सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, भदौ १४- राष्ट्र बैंकको गुनासो व्यवस्थापन
समितिले कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा एनबी समूहबाट प्रवर्द्धित दुई
कम्पनीका सञ्चालक र ऋण दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही सिफारिस गरेको
छ। समितिको सिफारिसपछि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालय हुँदै
प्रहरीमार्फत कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था छ।
समितिले एनबी समूहको लगानी रहेको वात्रा हस्पिटल र ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक एवं ऋणीलाई वित्तीय अपराधअन्तर्गत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। समितिमा राष्ट्र बैंक, बैंकर्स, उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारी प्रतिनिधि छन्।
'वित्तीय स्रोतको अपारदर्शी प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो,' समिति स्रोतले भन्यो, 'बैंकबाट लिएको सबै ऋण दुरुपयोग भएको अध्ययनले देखाएको छ।'
हस्पिटल र कलेज दुवै संस्था एनबी समूहको हरिसिद्धी इँटा टायल कारखानाको पूर्ण लगानी भएको भगिनी संस्था हुन्। यी कम्पनीले २०६१ मा नेपाल बंगलादेश बैंकबाट १५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। ऋणको ब्याजसहित बैंकलाई २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। अहिलेसम्म दुवै कम्पनी कागजमा मात्र सीमित छन् सञ्चालनमा आएका छैनन्।
ऋण भुक्तानी नभएपछि बैंकले तत्कालीन सञ्चालकहरुलाई कालोसूचीमा राखेपछि यो मुद्दा गुनासो सुनुवाइ समितिमा पुगेको थियो। गुनासोका आधारमा समितिले गरेको अध्ययनपछि कारबाही गर्ने सिफारिस गरिएको हो।
एनबी समूहले लगानी गरेको कम्पनीमा हरिसिद्धका तर्फबाट कर्मचारीहरुलाई अस्पताल र कलेजको सञ्चालक बनाइएको थियो। कम्पनी चलाउन सञ्चालकहरुको नाममा बंगलादेश बैंकबाट ऋण लिइएकोे थियो। बैंकबाट लिएको ऋण कम्पनीको खातामा सारिएपछि तत्कालीन सञ्चालकहरुले चलाउन पाएका थिएनन्। गुनासो आएपछि स्रोत दुरुपयोग भए/नभएकोबारे राष्ट्र बैंकले डेढ महिनाअघि अध्ययन निरीक्षण गरेको थियो।
'लिएको सबै ऋण एनबी समूहमा पुगेको देखिन्छ,' समितिका एक सदस्यले भने, 'पैसा एउटाले लिने र कारबाही अर्कोले भोग्ने देखिएपछि अनुसन्धान गरी वित्तीय अपराध ऐन अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको हो।' समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रहरीलाई निर्देशन दिनुपर्छ। प्रहरीमार्फत कारबाही अगाडि बढ्ने छ।
'ऋण हाम्रो नाममा जारी भयो। तर, हामीले एक पैसा पनि पाएनौं। कसले कहिले चलायो भन्ने पनि थाहा छैन,' कर्मचारीबाट सञ्चालक बनेका मनोज अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'बैंकले भुक्तानी गर्न आउने सूचना जारी गरेर कालोसूचीमा राख्ने भएपछि मात्र पुरानो ऋणबारे थाहा पायौं।' उनले कर्मचारीका नाताले हरिसिद्धिका तर्फबाट सञ्चालक भएर गएको दाबी गर्दै ऋण लिएपछि त्यो पैसाबारे केही पनि थाहा नभएको बताए।
बंगलादेश बैंकले ऋण नतिरेपछि कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालकहरु मनोज अधिकारी, रवीन्द्रकुमार घिमिरे, प्रकाशमान श्रेष्ठ, विष्णुबहादुर श्रेष्ठ, सुवर्णदास तुलाधर र किशोरभक्त माथेमालाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ। 'सञ्चालकहरु कागजी रुपमा दोषी हुन्,' स्रोतले भन्यो, 'ऋण खाताबाट पैसा चलाउनेहरु पनि दोषी हुन्। सबैलाई वित्तीय अपराधअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको हो।
एनबी समूहका अध्यक्ष जीतबहादुर श्रेष्ठ हुन्। सदस्यमा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जेन श्रेष्ठ छन्। 'दुवै कम्पनीमा सञ्चालक भएर गएका हरिसिद्धिका कर्मचारीहरु हुन्। उनीहरुलाई हरिसिद्धीले सञ्चालक बनाएर पठाएको हो,' एनबी समूहका सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'बैंकबाट लिएको ऋण सबै हरिसिद्धिको दायित्व भएकाले कम्पनीले भुक्तानी गर्छ।'
उनले हरिसिद्धिको ८० रोपनी जग्गा धितोमा राखेर १५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको जानकारी दिँदै जग्गा बिक्री हुने प्रक्रियामा रहेकाले बैंकको मुद्दा सल्टेर जाने बताए। 'ऋणका कारण कर्मचारीहरु फँस्दैनन्,' उनले भने, 'सबै दायित्व भुक्तान गरेपछि उनीहरु त्यहाँबाट फुकुवा हुने छन्।' श्रेष्ठलाई हरिसिद्धिको जग्गा बेच्न स्थानीयबासीले अवरोध गर्दै आएका छन्। यही अवरोधका कारण उनले जग्गा बेच्न चाहेर पनि सकेका छैनन्।
