बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीको तलब सीमा तोकिँदै

काठमाडौं, साउन २२- 

बिमा समितिले बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव सुविधामा सीमा तोक्ने भएको छ। बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय समितिले 'बिमकको संस्थागत सुशासन सम्वन्धि निर्देशिका' जारी गर्दै तलa सीमा तोक्ने भएको हो।

राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलa सीमा तोकेको थियो। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीले असन्तुस्ट व्यक्त गरेका थिए। समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कम्पनीबाट न्युनतम तलव बुझ्ने कर्मचारीको भन्दा बढीमा १५ गुणामात्र तलa लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। अहिले बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले कम्तिमा मासिक १ लाख र बढीमा चार लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म तलव सुविधा बुझ्दै आएका छन्।

'निर्देशिका जारी गरेपछि पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ६ महिने अवधि दिनेछौं,' समिति स्रोतले भन्यो, 'कार्यान्वयन नगर्ने कम्पनी कारवाहीमा पर्नेछ।' समितिले साउनभरीमा निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
अहिले १६ निर्जीवन बिमा कम्पनी र ९ जीवन बिमा कम्पनीहरुले कारोबार गर्दै आएका छन्।
निर्देशन जारी भएपछि कम्पनीलाई कम तलव वुझ्ने कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा समग्र कर्मचारीले पाउने तलब सुविधासमेत वृद्धि हुन्छ। अहिले बिमा कम्पनीहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब सुविधा न्युनतम तलव वुझ्ने कर्मचारीको भन्दा ४० गुणाभन्दा वढी छ।

समितिले एकाघर परिवारको व्यापार गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गर्ने तयारी गरेको छ। २८ पृष्ठ लामो निर्देशन जारी भएपछि अहिले आफ्नै संस्था तथा फर्महरुको समेत बिमा गर्दै व्यापार वढाइरहेका कम्पनीहरुलाई समस्यामा पार्ने छ। कारोबारको सीमा निर्जीवन कम्पनीहरुका लागि तोक्न लागिएको हो।

'सञ्चालकहरुले गरेको व्यापारमा समस्या धेरै पाइयो,' स्रोतले भन्यो, 'आफैले बिमा गर्ने अनि आफैले दावी भुक्तानी लिने गर्दा कम्पनीहरुमा व्यवसायिकताहो विकास नै भएन।' स्रोतका अनुसार, कम्पनी सर्वसाधारणमा गएपनि व्यवहार निजी कम्पनीभन्दा फरक पाइएन।
अहिले आफैले बिमा कम्पनीहरु खोलेर आफ्ना निजी कम्पनीहरुको निर्जीवन बिमा गरिन्छ। आफ्ना कम्पनीहरुको आफैले बिमा गर्दा प्रकृया नपुर्‍याइ पैसा भुक्तानी भएको तथा व्यापक आर्थिक अनियमतिताहरु भेटिन थालेपछि समितिले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो।

'एकै घरानाको बिमा गर्दा बिमा गरेको वस्तु तथा कम्पनीको शुल्कसमेत नतिरिएको पाइयो,' समिति स्रोतले भन्यो, 'संस्थागत सुशासन पालनाका लागि पनि कडा रुपमा निर्देशन दिन लागिएको हो।'

बिमा कम्पनीले सञ्चालकको एकाघरका परिवार वा उनीहरुको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति तथा संस्थामा बिमा गर्न पाउने छैनन्। एक प्रतिशतभन्दा वढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीको पनि निर्जीवन बिमा गर्न नपाउने व्यवस्था समितिले गर्ने भएको छ। आफ्नो बिमा सर्वेयरको पनि निर्जीवन बिमा गराउन नपाइने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

सञ्चालक रहेको व्यक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा वस्न पाइने छैन। समितिको निर्देशनपछि कार्यकारी सञ्चालक तथा कार्यकारी अध्यक्ष हुन पाइँदैन। प्रवर्द्धक सञ्चालक बन्न कम्तिमा स्नातकको उपाधि वा बिमा सम्वन्धि पाँच वर्षको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ।

समितिले जीवन र निर्जीवन दुवै कम्पनीमा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष तथा सञ्चालक भएर बस्न भने रोक लगाएको छैन। 'बिमा व्यवसाय भएपनि दुवै भिन्न खालको व्यवसाय भएकाले एउटै व्यक्ति दुई तिर बस्न समस्या हुन्न,' समिति स्रोतले भन्यो।

समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण भएको र बिमा क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव अनिवार्य गरिएको छ। 'आफ्नै कम्पनीको व्यापार गर्न बिमा कम्पनीहरु खोलिएको देखियो,' समिति स्रोतले भन्यो, 'दाजु अध्यक्ष कान्छो छोरो प्रमुख कार्यकारी बनाउने प्रचलनलाई हटाउन पढाइ र अनुभवलाई अनिवार्य गरेका छौं।' स्रोतले वर्षको १० करोड प्रिमियम तिर्नु पर्ने भएपछि आफूआफू मिलेर बिमा कम्पनी खोलिएकाले समस्या धेरै भएको बतायो। 'यसलाई नियन्त्रण गर्न सुशासन निर्देशिका ल्याउनु परेको हो,' स्रोतले भन्यो।

सञ्चालकले १० प्रतिशतभन्दा वढी सेयर स्वामित्व लिएर सेयर दलाल, बजार निर्माताको रुपमा भने काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सञ्चालकले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कम्पनीको छाप, लोगो र लेटरप्याड प्रयोग गर्नसमेत पाउने छैन।
कम्पनीका सञ्चालक तथा उनीहरुको परिवारको संलग्नता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा सापटी लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। साथै यस्ता संस्थामा बिमा कम्पनीको बचत रकम जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

कम्पनीले सञ्चालक तथा आफ्ना परिवार, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, सर्वेयर, अभिकर्ता र सेवा लिने ग्राहक तथा सर्वसाधारणसँग साझेदारीमा सम्पति खरिद गर्न पाउने छैन। यस्तो भएमा ६ महिनाभित्र छुट्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था समितिले गर्ने छ।

समितिले तयार पारेको संस्थागत सुशासन सम्वन्धि निर्देशिका राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनहरुसँग मिल्दो जुल्दो छ। समितिले कम्पनीले अध्यक्ष तथा सञ्चालकलाई कार्यकक्ष उपलब्ध गराउन नपाउने व्यवस्था गर्दै अनिवार्य रुपमा कानुन अधिकृत नियुक्त गर्नु पर्ने निर्देशन दिने भएको छ।