विपन्नलाई बिनाधितो एक लाख ऋण

काठमाडौं, भदौ १

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विपन्न परिवारलाई सामूहिक जमानतमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् उपलब्ध हुने यस्तो ऋण एक लाख रुपैयाँसम्म पाइने छ।

पहिले आवश्यक धितो लिएर बढीमा ६० हजार रुपैयाँसम्म पाइने ऋणको सीमा र प्रक्रियालाई राष्ट्र बैंकले फराकिलो बनाएको हो। नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिअन्तर्गत सोलार होम सिस्टम तथा बायोग्यास प्रयोजनका लागि पनि ऋण उपलब्ध गराउने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ। बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो ऋणको सीमा प्रति परिवार ६० हजार रुपैयाँ तोकेको छ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न र न्यून आय भएका व्यक्तिलाई धितो लिएर तीन लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत गरेको छ। लघु उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न समूहका प्रति सदस्यलाई यो रकम उपलब्ध हुने छ।
समूहमा आवद्ध नभएका परिवारलाई भने धितो लिएर ६० हजार रुपैयाँसम्म मात्र ऋण दिन सकिने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको छ। नेपालमा दैनिक एक डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई विपन्न वर्गको सूचीमा राखिएको छ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको २५.४ प्रतिशत अर्थात ७१ लाख ५० हजार १ डलरभन्दा कम कमाउने छन्। पाँचजनाका दरले देशमा १४ लाख ३० हजार विपन्न परिवार छन्।
राष्ट्र बैंकले कृषि औजार, मल, बीउबिजन, पशुपंछीको दाना, कृषि उत्पादन भन्डारण तथा चिया, कफी, अदुवा र फलफूल प्रशोधनलाई पनि कृषिअन्तर्गत राखेको छ। यसअघि उब्जनीसँग सम्वन्धितलाई मात्र कृषिमा गणना गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थापछि बैंकहरुलाई कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गर्न सजिलो भएको छ। राष्ट्र बैंकले कूल ऋणको १० प्रतिशत ऊर्जा र कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन दिएपछि अन्योलमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्षेत्र फराकिलो पारिदिएपछि लगानी गर्न सजिलो हुनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण स्थायी लेखा नम्बर भएकालाई मात्र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको ऋण दिन पाउने छन्। यसअघि स्थायी लेखा नम्बर नभएका व्यक्तिले जतिसुकै पनि बैंक ऋण चलाउन पाउँथे।
राष्ट्र बैंकले सात प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। अल्पकालीन स्थायी तरलता सुविधा पनि बैंक दरमा नै उपलब्ध हुने छ। यसअघि ९१ दिने दिने टे्रजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर वा बैंक दरमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यसमा ३ प्रतिशत बिन्दु थप गरी स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध हुन्थ्यो।
राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधालाई केही सहजीकरण गरेको छ। ६ महिनाका लागि प्रचलित ब्याज दरमा उपलब्ध हुने यस्तो ऋण अनिवार्य नगद मौज्दात र सरकारी ऋणपत्रको धितोमा पनि उपलब्ध हुनेछ। पहिले असल कर्जाको धितोमा यस्तो ऋण पाइने व्यवस्था थियो।
भदौ ३ गतेदेखि लागु हुने गरी अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमासमेत बढाइएको छ। सय रुपैयाँ निक्षेप उठाएपछि ५ रुपैयाँ सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै वाणिज्य बैंकले ६ प्रतिशत र विकास बैंकले ५.५ प्रतिशत जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुका लागि 'इन्टरनल क्यापिटल एड्युकेसी एसेस्मेन्ट प्रोसेस' र सूचना प्रविधि मार्गदर्शनसमेत जारी गरेको छ।