जोखिम व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकको कडाइ

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, वैशाख ८

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) मा कडाइ गरेको छ। घरजग्गा समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न जोखिम व्यवस्थामा निकै लचिलो भएको राष्ट्र बैंक चालु वर्षको तेस्रो त्रैमास (चैत मसान्त) देखि कडा भएको हो।

घरजग्गा क्षेत्रमा गएको ऋणका कारण अब खासै असर नगर्ने भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न थालेको हो। भर्खरै केही बैंकको स्थलगत अध्ययन गरेको राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ। पहिले व्याज मात्र प्राप्त भएपनि राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापन नगर्न छुट दिएको थियो। 

'अहिले व्याज मात्र आयो भने पनि नोक्सानी व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले लगाइरहेको छ,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले आइतबार नागरिकसँग भने, 'अहिले जोखिम धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भएकाले पनि शंका लागेका ऋणको नोक्सानी व्यवस्था गर्न लगाइएको हो।' 

राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार, तीन महिनासम्म पैसा नउठे कुल ऋणको २५ प्रतिशत, ६ महिना नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्ष नउठे पुरै ऋण रकम बराबरको नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ। आम्दानीबाट नोक्सानी व्यवस्थामा रकम राख्नु पर्ने हुँदा नाफा घट्छ। आम्दानीले नपुगे पुँजीबाट  नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ। जोखिम व्यवस्था वढ्दा बैंकहरुको खराव कर्जामा पनि वृद्धि हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म ब्याज मात्र भुक्तानी गरे कर्जा नवीकरण गर्न पाइने छुट दिएको छ। तर त्यो समयसम्म नपर्खी नोक्सानी व्यवस्थामा कडाइ गरिएको हो। राष्ट्र बैंकले यसपाली घरजग्गामा मात्र नभइ व्याज र किस्ता अनियमित भएका औद्योगिक, व्यापारिक, क्रसरलगायत सबै कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था गर्न लगाएको छ।

'पहिले तीन महिना नाघे २५ प्रतिशत जोखिम व्यवस्था गरे हुन्थ्यो,' बैंकर स्रोतले भन्यो, 'यसपाली अधिकतम गर्न राष्ट्र बैंकको दवाव छ।' बैंकहरुले अप्ठेरो अवस्थामा पनि 'सुपर नाफा' गरेको भन्दै नोक्सानी व्यवस्थामा कडाइ गरिएको हो। बैंकहरुले गत असोजमा ४१ प्रतिशत र पुसमा ५० प्रतिशतले नाफा वढाएका थिए। नोक्सानी व्यवस्थाको कडाइपछि  चालु आर्थिक वर्षको नाफा केही प्रभावित हुने छ।

'अब घरजग्गा जोखिम न्यनीकरण भइसकेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'अब शंका लागेका ऋणमा जतिसक्दो वढी जोखिम व्यवस्था गर्‍यो बैंकको स्वास्थ्यमा उति नै फाइदा पुग्ने छ।'  उनले अहिले नोक्सानी व्यवस्थामा राखेको रकम ऋण नियमित भएपछि नाफामा देखाउन पाइने भएकाले बैंकहरुले अल्पकालिन नाफा नसोचेर जोखिम न्युनीकरणतिर लाग्नु पर्ने जानकारी दिए।

घरजग्गामा बैंकहरुको अहिले ६९ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष लगानी छ। यसवाहेक अन्य शिर्षकमा १० अर्बजति घुमाउरो पाराले ऋण गएको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। वित्तीय संस्थाहरुको करिव ३० अर्ब घरजग्गामा ऋण रहेको अनुमान छ।

राष्ट्र बैंकले एक किस्ता ढिलो भएका ऋणहरुको पनि लिलाम प्रकृया सुरु गर्न आन्तरिक निर्देशन दिइसकेको छ। पहिले ऋणीले पैसा तिर्न नसक्ने पक्का भएपछि लिलाम प्रकृया सुरु गरिन्थ्यो। 'अहिले एक किस्ता ढिलो भएमा दायाँवायाँ नसोची लिलाम थाल्न निर्देशन छ,' एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने, 'हामीले अहिले त्यही भएर सुरुमा ३५ दिने र  त्यसपछि लिलामको सुचना सार्वजनिक गर्न थालेका छौं।'

राष्ट्र बैंकले लिलाम प्रकृया थाल्न दिएको निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणमा कडाइ गरेपछि पैसा उठ्न थालेको छ। 'राष्ट्र बैंकको दवावमा ऋण उठाउनमा कडाइ सुरु भएको छ,' ती बैंकरले भने, 'एकाध वाहेक पैसा उठिरहेको छ।' ऋण उठेका धितोहरु लिलाम समेत हुन थालेका छन्। ती बैंकरका अनुसार, लिलाम नभएकाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गैरबैंकिङ सम्पतिका रुपमा सकारिरहेका छन्। गैरबैंकिङ सम्पतिलाई उपयुक्त समयमा बैंकहरुले पुनः लिलामबाट विक्री गर्छन्।