सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, वैशाख १२
घरजग्गा कारोबारमा देखिको मन्दीलाई हटाउन आवास व्यवस्थापन सुझाव समितिले ऋण लिएर किनेको घरको व्याज रकमलाई आयकरका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।
घर निर्माणका लागि लिइएको कर्जामा तिरेको व्याजमध्ये निश्चित हदसम्मको व्याज रकम कर योग्य आयको गणना गर्दा खर्चको रुपमा कट्टी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समितिले सुझाव दिएको हो।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउन सरकार राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई २४ वुँदे सुझाव दिएको हो।
समितिमा आवास तथा सहरी विकास विभाग, कर्मचारी संञ्जय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल बैंकर्स संघ र नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघका प्रमुखहरु सदस्य छन्। आमन्त्रित सदस्यमा अर्थमन्त्रालय पनि छ।
सुझाव प्रतिवेदनमा, सरकारले कम्तिमा एक वर्षका लागि रजिस्ट्रशन दस्तुरमा केही प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ। 'व्यवसायीले घरजग्गाको लागत तथा विक्री मूल्य निर्धारण प्रकृया वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइ खरीदकर्तालाई आफूले किनेको आवासको मूल्य उचित रहेको विश्वास दिलाउन आवश्यक रहेको छ,' सुझावमा छ।
प्रतिवेदनमा निजामति कर्मचारीका सेवा अवधिभित्र किस्तावन्दीको रुपमा कर्जा चुक्ता गर्ने गरी घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ। 'यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको रकम परिचालन गर्नु पर्छ,' सुझावमा छ।
सरकारले आवास क्षेत्र वसाउनका लागि सम्वन्धित स्थानमा सडक, खानेपानक्ष्ी, विद्युत् आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भन्दै समितिले सुकुम्वासीलगायत न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी सहुलियत आवास निर्माण गरिदिनु पर्ने सुझाव दिएको छ।
घरजग्गा क्षेत्रको वक्यौता ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्नु पर्ने नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) मा केही समय छुट दिनु पर्ने सुझाव समितिले दिएको छ। समितिले ऋण लिएर ब्याज मात्र नियमित भुक्तानी गरिरहेका तर मन्दीको कारणले निर्माणतर्फ नलागेकालाई निश्चित अवधिमा प्रगतिशिल हिसावले नोक्सानी व्यवस्था पुरा गराउनु पर्ने सुझाव दिएको हो।
समितिले तोकिएको सीमाभन्दा वढी कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरुलाई सीमाभित्र ल्याउने अवधिमा पुनरावलोेकन गरी केही समय यस्तो अवधि थप्नु पर्ने सुझावसमेत दिएको छ। राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कर्जा कतिपय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले अझै सीमाभित्र झारिसकेका छैनन्।
समितिले घरजग्गा क्षेत्रमा आएको समस्याले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निस्कृत कर्जा वढेर समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्ने भएकाले यसलाई सही ठाउँमा ल्याउन सम्पति व्यस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले सम्पति व्यवस्थापन गर्न कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेपनि प्रकृया अगाडि वढ्न सकेको छैन।
'घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणको व्याजदर आधार दरमा आधारित भइ पारदर्शी हिसावले कायम गर्नु पर्छ,' समितिको सुझावमा छ। राष्ट्र बैंकले गत माघ १ गतेदेखि आधार दर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। समितिले यसैका आधारमा व्याज दर कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको हो।
आधार दर बैंकअनुसार ६ देखि १२ प्रतिशत कायम भएपनि घरजग्गा कर्जाको व्याज भने १३ प्रतिशतदेखि १६ प्रतिशतसम्म छ। समितिले घरजग्गा तथा अपार्टमेन्ट खरिदकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निर्माणकर्ताबीच त्रीपक्षीय सम्झौता गर्न बैंकहरुले भूमिका खेल्नु पर्नेसमेत सुझाव दिएको छ।
समितिले निर्माणाधिन र निर्माण सम्पन्न भैसकेका सामूहिक र संयुक्त आवास इकाइहरुको उचित विक्री मूल्य निर्धारण गर्न घरजग्गा व्यवसायीको संलग्नतामा मूल्य अनुगमन संयन्त्र बनाइ सर्वसाधारणको पहुँचभित्र यस्ता घरजग्गा ल्याउनका लागि कार्यगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य राखेर किन्नै नसक्ने बनाएपछि समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment