काठमाडौं, चैत २८
अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले निर्वाचन, आर्थिक विकास र सुशासन कायम राख्न तीन महिनाका लागि बजेट ल्याउनु परेको बताएका छन्। उनले स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचन गराउन स्रोत अभाव भएकाले तीन महिनाका लागि निर्वाचनमूखि बजेट ल्याइएको बताए।
'निर्वानमूखि बजेट भएपनि आर्थिक विकास अलमलिनु हुँदैन भनेर यसलाई पनि महत्व दिइएको छ,' अघिल्लो दिन प्रस्तुत बजेटबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न वुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, 'आयात प्रतिस्थान र निर्यात वृद्धिका योजनाहरुमा पनि ध्यान दिएको छु।' अर्थमन्त्रीले बजेटको नीति, प्राथमिकता र कार्यान्वयन प्रकृयाका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।
कोइरालाले चालु आर्थिक वर्ष अध्यादेशमार्फत आएका दुई वटा बजेटले आर्थिक अन्यौलता हटाउन नसकेको भन्दै सबैको सहमतिमा पूर्ण आकारको समायोजित बजेट ल्याउनु परेको बताए।'समायोजित बजेटले विदेशी दातृ निकाय, निजी क्षेत्रमा रहेको अन्यौंललाई हटाउने छ,' उनले भने।
सरकारले मंगलबार ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
अर्थमन्त्रीले सरकार निर्वाचन गराउनका लागि गठन भएकाले पहिलो प्राथमिकता स्वरुप निर्वाचनमूखि बजेट आएको बताए। पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले निर्वाचन मंसिरमा हुने निस्चित भएका बेला निर्वाचनमूखि बजेट आवश्यक नभएको प्रतिकृया जनाइरहेका बेला कोइरालाले भने सरकारले मिति तोकि नसकेकाले स्रोत साधनको जगेर्ना गर्नु परेको बताए। सरकारले ६ अर्ब निर्वाचन र ८ अर्ब निर्वाचन सुरक्षाका लागि बजेट छुट्याएको छ।
'निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकिएकेा छैन। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन जहिले पनि हुन सक्छ। अर्थमन्त्रीका हिसावले म स्रोत साधन जुटाउन सक्षम हुनु पर्छ,' कोइरालाले भने, 'अर्थमन्त्रीको धर्म निर्वाह गर्दै निर्वाचनमूखि बजेट ल्याएको हुँ।' उनले निर्वाचन असारमा नभए यसको तयारीका लागि पनि बजेट आवश्यक हुने बताए।
दलीय पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले आफूहरुसँग कुनै अन्तरकृया नगरी बजेट ल्याएएकोमा रोष प्रकरण गरिरहेका बेला कोइरालाले सरकार राजनीति दलको सहमतिमा बनेकाले पूर्वमन्त्रीहरुसँग सल्लाह गरिरहनु आवश्यक नभएको बताए। 'उहाँहरु (पूर्वअर्थमन्त्री) सँग सल्लाह गरिरहन आवश्यक छैन,' उनले भने, 'त्यैपनि ठूला नेताहरुसँग मैले छलफल गरेको थिँए।'
अर्थमन्त्रीले आर्थिक विकास, भौतिक निर्माणका लागि रकम अपुग हुन नदिन आवश्यक विकास बजेट तर्जुमा गरिएको बताए। उनले विकास प्रशासनलाई सुद्धृढ गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोगी हुने बजेट ल्याइएकेा बताए।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.१८ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याएको हो।
'विकास अलिकति अलमलिएको मलाई महशुस भएकेा थियो,' उनले भने, 'निजी क्षेत्र पनि अन्योंलमा परेको थियो। यसलाई शंवोधन गर्न पनि बजेट आवश्यक थियो।' उनले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रलाई अगाडि वढाएर विकास गर्ने पक्षमा भएको बताए।
उनले अहिलेको अर्थनीति तीन खम्बे भनिएपनि सहकारीलाई निजी क्षेत्रकै हिस्साका रुपमा सरकारले लिएको बताए। 'अर्थतन्त्रका दुई वटा खम्बा हुन्छन्, एउटा सरकार र अर्को निजी क्षेत्र,' उनले भने, 'सहकारी निजी क्षेत्रकै एउटा हिस्सा हो।' यसअघिका अर्थमन्त्रीहरुले सहकारीलाई वेग्लै खम्बाका रुपमा चित्रण गर्दै त्यही अनुरुप बजेट ल्याएका थिए।
कोइरालाले निजी क्षेत्रले नै अर्थतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने भएकाले सरकारले नीति निर्माण र सहयोगीको भूमिका खेल्ने बताए। उनले निजी क्षेत्र नगएको स्थानमा मात्र सरकार जाने बताए। 'निजी क्षेत्रले सरकारलाई पूर्ण विश्वास गरे हुन्छ,' उनले भने, 'नाफामूखि क्षेत्रमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि वढाउँछ।'
कोइरालाले कृषि उत्पादन र बजारीकरणका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको भन्दै लोडसेडिङ कम गर्ने योजना पनि ल्याएको जानकारी दिए। …तीन महिनामा ठूलै उपलब्धि हाँसिल हुन्छ भनेर वजेट ल्याइएको होइन,' उनले भने,'भविस्यका लागि आधारशिला भने यो बजेटले तयार पार्ने छ।' सरकारले रासायनिक मल र खाद्यन्नको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक गृहकार्य थालिसकेको जानकारी दिए।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले तीन महिनाका लागि बजेट आएपनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न कठिनाइ नभएको बताए। उनले गत वर्षपनि पछिल्लो चार महिनामा ५१ अर्ब खर्च भएकाले यसपाली पनि त्यही अनुपातमा खर्च हुने दावी गरे। फागुन मसान्तसम्म सरकारले १३ अर्ब मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ।
उनले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु १० दिनमा योजना आयोगले स्वीकृति गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइएकाले विकास खर्च अझ तिव्र हुने बताए। 'विकास खर्च गर्नका म भोली (बिहीबार) नै सबै मन्त्रालयका सचिवलाई खख्तियारी दिन्छु' सुवेदीले भने, 'योजना आयोगले १० दिनमै कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने भएकाले लक्ष्य पुरा गर्न गाह्रो हुन्न।'
No comments:
Post a Comment
thanks for comment