विकास सहायता प्रतिवेदन २०११/१२ सार्वजनिक : वैदेशिक सहायता नीति आउने

काठमाडौं, बैशाख ३ 

दाताले आफ्नो अनुकुलमा दिने आर्थिक सहायतालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले वैदेशिक सहायता नीति बनाउने भएको छ। देशको अनुकुलमा दाताको हसायतालाई परिचालन हुने गरी सरकारले नीति बनाउन लागेको हो।

नीति आएपछि दाताले आफ्नो उद्देश्य मात्र पुरा हुने गरी जथाभावी दिन सहायता नियन्णमा आउने छ। सरकारले नीतिको मस्यौता निर्माण सुरु गरिसकेको छ। मस्यौदा तयार भएपछि सरोकारवालासँग छलफल गरे अन्तिम रुप दिइने छ। 

'आफ्नो अनुकुलमा मात्र सहायता लिने नयाँ सरकारले अडान लिएको छ,' मंगलबार विकास सहायता प्रतिवेदन २०११/१२ सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले भने, 'त्यही अनुसार सहायता नीति बनाउनु पर्छ। सरकार यसका लागि तत्पर छ।'

देशमा अहिले ४ सय ५४ वटा योजनामा सहयाता आएको छ। सहायतको रकम ३९ वटा क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ। यि सहायतामध्ये अधिकांस दाताको अनुकुलमा खर्च भइरहेको छ। दाताको आर्थिक सहायताको ठूलो हिस्सा शिक्षामा छ। त्यसपछि स्थानीय विकास, सडक यातायात, विद्युत् र स्वास्थ्यमा छ।

अर्थमन्त्रीले वैदेशिक सहायताको परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने नयाँ सरकारको नीति भएको बताए। 'तैपनि ठूला विकास आयोजना निर्माण वैदेशिक सहायताबीन संभवन छैन,' अर्थमन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, 'निस्चित क्षेत्रहरुका लागि मात्र सहायता लिने छौं।' उनले विकास आयोजना निर्माणका लागि सहायता लिइने  जानकारी दिए।

मन्त्रीले वैदेशिक सहायतामा अहिलेसम्मका अनुभवहरुलाई समेटेर नीति बनाइने बताए। उनले अदृश्य (खातामा नदेखिने) सहयोग  नलिइने बताए।'अब अफ लाइन सहयोग लिँदैनौं। सहायता अनलाइन नै हुनु पर्छ,' अर्थमन्त्रीले भने,'रातो कितावमा उल्लेख गरेर मात्र सहायता लिइन्छ।' 

अर्थमन्त्रीले कतिपय सहायताहरुको लेखा परीक्षण नहुने गरेको तर्फ इंगित गर्दै अबदेखि सरकारले लेखा परीक्षण हुने भएमात्र सहायता स्वीकार्ने बताए। 'आफ्नै हिसावले दिइएको सहायता लेखा परीक्षण नभएको अवस्था छ,' उनले भने, 'अबदेखि महालेखामार्फत यस्ता सहायताको पनि लेखा परीक्षण हुनु पर्छ।'

पछिल्लो समय भारत, चिन  सरकार र अन्य देशका नियोगहरुले स्थानीय स्तरमा सोझै गएर सहयोग गरिरहेका छन्।'यस्ता सहायताहरुलाई पनि व्यवस्थित गर्ने गरि सहायता नीति बनाइने छ,' अर्थमन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले भने। 

अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको सहायता प्रतिवेदनमा वैदेशिक सहायताको स्वरुप, सहायता रकमको प्रयोग र सहायता प्रभावकारिताका पक्षहरु समेटिएको छ। मरासिनीले प्रतिवेदन सहायतलाई पारदर्शी तुल्याइ सहायता रकमको प्रयोगमा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने र विकासको परिणामलाई जनता सामू पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए।

सहायता प्रतिवेदन अनुसार, नेपाललाई सबैभन्दा वढी आर्थिक सहायता विश्व बैंक समूहको छ। समूहले सन् २०११/१२ मा २६ करोड ९६ लाख डलर सहायता गरेको छ। त्यसपछि एसियाली विकास बैंकले १९ करोड ३४ लाख डलर सहायता गरेको छ। 

नेपालमा करिव २० वटा तादा निकायहरुले १ अर्ब ४ करोड अमेरिकी डलर सहायता गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष सहायता १ अर्ब ७ करोड डलर थियो। छिमेकी मूलुक भारत आर्थिक सहायता गर्नेमा पाँचौ स्थानमा छ। भारतले ५ करोड ६ लाख डलर सहायता गरेको थियो।

भारतभन्दा वढी आर्थिक सहयोग गर्नेमा अमेरिका र वेलायत छन्। अमेरिकाले १० करोड ८१ लाख डलर सहायता गरेको छ। वेलायतले ८ करोड ४२ लाख डलर सहायता गरेको छ। यिवाहेक जापान, युरोपियन युनियन, नर्वे, जर्मनी, स्वीजरल्यान्ड, डेनमार्क, चीन, अस्टे्रलिया, युएसएड, जिएफएटिएम, फिनल्यान्ड, कोरिया, नेदरल्यान्ड, क्यानडा प्रमुख आर्थिक सहायता दिने संस्था तथा देशहरु हुन्। 

कार्यक्रममा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले सहायता प्रतिवेदन सेवाग्राही मात्र नभएर वैदेशिक सहायता परिचालनको क्षेत्रमा खोज तथा अध्ययन गर्नेहरुलाई पनि उपयोगी हुने बताए।