बैंकिङ तरलता केही सहज : सापटी दर ७ बाट साढे तीन प्रतिशतमा झर्‍यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, चैत ४

दुई महिनादेखि लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव झेल्दै आएका बैंकहरुमा तरलता सुधार हुन थालेको छ। ऋण लगानी रोकेर बसेकै बेला एक सातामा १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वढेपछि तरलतामा सुधार देखिएको हो।

तरलतामा सुधार भएपछि बैंकहरुले आपसी सापटी (अन्तर बैंक) कारोबारको व्याज दर घटेको  छ। गत साता ७ प्रतिशतसम्म पुगेको अन्तर बैंक दर यो साताको पहिलो दिन औषत ३.२२ प्रतिशतमा झरेको छ। बैंकहरुको निक्षेप १० अर्बले वढेर ९०९ अर्ब पुगेको छ।

'बैंकहरुमा १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि भएपछि तरलता सहज भएको छ,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने। १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि कमर्ज एन्ड ट्रस्टको साधारण सेयरका कारणले पनि भएको हो। बैंकको सेयरमा लगानी गरेका सर्वसाधारणको करिव ७ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुमा छरिएकाले तरलतामा सुधार आएको हो।

तरलता सहज हुन थालेपछि बैंकिङ प्रणालीमा अन्तर बैंक सापटी माग्ने बैंकहरु घट्न थालेका छन्। अहिले प्राय बैंकहरु सापटी दिने अवस्थामा छन्। यसअघि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल एसबिआइ बैंक, एभरेष्ट बैंकले नियमित सापटी दिइरहेका थिए।

बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज वढाएर पनि केही बचत संकलन गरेका छन्। संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज साढे ६ प्रतिशतबाट वढेर साढे ८ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ। अभावको मौका छोपेर संस्थागत निक्षेपकर्ताले मोलमोलाइ गरेका कारणले पनि व्याज वृद्धि भएको हो। 

बैंकरका अनुसार, अन्तर बैंक सापटी माग्ने बैंक घटेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। दैनिक ३० वटा कारोबार हुँदै आएकोमा अहिले यो १५ मा झरेको छ। कारोबार रकम ५ अर्बबाट घटेर २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा झरेको छ। 

बैंकहरुले अभाव चर्किएपछि ऋण लगानीसमेत रोक्नु परेको थियो। निक्षेपमा सुधारसँगै तरलता सहज भएकाले बैंकहरुलाई लगानी विस्तार गर्न सजिलो हुनेछ। यद्यपी बैंकहरुले अझै लगानी रोकेर बसेका छन्। निक्षेपको वृद्धिभन्दा अत्याधिक लगानी गरेका कारणले बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात वढेको छ। यही कारणले तरलता असहज भएको हो। 

१० अर्ब रुपैयाँ थपिएपछि बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७८ प्रतिशतबाट घटेर ७७ प्रतिशतमा आएको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। कतिपय बैंकको अनुपात ८० प्रतिशत पुगिसकेको थियो।

तरलता अभाव चर्किएपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग सरकारी ऋणपत्रको धितो (रिपो) मा नगद उपलब्ध गराउन   आग्रह गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले रिपो जारि गरेको थिएन। बैंकहरुले अमेरिकी डलर नसाटी आफैसँग राखेका कारणले राष्ट्र बैंकले रिपो जारि गरेको थिएन। डलर साट्ने वित्तिकै बैंकहरुमा नगद प्रवाह भएर तरलता सहज हुने राष्ट्र बैंकको तर्क थियो। 

बैंकहरुले अझै पनि डलरको मूल्य वढ्ने विश्लेषणका आधारमा राष्ट्र बैंकलाई विक्री गरेका छैनन्। असारको तुलनामा बैंकहरुसँग डलर मौज्लात साढे तीन प्रतिशतले वढी छ। 

अभाव भएकाले बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) समेत प्रयोग गरेका थिए। राष्ट्र बैंकमा सरकारी ऋणपत्र धितो राखेर स्थायी तरलता सुविधा जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न पाइन्छ। यसको ब्याज दर ८ प्रतिशत छ। 

निक्षेप आधार बलियो भएका ठूला बैंकहरुले पनि अन्तर बैंक सापटी माग गरिरहेका थिए। नबिल, हिमालयन, बैंक अफ काठमाण्डू, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेष्टमेन्टलगायतका ठूला बैंकले सापटी माग गरेका थिए।

तरलता सहज भएपनि केही बैंकले नियमित सापटी माग गरिरहेका छन्। कर्जा–निक्षेप अनुपात  तोकिएको सीमा छेउछाउ पुगेका बैंकहरुले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सापटी माग गरेका हुन्। 

ऋण विस्तारको अनुपातमा निक्षेप संकलन नभएपछि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थालेको हो। रेमिट्यान्सको वृद्धि दर घटेको र शोधनान्तर बचतमा उच्च गिरावट आएकाले बचत संकलनमा कमी भएर तरलता अभाव देखिएको हो।