटाए पनि ऋणको तल नझारेका हुन्।

'निक्षेपलाई दिनुपर्ने ब्याजका कारण बैंकहरूको खर्च धेरै हुन्छ,' सिटिजन्स् बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भन्डारीले भने, 'ब्याज खर्च मात्र जोगाउन सक्यो भने पनि आम्दानी वढाउन सकिन्छ। त्यस्तो अवस्था नभएकाले ब्याज अन्तर फराकिलो भएको हो।'
उनले ब्याज खर्चका कारण नाफा वढाउन नसकेको जानकारी दिए। सिटिजन्स्ले अघिल्लो वर्ष साढे १९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको अनुपातमा यो वर्ष २१ करोड मात्र गर्न सकेको छ।
बैंकरका अनुसार अहिले ऋणको माग नभएर बैंकहरूसँग पैसा फ्यालाफ्यालको अवस्था छ। बढी भएको पैसा सस्तो दर (१ प्रतिशतभन्दा कम) को सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताले बैंकहरूको लागत उच्च छ। यही लागत कम गर्न बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई दिने र लिने ब्याजबीच अन्तर बढाएका हुन्।

'सरकारले ऋणपत्रको ब्याज सात प्रतिशत हाराहारीमा राखिदिने हो भने सर्वसाधारणले १० प्रतिशतमा नै ऋण पाउँछन्,' भट्टराईले भने, 'निक्षेपमा पनि सात प्रतिशत ब्याज पाउने अवस्था हुन्छ।' उनले बैंकहरूले आफ्नो वासलात राम्रो देखाउन ब्याज अन्तर फराकिलो राख्नु अहिलेको बाध्यता भएको दाबी गरे।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाका अनुसार २८ दिने सरकारी ऋणपत्रमा एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दा जम्मा ७ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ। उनले सरकारी ऋणको ब्याज बढ्न सके बैंकहरूको लागत कम भएर ग्राहकले पाउने र तिर्ने ब्याज प्रभावकारी हुने बताए।

एक बैंकरका अनुसार सात महिनाअघि दैनिक औसत आम्दानी ९ लाख रुपैयाँ थियो। अहिले यो बढेर २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। 'वासलातको आकार औसतमा तीन अर्ब रुपैयाँले बढेको अवस्थामा यो आम्दानी कसरी तीन गुणा बढ्छ?'

ती बैंकरका अनुसार ब्याज अन्तर फराकिलो नपारी आम्दानी बढाउन सकिने अवस्था छैन। ऋण लगानी गर्न नसकेका कारण आम्दानीमध्ये ठूलो हिस्सा ब्याज खर्चमा नै जाने भएकाले मुनाफा बढ्न सकेको छैन। 'घरजग्गाको ऋण नउठे पनि बैंकहरूको नाफा ब्याजदर फराकिलो भएर नै सन्तोषजनक अवस्थामा देखिएको हो,' ती बैंकरले भने।
बैंकहरूले आफ्नो लागत कम गर्न अल्पकालीन (९० दिनसम्मको) ऋण ब्याज घटाएर दिइरहेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रका कुल सात लाख ऋणीमध्ये करिब चार सय व्यवसायीले सस्तो ब्याजमा ऋण चलाइरहेका छन्। 'यस्तो ऋणको ब्याजबाट बैंकको लागत घटाउन सहयोग नपुग्ने भएकाले 'स्प्रेड दर' फराकिलो हुनु स्वभाविक हो,' ग्लोबल आइएमइ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले नागरिकसँग भने, 'ऋणपत्रको ब्याज बढेमा अन्तर कम हुन्छ।'

गत वर्ष बैंकहरूमा निक्षेप संकलन नहुँदा चरम तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभाव भएको थियो। निक्षेप आकर्षित गर्न उनीहरूले ब्याज बढाएका थिए। अहिले निक्षेप बढेको अनुपातमा ऋण लगानी नभएकाले बैंकहरूले ग्राहकलाई दिने ब्याज घटाएका हुन्।
संविधानसभा विघटनसँगै राजनीतिक अन्यौल बढेपछि लगानीकर्ता पैसा हाल्न डराइरहेका छन्। यसले गर्दा बैंकसँग ऋणको माग हुन सकेको छैन। 'ऋणको माग बढेको भए ब्याज दर प्रतिस्पर्धि हुने थियो,' एक बैंकरले भने, 'बैंकसँग कमाएर तिर्नु पर्ने पैसा बढी भएकाले ऋणको ब्याज घटाउन नसकिएको हो।'

डलरको मूल्य बढेर विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने पैसा (रेमिट्यान्स) वृद्धि भएको, ऋणात्मक रहेको देशको शोधनान्तर अवस्था एक सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बचतमा रहेको र बचत खाता खोल्दा स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्थामा खुकुलो नीति लिएपछि बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धि वर्ष दिनमा नै एक सय २० अर्ब रुपैयाँले बढेको हो। ऋण भने जम्मा ८० अर्ब रुपैयाँ मात्र बढेको छ।