एकै व्यक्तिले लाभांस र वोनस खाने प्रवृत्ति हटाउनु पर्छ : गभर्नर

काठमाडौं, बैशाख ५

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै व्यक्तिले लाभांस र वोनस खाने प्रवृत्ति हटाउनु पर्ने बताएका छन्। एउटै व्यक्तिले दुवैतर्फको सुविधा उपभोग गर्दा स्वार्थ वाझिने (कन्फ्िक्ट अफ इन्टे्रस्ट हुने) भएकाले यो प्रवृत्ति हटाउनु पर्ने बताएका हुन्।

'आजको भोली नै यो छुट्याउन नसकिएला तर कुलन स्तरसम्म हटाउने हो यसको थालनी गरिहल्नु पर्छ,' नेशनल बैंकिङ टे्रनिङ इन्स्टिच्युसन (एनबिटिआइ) ले बिहीबार आयोजना गरेको सञ्चालक सम्मेलनमा गभर्नरले भने। एनबिटिआइले नेपालमै पहिलो पटक सञ्चालक सम्मेलन आयोजना गरेको हो। सम्मेलनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत कम्पनीका करिव सयभन्दा वढी सञ्चालक सहभागी थिए। 

गभर्नर खतिवडाले पुँजी हालेकै भरमा सञ्चालक समितिमा वस्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको भन्दै यसलाई सुधार गर्नु पर्ने बताए। 'पैसा त जसरी पनि कमाउन सकिन्छ तर पैसाको भरमा बैंकर नबन्न सकिन्छ,' उनले भने, 'त्यही भएर पुँजी वालाले व्यवसायिकहरुलाई सञ्चालकमा ल्याउनु पर्छ।' उनले व्यवसायिकहरुलाई बैंक चलाउन दिए पुँजीवालाहरुले नियमति लाभांस पाइरहन्छन्। 'सञ्चालक समितिमा पुँजी भएको बस्ने की क्षमता भएको बस्ने भन्ने बारमा गहिरो छलफल हुन आवश्यक छ,' गभर्नरले भने। 

गभर्नरले बैंक व्यवस्थापनमा सञ्चालक समितिले दखल दिन नहुने बताए। 'मैले पैसा हालेको प्रमुख कार्यकारीले मोज गर्‍यो भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन,' उनले भने, 'व्यवस्थापने बैंकलाई व्यवसायिक हिसावले चलाउन पारिश्रमिक लिने भएकाले यसलाई मोजका रुपमा वुझ्न हुँदैन।

उनले पुँजी हालेपछि मालिक भइन्छ भन्ने भ्रममा अधिकांस सञ्चालकहरु रहेको भन्दै पैसा हाल्दैमा बैंकिङ क्षेत्रको कोही पनि मालिक नहुने बताए। 'निजी कम्पनीमा मात्र पैसा हाल्दैमा मालिक भइन्छ,' उनले भने, …बैंकमा निक्षेपकर्ता, ऋणी र समाजको स्वामित्व हुन्छ।' 

उनले अधिकांस सञ्चालकमा पुँजी लगानी गरेपछि त्यहाँको पैसा आफैले चलाउन पाउनु पर्छ भन्ने प्रवृति हटाउनु पर्ने बताए। नेपालको ऐनले पुँजी हालेको बैंकबाट ऋण लिने सुविधा नदिएको भन्दै गभर्नरले यस्तो गरिएमा बैंकको भविस्य लामो नहुने बताए।

गभर्नरले धेरैवटा व्यवसायमा हात हालेकाहरुले बैंकलाई पनि त्यस्तै नसोच्न आग्रह गरे। उनले कतिपय व्यवसायीमा एउटा बैंक मात्र नभएर तीन चार वटा  ओगट्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै यसलाई हटाउनु पर्ने ब ताए।

'कहिलेकाँही तपाईहरुको पुँजी जोगाउनलाई हामीले राष्ट्र बैंकमा तलव खाइरहेको जस्तो लाग्छ,' उनले भने,'हामीले तपाईहरुको पुँजी संरक्षण गर्न नै नीति निर्देशन बनाएका हुन्छौं। यसलाई निर्देशित गर्न खोज्यो भन्ने हिसावले वुझ्न हुँदैन।'

गभर्नरले निर्देशनहरुलाई अक्षरस पालना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भविस्य राम्रो हुने बताए। 'निर्देशिका जारि गर्दा वढी नै निर्देशनमूखि भयो भन्ने अर्थ लाग्छ भनेर अहिले हामीले मार्गदर्शन पनि जारिगरिरहेका हुन्छौं,' उनले भने, 'निर्देशनजस्तो होइन मार्गदर्शन भनेर नवुझ्नु होला। यो विहानको धार्मिक कार्यक्रमजस्तो होइन। यसलाई गम्भिर रुपमा हेर्दिनु होला।'

गभर्नरले सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकहरुले नाम अनुसारको दायित्व निर्वाह गर्नु गर्नु पर्ने बताए। उनले स्वतन्त्र सञ्चालकहरुले दायित्व अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुको सुविधाका लागि केही नीतिगत व्यवस्था आवश्यक भएको बताए। 'स्वतन्त्र सञ्चालकले वोनस र लाभांस पाउँदैन। वैठक भत्ता मात्र हो। त्यही भएर पनि उसले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेकेा हुन्छ,' उनले भने, 'स्वतन्त्र सञ्चालकलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ यो बारेमा छलफल आवश्यक छ।'

गभर्नरले बैंकहरुमा पछिल्लो समय आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको भन्दै यसलाई सञ्चालक समितिले पनि गम्भिर रुपमा हेर्नु पर्ने बताए। उनले यस्यो जोखिम हुन नदिने प्रमुख दायित्व व्यवस्थापनको भए पनि त्योभन्दा ठूलो दायित्व सञ्चालकहरुको भएको बताए। उनले सञ्चालक समितिले सही वाटो देखाउन सके बैंकले सही दिशा लिने बताए।

कार्यक्रममा एनबिटिआइका अध्यक्ष तथा एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले जोखिमको व्यवस्थापन समयमा गर्न नसके यसले भविस्यमा ठूलो समस्यामा पार्ने बताए। उनले कम्पनी कता लैजाने भन्ने दायित्व सञ्चालकको भएकाले उनीहरु सचेत हुनु पर्ने बताए।

कार्यक्रममा बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर श्रेष्ठले बिमा कम्नीहरुमा पनि संस्थागत सुशासन निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिए। सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महा्रसाद अधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका जुआन कार्लो फेर्नान्डेज जारा, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी जोसेफ सिल्भानुस, नबिल बैंकका अध्यक्ष कृष्णवहादुर मानन्धर, हिमालयन बैंकका अध्यक्ष मनोजवहादुर श्रेष्ठ, बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्याल र कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक  रमेश भट्टराईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।