ब्याज उठाउन १५ दिन छुट

काठमाडौ, भाद्र ६ - 

आर्थिक वर्ष सकिन अघि नै बुझाउनुपर्ने साँवाब्याज आगामी वर्षदेखि १५ दिन पछिसम्म बुझाउन मिल्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै बैंक वित्तीय संस्थालाई आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनसम्म उठेको ब्याजलाई आम्दानीमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले बैंक वित्तीय संस्थालाई ऋण उठाउन र ऋणीलाई चुक्ता गर्न थप १५ दिनको समय दिएको छ । यो व्यवस्था अघि मसान्तसम्म ऋण उठ्न नसके जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । 

'बैंक वित्तीय संस्थाको मर्जरका कारण ऋण उठाउन सजिलो होस् भनेर १५ दिन समय दिएका हौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यसले मर्जरमा गएकालाई प्रोत्साहन दिन्छ ।'  बुधबार जारी नयाँ निर्देशनले वाणिज्य बैंकलाई निक्षेप सदस्यका रूपमा काम गर्न पनि बाटो खोलेको छ । केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीबाट अनुमति लिएर वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप सदस्यको काम गर्न बाटो खुलेको हो ।

निर्देशनले विदेशी साझेदारीमा खुलेका बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा विदेशी बैंकको एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक समितिमा वा कार्यकारी प्रमुख पदमा बस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आधाभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व रहेका संस्थानहरू नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्थान लगायतले बैंक वित्तीय संस्थाको प्रवर्द्धक सेयरमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यस्तो लगानी एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थामा गर्न पनि छुट दिइएको छ । अन्य संस्था वा परिवारलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।