समितिले एनबी समूहको लगानी रहेको वात्रा हस्पिटल र ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक एवं ऋणीलाई वित्तीय अपराधअन्तर्गत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। समितिमा राष्ट्र बैंक, बैंकर्स, उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारी प्रतिनिधि छन्।
'वित्तीय स्रोतको अपारदर्शी प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो,' समिति स्रोतले भन्यो, 'बैंकबाट लिएको सबै ऋण दुरुपयोग भएको अध्ययनले देखाएको छ।'
हस्पिटल र कलेज दुवै संस्था एनबी समूहको हरिसिद्धी इँटा टायल कारखानाको पूर्ण लगानी भएको भगिनी संस्था हुन्। यी कम्पनीले २०६१ मा नेपाल बंगलादेश बैंकबाट १५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। ऋणको ब्याजसहित बैंकलाई २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। अहिलेसम्म दुवै कम्पनी कागजमा मात्र सीमित छन् सञ्चालनमा आएका छैनन्।
ऋण भुक्तानी नभएपछि बैंकले तत्कालीन सञ्चालकहरुलाई कालोसूचीमा राखेपछि यो मुद्दा गुनासो सुनुवाइ समितिमा पुगेको थियो। गुनासोका आधारमा समितिले गरेको अध्ययनपछि कारबाही गर्ने सिफारिस गरिएको हो।
एनबी समूहले लगानी गरेको कम्पनीमा हरिसिद्धका तर्फबाट कर्मचारीहरुलाई अस्पताल र कलेजको सञ्चालक बनाइएको थियो। कम्पनी चलाउन सञ्चालकहरुको नाममा बंगलादेश बैंकबाट ऋण लिइएकोे थियो। बैंकबाट लिएको ऋण कम्पनीको खातामा सारिएपछि तत्कालीन सञ्चालकहरुले चलाउन पाएका थिएनन्। गुनासो आएपछि स्रोत दुरुपयोग भए/नभएकोबारे राष्ट्र बैंकले डेढ महिनाअघि अध्ययन निरीक्षण गरेको थियो।
'लिएको सबै ऋण एनबी समूहमा पुगेको देखिन्छ,' समितिका एक सदस्यले भने, 'पैसा एउटाले लिने र कारबाही अर्कोले भोग्ने देखिएपछि अनुसन्धान गरी वित्तीय अपराध ऐन अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको हो।' समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रहरीलाई निर्देशन दिनुपर्छ। प्रहरीमार्फत कारबाही अगाडि बढ्ने छ।
'ऋण हाम्रो नाममा जारी भयो। तर, हामीले एक पैसा पनि पाएनौं। कसले कहिले चलायो भन्ने पनि थाहा छैन,' कर्मचारीबाट सञ्चालक बनेका मनोज अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'बैंकले भुक्तानी गर्न आउने सूचना जारी गरेर कालोसूचीमा राख्ने भएपछि मात्र पुरानो ऋणबारे थाहा पायौं।' उनले कर्मचारीका नाताले हरिसिद्धिका तर्फबाट सञ्चालक भएर गएको दाबी गर्दै ऋण लिएपछि त्यो पैसाबारे केही पनि थाहा नभएको बताए।
बंगलादेश बैंकले ऋण नतिरेपछि कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालकहरु मनोज अधिकारी, रवीन्द्रकुमार घिमिरे, प्रकाशमान श्रेष्ठ, विष्णुबहादुर श्रेष्ठ, सुवर्णदास तुलाधर र किशोरभक्त माथेमालाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ। 'सञ्चालकहरु कागजी रुपमा दोषी हुन्,' स्रोतले भन्यो, 'ऋण खाताबाट पैसा चलाउनेहरु पनि दोषी हुन्। सबैलाई वित्तीय अपराधअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको हो।
एनबी समूहका अध्यक्ष जीतबहादुर श्रेष्ठ हुन्। सदस्यमा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जेन श्रेष्ठ छन्। 'दुवै कम्पनीमा सञ्चालक भएर गएका हरिसिद्धिका कर्मचारीहरु हुन्। उनीहरुलाई हरिसिद्धीले सञ्चालक बनाएर पठाएको हो,' एनबी समूहका सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'बैंकबाट लिएको ऋण सबै हरिसिद्धिको दायित्व भएकाले कम्पनीले भुक्तानी गर्छ।'
उनले हरिसिद्धिको ८० रोपनी जग्गा धितोमा राखेर १५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको जानकारी दिँदै जग्गा बिक्री हुने प्रक्रियामा रहेकाले बैंकको मुद्दा सल्टेर जाने बताए। 'ऋणका कारण कर्मचारीहरु फँस्दैनन्,' उनले भने, 'सबै दायित्व भुक्तान गरेपछि उनीहरु त्यहाँबाट फुकुवा हुने छन्।' श्रेष्ठलाई हरिसिद्धिको जग्गा बेच्न स्थानीयबासीले अवरोध गर्दै आएका छन्। यही अवरोधका कारण उनले जग्गा बेच्न चाहेर पनि सकेका छैनन्।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment